Telegram Web Link
🔺घटनात्मक पदांबद्दल असभ्य भाषेची मुभा नाही

🔺पंतप्रधानांबद्दल अपशब्द : गुन्हा रद्द करण्यास अलाहाबाद हायकोर्टाचा नकार
📚महाप्रश्नसंच

✍️खालीलपैकी कोणती यंत्रणा 73 व्या किंवा 74 व्या घटनादुरुस्तीची निर्मिती नाही? योग्य पर्याय निवडा.
Anonymous Quiz
25%
राज्य निवडणूक आयोग
26%
राज्य वित्त आयोग
34%
राज्य नियोजन मंडळ
15%
जिल्हा नियोजन
📚महाप्रश्नसंच

✍️असमानता ही भारतीय राज्यघटनेच्या पुढीलपैकी कोणत्या कलमाने प्रतिबंधित केलेली आहे? योग्य पर्याय निवडा.
Anonymous Quiz
5%
कलम 10
72%
कलम 14
19%
कलम 19
4%
कलम 21
📚महाप्रश्नसंच

✍️संविधान सभेत 296 जागांपैकी शीख समुदायासाठी खालीलपैकी किती जागा वाटून दिल्या होत्या?
Anonymous Quiz
7%
94 जागा
41%
08 जागा
23%
79 जागा
30%
04 जागा
📚महाप्रश्नसंच

✍️भारतीय राज्यघटनेतील खालीलपैकी कोणती तरतूद 26 जानेवारी 1950 या दिवशी लागू झाली होती?
Anonymous Quiz
29%
तात्पुरती संसद
38%
नागरिकत्व
19%
राष्ट्रपती शपथ
14%
आणीबाणी
📚महाप्रश्नसंच

✍️योग्य विधाने ओळखा. अ)भारतीय राज्यघटनेने कॅनडा प्रमाणे एकेरी नागरिकत्व स्वीकारले आहे ब)धनविधेयक व घटनादुरुस्ती विधेयकास संयुक्त बैठकीची तरतूद उपलब्ध नाही.
Anonymous Quiz
14%
फक्त अ योग्य
24%
फक्त ब योग्य
57%
दोन्ही योग्य
5%
एकही योग्य नाही
गट ब पूर्व परीक्षेत अर्थशास्त्र विषयातील थेट कलमावर विचारलेला प्रश्न

उत्तर क्रमांक 1
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 112 नुसार देशातील प्रत्येक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला वार्षिक वित्तीय विवरण असे म्हणतात. केंद्रीय अर्थसंकल्पात 1 एप्रिल ते 31 मार्च या आर्थिक वर्षासाठी सरकारच्या आर्थिक खर्चाचा लेखाजोखा असतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पात दोन प्रमुख घटक असतात: भांडवली बजेट आणि महसूल बजेट
1) सामाजिक न्याय -
व्यक्तींमध्ये जात, धर्म वंश भाषा प्रदेश जन्मस्थान किंवा लिंग यावर आधारित कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही माणूस म्हणून सर्वांचा दर्जा सारखाच असेल. अस्पृश्यतेसारखी, बिहिष्कृत करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण न होऊ देणारा

2) आर्थिक न्याय -
कोणाही एकाच प्रकारच्या कामासाठी समान वेतन, मूल्ये दिले जाईल. देशातील प्रत्येकाला कोणत्याही भेदभावाशिवाय आपल्या आवडीप्रमाणे उपजीविकेचे साधन मिळवण्याचा हक्क असेल.

3) राजनैतिक न्याय -
लोकशाही प्रक्रियेत महिला, पुरुष व अन्यलिंगीय व्यक्तींना व प्रत्येक घटकास निवडणूक प्रक्रियेत आपला सहभाग नोंदवता येईल व त्याला त्याचे मत देण्याचा व निवडणूक लढविण्याचा अधिकार असणारा.


👉जॉइन - { @polity4all }
कलम 50 मध्ये न्यायपालिका ही कार्यकारी मंडळ आणि विधिमंडळापासून स्वतंत्र ठेवण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख केलेला असल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
हे लक्षात ठेवा

🇮🇳 संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष भारतीय होत्या

◾️1953 - विजया लक्ष्मी पंडित
◾️8 व्या महासभेच्या त्या अध्यक्ष होत्या
ORDER OF PRECEDENCE - चर्चेतील मुद्दा आहे

भारताचा अधिकृत श्रेष्ठत्वक्रम व्यवस्थित वाचून घ्या

==========
Join & Share
@Polity4all
📚महाप्रश्नसंच

✍️संविधानानुसार राज्याचा महाधिवक्ता राज्यव्यवस्थेच्या खालीलपैकी कोणत्या अंगाचा भाग असतो?
Anonymous Quiz
9%
प्रशासकीय
38%
कार्यकारी
38%
कायदेकारी
14%
न्यायिक
📚महाप्रश्नसंच

✍️15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत देश स्वातंत्र्य झाला तेव्हा तत्कालीन बॉम्बे प्रांताचे गव्हर्नर खालीलपैकी कोण होते?
Anonymous Quiz
8%
सर महाराज सिंह
23%
हरेकृष्ण महाताब
58%
सर जॉन कॉलव्हिल
12%
वरीलपैकी नाही
📚महाप्रश्नसंच

✍️विधानसभेत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसताना राज्यपाल जेव्हा विवेकाधिकारानुसार मुख्यमंत्री नेमतात तेव्हा मुख्यमंत्र्यांना किती दिवसात विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे लागते?
Anonymous Quiz
41%
सहा महिने
16%
चार महिने
32%
1 महिना
11%
3 महिने
📚महाप्रश्नसंच

✍️महाराष्ट्रात एका वित्तीय वर्षात ग्रामसभेच्या किमान खालीलपैकी किती बैठका घेणे बंधनकारक आहे?
Anonymous Quiz
53%
चार
28%
तीन
13%
पाच
6%
दोन
📚महाप्रश्नसंच

✍️राज्याचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी या पदी असणाऱ्या व्यक्तीची नेमणूक खालीलपैकी कोण करतात?
Anonymous Quiz
11%
केंद्रीय कार्यकारी मंडळ
49%
राष्ट्रपती
10%
उपराष्ट्रपती
30%
राज्यपाल
बरोबर बोलतात ते आई-वडील,
तुम्ही चार भिंतीच्या आत त्या टेबल-खुर्चीवर बसून जगाचा जरी अभ्यास करत असला ना तरी खरी दुनिया काय असते हे तुम्हांला घराच्या बाहेर पडल्याशिवाय समजणारच नाही.

त्यामुळे बाहेर काय चालू आहे यावर
पण लक्ष असू द्या. 👍
घटनात्मक तरतुदी
बालकामगार कायदा 1980

कलम 24 -
हे कलम 14 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कोणत्याही मुलाला कारखान्यात, खाणीत किंवा इतर कोणत्याही धोकादायक व्यवसायात कामावर ठेवण्यास प्रतिबंधित करते.

कलम 23 -
हे कलम माणसांच्या वाहतुकीवर आणि सक्तीच्या मजुरीवर बंदी घालते.


👉जॉइन - { @polity4all }
उपवर्गीकरण हे आरक्षणाच्या
उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी
गोष्ट नाही तर आरक्षणाच्या
लाभासाठी आवश्यक यंत्रणा आहे
- सरन्यायाधीश भूषण गवई

न्यायमूर्ती जी. रोहिणी समिती :
OBC उपवर्गीकरणासाठी समिती
स्थापना - 2 ऑक्टोबर 2017
अहवाल -
या समितीने आपला अंतिम अहवाल जुलै 2023 मध्ये केंद्र सरकारकडे सादर केला आहे. मात्र, सरकारने तो अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही.

👉जॉइन - { @polity4all }
2025/06/30 00:52:33
Back to Top
HTML Embed Code: