Telegram Web Link
✍️ जातीनिहाय जनगणना देशासाठी
का महत्वाची? नेमका कोणाला किती
फायदा होणार
संविधान सभेद्वारा राष्ट्रध्वजाचा स्वीकार
22 जुलै 1947

संविधान सभेद्वारा राष्ट्रगीताचा स्वीकार
24 जानेवारी 1950

शासनाद्वारा राष्ट्रीय दिनदर्शिकेचा
(नॅशनल कॅलेंडर) स्वीकार 22 मार्च 1957

शासनद्वारा राष्ट्रीय चिन्हाचा स्वीकार
26 जानेवारी 1950


👉जॉइन - { @polity4all }
📌
याद और पसंद तो हमें सब करते है लेकिन जरुरत पडने पर! 😌

#Polity
#Justic
#Rights
महसूलच्या 155 कलमान्वये होणारे गोरखधंदे बंद होणार फेरफार नोंदी ऑनलाइन कराव्या लागणार, भूमी अभिलेख विभागाने दिले आदेश
📚महाप्रश्नसंच

✍️योग्य विधाने ओळखा. अ)भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 58 मध्ये राष्ट्रपती पदासाठीचे वर्णन केले आहे ब)राष्ट्रपतीने राज्यघटनेचे उल्लंघन केले तर त्यांना महाभियोगद्वारा पदावरून काढून टाकता येते.
Anonymous Quiz
4%
फक्त अ योग्य
70%
अ आणि ब दोन्ही
24%
फक्त ब योग्य
2%
वरीलपैकी नाही
📚महाप्रश्नसंच

✍️खालीलपैकी कोणती अनुसूची केंद्र आणि राज्यांमधील अधिकाऱ्यांच्या विभाजनाशी संबंधित आहे?
Anonymous Quiz
7%
अनुसूची V
26%
अनुसूची VI
61%
अनुसूची VII
6%
अनुसूची VIII
📚महाप्रश्नसंच

✍️परमानंद कटारा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया हे प्रकरण खालीलपैकी कोणत्या बाबीशी संबंधित आहे?
Anonymous Quiz
52%
वैद्यकीय निगा
27%
बँकिंग
16%
शिक्षण
5%
पर्यावरण
📚महाप्रश्नसंच

✍️भारतीय संविधानाच्या खालीलपैकी कोणत्या कलमात विधानसभेची तरतूद करण्यात आली आहे?
Anonymous Quiz
51%
कलम 170
27%
कलम 171
17%
कलम 172
5%
कलम 173
📚महाप्रश्नसंच

✍️भारतीय राज्यघटनेच्या संघराज्यीय वैशिष्ट्यांमध्ये खालीलपैकी कशाचा समावेश होत नाही? अ)अखिल भारतीय सेवा ब)एकेरी न्यायव्यवस्था क)स्वतंत्र न्यायव्यवस्था ड)अधिकाऱ्यांची विभागणी
Anonymous Quiz
8%
फक्त अ आणि क
51%
फक्त अ आणि ब
26%
फक्त ब आणि क
14%
फक्त क आणि ड
महानदी जलविवाद न्यायाधीकरण

स्थापना - 2018
सहभागी राज्य - छत्तीसगड आणि ओडिशा
अनुच्छेद 262 - आंतरराज्यीय नदी पाणी तंटा सोडवण्यासाठी तरतूद

आंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 या कायद्यांतर्गत राज्य सरकार केंद्र सरकारला आंतरराज्यीय नदी विवाद न्यायाधिकरणाकडे (Tribunal) पाठवण्याची विनंती करू शकते.

कायमस्वरूपी न्यायाधिकरणः
काही ठिकाणी आंतरराज्यीय पाणी वादांवर निर्णय घेण्यासाठी कायमस्वरूपी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून प्रत्येक वादासाठी वेगळे न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची गरज भासू नये.

