शंभर वर्षानंतर परत एकदा रौलेट ऍक्ट लागू झाला आहे, फक्त यावेळी ब्रिटिश सरकार नसून "आपले सरकार" आहे.

Anarchical and Revolutionary Crimes Act 1919

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात रॉलेट कायदा (Rowlatt Act, 1919) हा एक अत्यंत विवादास्पद आणि कठोर कायदा मानला जातो. ब्रिटिश सरकारने हा कायदा प्रथम महायुद्धानंतर भारतातील वाढती राष्ट्रवादी चळवळ दडपण्यासाठी लागू केला होता. या कायद्याने भारतातील जनतेच्या मूलभूत नागरी स्वातंत्र्यांवर गदा आणली.

प्रथम महायुद्धात भारताने ब्रिटनला मोठ्या प्रमाणात सैनिक, पैसा आणि संसाधनं पुरवली होती. त्यामुळे भारतीयांना अपेक्षा होती की युद्धानंतर राजकीय सुधारणांची दिशा मिळेल. परंतु याच्या उलट, ब्रिटिश सरकारने भारतीयांच्या राष्ट्रवादी चळवळींना क्रांतिकारक म्हणून हेटाळून, कठोर कायदे करण्यास सुरुवात केली.

सर सिडनी रॉलेट यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या एका समितीने, देशातल्या क्रांतिकारी हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिफारसी केल्या. त्यावरून मार्च 1919 मध्ये "अराजक व क्रांतिकारी गुन्हे कायदा" (Anarchical and Revolutionary Crimes Act) पारित झाला, जो पुढे "रॉलेट कायदा" म्हणून ओळखला गेला.

मुख्य तरतुदी व परिणाम:

1) संशयावरून कोणालाही वॉरंटशिवाय अटक करता येत असे.

2) अटकेनंतर त्या व्यक्तीस विना खटला 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगात ठेवता येत होते.

3) न्यायालयीन प्रक्रिया पारदर्शक न राहता, गुप्त खटले चालवले जात.

4) आरोपीला वकील घेण्याचा हक्क नाकारला जात असे.

5) प्रेसवर आणि भाषणस्वातंत्र्यावर कडक निर्बंध घालण्यात आले.

या कायद्याने भारतीय जनतेमध्ये अत्यंत तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण केले. गांधीजींनी याविरोधात देशव्यापी सत्याग्रह आणि असहकार आंदोलनाचे आयोजन केले.

13 एप्रिल 1919 रोजी अमृतसरच्या जलियनवाला बागेत, या कायद्याविरोधात शांततामय सभा सुरु असताना, ब्रिगेडियर जनरल डायरने हजारो निष्पाप लोकांवर गोळीबार केला. 379 हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आणि शेकडो जखमी झाले. ही घटना ब्रिटिश अमानुषतेचे जिवंत उदाहरण ठरली.

रॉलेट कायद्यामुळे भारतीय जनतेमध्ये ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध राजकीय जागृती आणि असंतोष तीव्र झाला. गांधीजींचा सत्याग्रह हे स्वातंत्र्यलढ्याचे नवे शस्त्र बनले. स्वराज्याची मागणी अधिक ठामपणे मांडली जाऊ लागली.

हा कायदा 1922 साली रद्द करण्यात आला, पण त्याने भारताच्या राजकीय इतिहासात एक गंभीर आणि निर्णायक वळण दिले. रॉलेट कायद्याने भारतीय लोकशाहीच्या मूल्यांना आणि मानवाधिकारांना दिलेला धक्का, भारतीय संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेतही सतत स्मरणात ठेवला गेला.

रॉलेट कायदा म्हणजे ब्रिटिश साम्राज्याच्या दडपशाही धोरणाचे मूर्तिमंत रूप होते. या कायद्याच्या विरोधात उभी राहिलेली जनता आणि त्यांचं नेतृत्व करणारे गांधीजी हे भारतीय लोकशाहीच्या शक्तीचं प्रतीक ठरले.

आजही, रॉलेट कायदा आपल्याला सांगतो की कोणतीही सत्ता लोकांच्या अधिकारांवर गदा आणू शकत नाही.

राष्ट्राचा गौरव ‘छत्रपती शिवाजी महाराज’

लेखक : नी३ प्रमिला दिलीप अहिरराव

आज भारताच्या गौरवाची चर्चा देश-विदेशात झपाट्याने सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भारताच्या खऱ्या इतिहासाची पुनःस्थापना प्रभावीपणे होत आहे. जनमानसाने इतिहासातील सत्य घटनांना नव्याने उजाळा दिला असून, इतिहासात केवळ ३% गोष्टींचा उल्लेख झालेला आहे. उर्वरित ९७% गोष्टी अजूनही अंधारात आहेत.
या उपेक्षित इतिहासाच्या पुनरुज्जीवनाचे श्रेय निश्चितच शिवनेरीच्या तटबंदीवर उमटलेल्या बाल शिवाजीच्या सिंहगर्जनेला जाते. ज्यांनी स्वराज्याचा संकल्प करत परकीय सत्तेला आव्हान दिले. त्यांच्या विचारांमधून केवळ तलवार नाही, तर शौर्य, नीतिमत्ता, न्याय आणि लोककल्याणकारी राज्यकारभार निर्माण झाला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केवळ शौर्याच्या जोरावर नव्हे, तर सुशासनाच्या तत्त्वांवर आधारलेले स्वराज्य उभे केले. लोकांची गरज, सुरक्षितता, न्याय, शिक्षण, धर्मनिरपेक्षता आणि स्त्रियांचा सन्मान या मूल्यांवर आधारित शासन पद्धती त्यांनी प्रस्थापित केली.
शिवाजी महाराजांनी अनेक किल्ले, दुर्ग, जलदुर्ग यांची उभारणी केली, जलसेनेची स्थापना केली. भविष्यातील धोके लक्षात घेऊन त्यांनी प्रत्येक किल्ल्याचे स्थान, संरचना आणि युद्धनिती अभ्यासपूर्ण पद्धतीने निश्चित केली. युद्धनितीचे स्पष्ट नियम तयार केले. व्यापाराला चालना देण्यासाठी सुरक्षित व्यापारी मार्ग उभारले.

त्यांचे शासन हे केवळ युद्धावर आधारित नव्हते, तर समाजकारण, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, शेती, जलसंधारण, शिक्षण, संस्कृती, आणि लोककल्याण यांचा समावेश असणारे होते. त्यांनी स्वतःहून तंत्रज्ञान, नवोन्मेष व आधुनिक दृष्टी स्वीकारली.
त्यांच्या राजवटीत भारताच्या आर्थिक व सामाजिक पुनर्जागरणाची पायाभरणी झाली. जलव्यवस्था, आरोग्य, स्वच्छता, महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, आंतरराष्ट्रीय व्यापार या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी प्रभावी कामगिरी बजावली.
शिवाजी महाराजांनी केवळ शत्रूंना पराभूत केले नाही, तर जनतेला सन्मान आणि स्वाभिमान दिला. त्यांनी जे स्वराज्य निर्माण केलं, त्यात धर्मनिरपेक्षता होती, न्याय होता, लोकसामर्थ्य होतं.

आजच्या काळात त्यांच्या आदर्शांवर आधारित शासनप्रणाली अभ्यासण्याची आणि आत्मसात करण्याची गरज आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य म्हणजे भारताच्या आधुनिक राष्ट्रनिर्माणासाठी प्रेरणादायी दिशादर्शक तारा आहे.
"छत्रपती" हा केवळ एक किताब नाही, तर तो एक विचार आहे —
एक आदर्श, एक प्रेरणा, एक सत्तेच्या मर्यादा ओळखणारा लोकहितवादी राजा !

"माझं सौभाग्य आहे की मी ‘हिंदवी स्वराज्य’ संकल्पनेचा विचार करू शकलो. या छत्रपतींच्या भूमीत जन्म घेतला.
राष्ट्रध्वजाच्या शेजारी छत्रपती शिवाजी महाराज हे नाव असावं, अशी प्रेरणा त्यांच्या कार्यातून मिळते."

जय भारत।
जय शिवाजी।
जय महाराष्ट्र।