संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई (DMER)

Special Edition 2025

📦 आताच खरेदी करा

संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई (DMER)

संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई (DMER)

Special Edition 2025

📦 आताच खरेदी करा

संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई (DMER)

शंभर वर्षानंतर परत एकदा रौलेट ऍक्ट लागू झाला आहे, फक्त यावेळी ब्रिटिश सरकार नसून "आपले सरकार" आहे.

Anarchical and Revolutionary Crimes Act 1919

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात रॉलेट कायदा (Rowlatt Act, 1919) हा एक अत्यंत विवादास्पद आणि कठोर कायदा मानला जातो. ब्रिटिश सरकारने हा कायदा प्रथम महायुद्धानंतर भारतातील वाढती राष्ट्रवादी चळवळ दडपण्यासाठी लागू केला होता. या कायद्याने भारतातील जनतेच्या मूलभूत नागरी स्वातंत्र्यांवर गदा आणली.

प्रथम महायुद्धात भारताने ब्रिटनला मोठ्या प्रमाणात सैनिक, पैसा आणि संसाधनं पुरवली होती. त्यामुळे भारतीयांना अपेक्षा होती की युद्धानंतर राजकीय सुधारणांची दिशा मिळेल. परंतु याच्या उलट, ब्रिटिश सरकारने भारतीयांच्या राष्ट्रवादी चळवळींना क्रांतिकारक म्हणून हेटाळून, कठोर कायदे करण्यास सुरुवात केली.

सर सिडनी रॉलेट यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या एका समितीने, देशातल्या क्रांतिकारी हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिफारसी केल्या. त्यावरून मार्च 1919 मध्ये "अराजक व क्रांतिकारी गुन्हे कायदा" (Anarchical and Revolutionary Crimes Act) पारित झाला, जो पुढे "रॉलेट कायदा" म्हणून ओळखला गेला.

मुख्य तरतुदी व परिणाम:

1) संशयावरून कोणालाही वॉरंटशिवाय अटक करता येत असे.

2) अटकेनंतर त्या व्यक्तीस विना खटला 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगात ठेवता येत होते.

3) न्यायालयीन प्रक्रिया पारदर्शक न राहता, गुप्त खटले चालवले जात.

4) आरोपीला वकील घेण्याचा हक्क नाकारला जात असे.

5) प्रेसवर आणि भाषणस्वातंत्र्यावर कडक निर्बंध घालण्यात आले.

या कायद्याने भारतीय जनतेमध्ये अत्यंत तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण केले. गांधीजींनी याविरोधात देशव्यापी सत्याग्रह आणि असहकार आंदोलनाचे आयोजन केले.

13 एप्रिल 1919 रोजी अमृतसरच्या जलियनवाला बागेत, या कायद्याविरोधात शांततामय सभा सुरु असताना, ब्रिगेडियर जनरल डायरने हजारो निष्पाप लोकांवर गोळीबार केला. 379 हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आणि शेकडो जखमी झाले. ही घटना ब्रिटिश अमानुषतेचे जिवंत उदाहरण ठरली.

रॉलेट कायद्यामुळे भारतीय जनतेमध्ये ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध राजकीय जागृती आणि असंतोष तीव्र झाला. गांधीजींचा सत्याग्रह हे स्वातंत्र्यलढ्याचे नवे शस्त्र बनले. स्वराज्याची मागणी अधिक ठामपणे मांडली जाऊ लागली.

हा कायदा 1922 साली रद्द करण्यात आला, पण त्याने भारताच्या राजकीय इतिहासात एक गंभीर आणि निर्णायक वळण दिले. रॉलेट कायद्याने भारतीय लोकशाहीच्या मूल्यांना आणि मानवाधिकारांना दिलेला धक्का, भारतीय संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेतही सतत स्मरणात ठेवला गेला.

रॉलेट कायदा म्हणजे ब्रिटिश साम्राज्याच्या दडपशाही धोरणाचे मूर्तिमंत रूप होते. या कायद्याच्या विरोधात उभी राहिलेली जनता आणि त्यांचं नेतृत्व करणारे गांधीजी हे भारतीय लोकशाहीच्या शक्तीचं प्रतीक ठरले.

आजही, रॉलेट कायदा आपल्याला सांगतो की कोणतीही सत्ता लोकांच्या अधिकारांवर गदा आणू शकत नाही.