उदाहरणः
1969 मध्ये स्थापन झालेले कृष्णा पाणी विवाद न्यायाधिकरण (Krishna Water Disputes Tribunal) हे आंतरराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणाचे एक उदाहरण आहे ज्यात कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांचा समावेश होता

👉जॉइन - { @polity4all }
🔺घटनात्मक पदांबद्दल असभ्य भाषेची मुभा नाही

🔺पंतप्रधानांबद्दल अपशब्द : गुन्हा रद्द करण्यास अलाहाबाद हायकोर्टाचा नकार
📚महाप्रश्नसंच

✍️खालीलपैकी कोणती यंत्रणा 73 व्या किंवा 74 व्या घटनादुरुस्तीची निर्मिती नाही? योग्य पर्याय निवडा.
Anonymous Quiz
25%
राज्य निवडणूक आयोग
26%
राज्य वित्त आयोग
34%
राज्य नियोजन मंडळ
15%
जिल्हा नियोजन
📚महाप्रश्नसंच

✍️असमानता ही भारतीय राज्यघटनेच्या पुढीलपैकी कोणत्या कलमाने प्रतिबंधित केलेली आहे? योग्य पर्याय निवडा.
Anonymous Quiz
5%
कलम 10
72%
कलम 14
20%
कलम 19
4%
कलम 21
📚महाप्रश्नसंच

✍️संविधान सभेत 296 जागांपैकी शीख समुदायासाठी खालीलपैकी किती जागा वाटून दिल्या होत्या?
Anonymous Quiz
7%
94 जागा
40%
08 जागा
23%
79 जागा
30%
04 जागा
📚महाप्रश्नसंच

✍️भारतीय राज्यघटनेतील खालीलपैकी कोणती तरतूद 26 जानेवारी 1950 या दिवशी लागू झाली होती?
Anonymous Quiz
30%
तात्पुरती संसद
37%
नागरिकत्व
20%
राष्ट्रपती शपथ
14%
आणीबाणी
📚महाप्रश्नसंच

✍️योग्य विधाने ओळखा. अ)भारतीय राज्यघटनेने कॅनडा प्रमाणे एकेरी नागरिकत्व स्वीकारले आहे ब)धनविधेयक व घटनादुरुस्ती विधेयकास संयुक्त बैठकीची तरतूद उपलब्ध नाही.
Anonymous Quiz
14%
फक्त अ योग्य
24%
फक्त ब योग्य
57%
दोन्ही योग्य
5%
एकही योग्य नाही
गट ब पूर्व परीक्षेत अर्थशास्त्र विषयातील थेट कलमावर विचारलेला प्रश्न

उत्तर क्रमांक 1
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 112 नुसार देशातील प्रत्येक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला वार्षिक वित्तीय विवरण असे म्हणतात. केंद्रीय अर्थसंकल्पात 1 एप्रिल ते 31 मार्च या आर्थिक वर्षासाठी सरकारच्या आर्थिक खर्चाचा लेखाजोखा असतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पात दोन प्रमुख घटक असतात: भांडवली बजेट आणि महसूल बजेट
1) सामाजिक न्याय -
व्यक्तींमध्ये जात, धर्म वंश भाषा प्रदेश जन्मस्थान किंवा लिंग यावर आधारित कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही माणूस म्हणून सर्वांचा दर्जा सारखाच असेल. अस्पृश्यतेसारखी, बिहिष्कृत करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण न होऊ देणारा

2) आर्थिक न्याय -
कोणाही एकाच प्रकारच्या कामासाठी समान वेतन, मूल्ये दिले जाईल. देशातील प्रत्येकाला कोणत्याही भेदभावाशिवाय आपल्या आवडीप्रमाणे उपजीविकेचे साधन मिळवण्याचा हक्क असेल.

3) राजनैतिक न्याय -
लोकशाही प्रक्रियेत महिला, पुरुष व अन्यलिंगीय व्यक्तींना व प्रत्येक घटकास निवडणूक प्रक्रियेत आपला सहभाग नोंदवता येईल व त्याला त्याचे मत देण्याचा व निवडणूक लढविण्याचा अधिकार असणारा.


👉जॉइन - { @polity4all }
2025/07/06 12:39:33
Back to Top
HTML Embed Code: