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📌📌 #QuestionNo_501 🔴 (UPSC Mains2024 Ethics Q 4. (a)
4.(a) “The concept of Just and Unjust is contextual. What was just a year back, may turn out to be unjust in today’s context. Changing context should be constantly under scrutiny to prevent miscarriage of justice.” Examine the above statement with suitable examples. (Answer in 150 words)
4.(a) "न्याय और अन्याय की अवधारणा प्रासंगिक है। एक साल पहले जो था, वह आज के संदर्भ में अन्यायपूर्ण हो सकता है। न्याय की विफलता को रोकने के लिए बदलते संदर्भ की निरंतर जांच होनी चाहिए।" उपयुक्त उदाहरणों के साथ उपरोक्त कथन की जाँच करें। (उत्तर 150 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the concept of Just and Unjust. (40 Words)
✅Body (Main Part):
🔴Changing Social Values and Context Leading to Miscarriage of Justice
1. Decriminalization of Homosexuality
2. Gender Discrimination in Religious Practices
3. Economic Reforms and Licence Raj
4. Gender-Based Violence (Marital Rape)
🔴Adapting to Changing Contexts to Prevent Miscarriages of Justice
1. Recognizing the Right to Privacy
2. Ensuring Equal Representation
3. Balancing Religious Sentiments with Free Expression
4. Redefining Dissent in a Democracy
✅Conclusion: Conclude by mentioning that Justice must evolve with societal progress to remain relevant and fair. (40 Words)
🔴🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: न्याय और अन्याय की अवधारणा का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग:
🔴सामाजिक मूल्यों और संदर्भों में परिवर्तन के कारण न्याय की विफलता
1. समलैंगिकता का अपराधीकरण
2. धार्मिक प्रथाओं में लैंगिक भेदभाव
3. आर्थिक सुधार और लाइसेंस राज
4. लैंगिक आधारित हिंसा (वैवाहिक बलात्कार)
🔴न्याय की विफलता को रोकने के लिए बदलते संदर्भों के अनुकूल होना
1. निजता के अधिकार को मान्यता देना
2. समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
3. धार्मिक भावनाओं को मुक्त अभिव्यक्ति के साथ संतुलित करना
4. लोकतंत्र में असहमति को फिर से परिभाषित करना
✅निष्कर्ष: निष्कर्ष यह उल्लेख करते हुए दें कि न्याय को प्रासंगिक और निष्पक्ष बने रहने के लिए सामाजिक प्रगति के साथ विकसित होना चाहिए। (40 शब्द)
📌📌 #QuestionNo_501 🔴 (UPSC Mains
4.(a) “The concept of Just and Unjust is contextual. What was just a year back, may turn out to be unjust in today’s context. Changing context should be constantly under scrutiny to prevent miscarriage of justice.” Examine the above statement with suitable examples. (Answer in 150 words)
4.(a) "न्याय और अन्याय की अवधारणा प्रासंगिक है। एक साल पहले जो था, वह आज के संदर्भ में अन्यायपूर्ण हो सकता है। न्याय की विफलता को रोकने के लिए बदलते संदर्भ की निरंतर जांच होनी चाहिए।" उपयुक्त उदाहरणों के साथ उपरोक्त कथन की जाँच करें। (उत्तर 150 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the concept of Just and Unjust. (40 Words)
✅Body (Main Part):
🔴Changing Social Values and Context Leading to Miscarriage of Justice
1. Decriminalization of Homosexuality
2. Gender Discrimination in Religious Practices
3. Economic Reforms and Licence Raj
4. Gender-Based Violence (Marital Rape)
🔴Adapting to Changing Contexts to Prevent Miscarriages of Justice
1. Recognizing the Right to Privacy
2. Ensuring Equal Representation
3. Balancing Religious Sentiments with Free Expression
4. Redefining Dissent in a Democracy
✅Conclusion: Conclude by mentioning that Justice must evolve with societal progress to remain relevant and fair. (40 Words)
🔴🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: न्याय और अन्याय की अवधारणा का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग:
🔴सामाजिक मूल्यों और संदर्भों में परिवर्तन के कारण न्याय की विफलता
1. समलैंगिकता का अपराधीकरण
2. धार्मिक प्रथाओं में लैंगिक भेदभाव
3. आर्थिक सुधार और लाइसेंस राज
4. लैंगिक आधारित हिंसा (वैवाहिक बलात्कार)
🔴न्याय की विफलता को रोकने के लिए बदलते संदर्भों के अनुकूल होना
1. निजता के अधिकार को मान्यता देना
2. समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
3. धार्मिक भावनाओं को मुक्त अभिव्यक्ति के साथ संतुलित करना
4. लोकतंत्र में असहमति को फिर से परिभाषित करना
✅निष्कर्ष: निष्कर्ष यह उल्लेख करते हुए दें कि न्याय को प्रासंगिक और निष्पक्ष बने रहने के लिए सामाजिक प्रगति के साथ विकसित होना चाहिए। (40 शब्द)
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📌📌 #QuestionNo_502 🔴 (UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q 06.)
Public charitable trusts have the potential to make India’s development more inclusive as they relate to certain vital public issues. Comment. (Answer in 150 words)
सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों में भारत के विकास को और अधिक समावेशी बनाने की क्षमता है क्योंकि वे कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित हैं। टिप्पणी करें। (उत्तर 150 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the Public charitable trusts. (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss in detail the Public charitable trusts that have the potential to make India’s development more inclusive as they relate to certain vital public issues. (170 Words)
🔴Role of Public Charitable Trusts in Inclusive Development
1. Addressing Education Inequality
2. Ensuring Healthcare Access
3. Empowering Marginalized Communities
4. Disaster Relief and Rehabilitation
🔴Making Development More Inclusive
1. Fostering Social Equity
2. Promoting Grassroots Innovation
3. Ensuring Environmental Sustainability
4. Holistic Regional Planning
🔴Challenges Faced by Public Charitable Trusts
1. Lack of Accountability and Transparency
2. Limited Reach in Rural Areas
3. Dependence on Donations
✅Conclusion: Conclude by mentioning that Public charitable trusts have the potential to bridge developmental gaps and promote inclusive growth in India. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: उन सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों पर विस्तार से चर्चा करें जिनमें भारत के विकास को और अधिक समावेशी बनाने की क्षमता है क्योंकि वे कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित हैं। (170 शब्द)
🔴समावेशी विकास में सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों की भूमिका
1. शिक्षा असमानता को संबोधित करना
2. स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करना
3. हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाना
4. आपदा राहत और पुनर्वास
🔴विकास को और अधिक समावेशी बनाना
1. सामाजिक समानता को बढ़ावा देना
2. जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देना
3. पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना
4. समग्र क्षेत्रीय योजना
🔴सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों के सामने आने वाली चुनौतियाँ
1. जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी
2. ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित पहुँच
3. दान पर निर्भरता
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों में भारत में विकास संबंधी अंतराल को पाटने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
🟢Live Video Link- https://youtube.com/live/AcNEq3nBKyM
📌📌 #QuestionNo_502 🔴 (UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q 06.)
Public charitable trusts have the potential to make India’s development more inclusive as they relate to certain vital public issues. Comment. (Answer in 150 words)
सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों में भारत के विकास को और अधिक समावेशी बनाने की क्षमता है क्योंकि वे कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित हैं। टिप्पणी करें। (उत्तर 150 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the Public charitable trusts. (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss in detail the Public charitable trusts that have the potential to make India’s development more inclusive as they relate to certain vital public issues. (170 Words)
🔴Role of Public Charitable Trusts in Inclusive Development
1. Addressing Education Inequality
2. Ensuring Healthcare Access
3. Empowering Marginalized Communities
4. Disaster Relief and Rehabilitation
🔴Making Development More Inclusive
1. Fostering Social Equity
2. Promoting Grassroots Innovation
3. Ensuring Environmental Sustainability
4. Holistic Regional Planning
🔴Challenges Faced by Public Charitable Trusts
1. Lack of Accountability and Transparency
2. Limited Reach in Rural Areas
3. Dependence on Donations
✅Conclusion: Conclude by mentioning that Public charitable trusts have the potential to bridge developmental gaps and promote inclusive growth in India. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: उन सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों पर विस्तार से चर्चा करें जिनमें भारत के विकास को और अधिक समावेशी बनाने की क्षमता है क्योंकि वे कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित हैं। (170 शब्द)
🔴समावेशी विकास में सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों की भूमिका
1. शिक्षा असमानता को संबोधित करना
2. स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करना
3. हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाना
4. आपदा राहत और पुनर्वास
🔴विकास को और अधिक समावेशी बनाना
1. सामाजिक समानता को बढ़ावा देना
2. जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देना
3. पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना
4. समग्र क्षेत्रीय योजना
🔴सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों के सामने आने वाली चुनौतियाँ
1. जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी
2. ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित पहुँच
3. दान पर निर्भरता
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों में भारत में विकास संबंधी अंतराल को पाटने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
🟢Live Video Link- https://youtube.com/live/AcNEq3nBKyM
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📌📌 #QuestionNo_503 🔴 (UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q 07.)
Poverty and malnutrition create a vicious cycle, adversely affecting human capital formation. What steps can be taken to break the cycle? (Answer in 150 words)
गरीबी और कुपोषण एक दुष्चक्र बनाते हैं, जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the Poverty and Malnutrition Nexus. (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss in detail how Poverty and malnutrition create a vicious cycle, adversely affecting human capital formation. And steps can be taken to break the cycle. (170 Words)
🔴Addressing Malnutrition through Targeted Programs
1. Expanding Nutritional Schemes
2. Food Fortification
3. Maternal Health Promotion
🔴Breaking the Poverty Cycle through Economic Empowerment
1. Employment Generation
2. Skill Development
3. Financial Inclusion
🔴Improving Healthcare and Sanitation
1. Healthcare Access
2. WASH Programs
🔴Improving Access to Education
1. Universal Education
2. School Feeding Programs
🔴Social Safety Nets and Direct Transfers
1. Social Protection
2. Conditional Cash Transfers
✅Conclusion: Conclude by mentioning that addressing poverty and malnutrition together is vital for breaking their cyclical impact, enhancing human capital, and fostering inclusive development. (40 Words)
गरीबी और कुपोषण एक दुष्चक्र बनाते हैं, जिससे मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दें)
गरीबी और गरीबी एक दुष्चक्र है, जो मानव उद्योग के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है? (उत्तर 150 शब्दों में)
🔴प्रश्न की प्रमुख मांग
✅परिचय: गरीबी और कुपोषण संबंध का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: विस्तार से चर्चा करें कि कैसे गरीबी और कुपोषण एक दुष्चक्र बनाते हैं, जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। और इस चक्र को तोड़ने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। (170 शब्द)
🔴लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से कुपोषण को संबोधित करना
1. पोषण योजनाओं का विस्तार करना
2. खाद्य सुदृढ़ीकरण
3. मातृ स्वास्थ्य संवर्धन
🔴आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से गरीबी चक्र को तोड़ना
1. रोजगार सृजन
2. कौशल विकास
3. वित्तीय समावेशन
🔴स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता में सुधार
1 . स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच
2. WASH कार्यक्रम
🔴शिक्षा तक पहुँच में सुधार
1. सार्वभौमिक शिक्षा
2. स्कूल फीडिंग कार्यक्रम
🔴सामाजिक सुरक्षा जाल और प्रत्यक्ष हस्तांतरण
1. सामाजिक सुरक्षा
2. सशर्त नकद हस्तांतरण
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि गरीबी और कुपोषण को एक साथ संबोधित करना उनके चक्रीय प्रभाव को तोड़ने, मानव पूंजी को बढ़ाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
🟢Live Video Link- https://youtube.com/live/UmubvXFVanI
📌📌 #QuestionNo_503 🔴 (UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q 07.)
Poverty and malnutrition create a vicious cycle, adversely affecting human capital formation. What steps can be taken to break the cycle? (Answer in 150 words)
गरीबी और कुपोषण एक दुष्चक्र बनाते हैं, जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the Poverty and Malnutrition Nexus. (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss in detail how Poverty and malnutrition create a vicious cycle, adversely affecting human capital formation. And steps can be taken to break the cycle. (170 Words)
🔴Addressing Malnutrition through Targeted Programs
1. Expanding Nutritional Schemes
2. Food Fortification
3. Maternal Health Promotion
🔴Breaking the Poverty Cycle through Economic Empowerment
1. Employment Generation
2. Skill Development
3. Financial Inclusion
🔴Improving Healthcare and Sanitation
1. Healthcare Access
2. WASH Programs
🔴Improving Access to Education
1. Universal Education
2. School Feeding Programs
🔴Social Safety Nets and Direct Transfers
1. Social Protection
2. Conditional Cash Transfers
✅Conclusion: Conclude by mentioning that addressing poverty and malnutrition together is vital for breaking their cyclical impact, enhancing human capital, and fostering inclusive development. (40 Words)
गरीबी और कुपोषण एक दुष्चक्र बनाते हैं, जिससे मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दें)
गरीबी और गरीबी एक दुष्चक्र है, जो मानव उद्योग के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है? (उत्तर 150 शब्दों में)
🔴प्रश्न की प्रमुख मांग
✅परिचय: गरीबी और कुपोषण संबंध का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: विस्तार से चर्चा करें कि कैसे गरीबी और कुपोषण एक दुष्चक्र बनाते हैं, जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। और इस चक्र को तोड़ने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। (170 शब्द)
🔴लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से कुपोषण को संबोधित करना
1. पोषण योजनाओं का विस्तार करना
2. खाद्य सुदृढ़ीकरण
3. मातृ स्वास्थ्य संवर्धन
🔴आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से गरीबी चक्र को तोड़ना
1. रोजगार सृजन
2. कौशल विकास
3. वित्तीय समावेशन
🔴स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता में सुधार
1 . स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच
2. WASH कार्यक्रम
🔴शिक्षा तक पहुँच में सुधार
1. सार्वभौमिक शिक्षा
2. स्कूल फीडिंग कार्यक्रम
🔴सामाजिक सुरक्षा जाल और प्रत्यक्ष हस्तांतरण
1. सामाजिक सुरक्षा
2. सशर्त नकद हस्तांतरण
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि गरीबी और कुपोषण को एक साथ संबोधित करना उनके चक्रीय प्रभाव को तोड़ने, मानव पूंजी को बढ़ाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
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📌📌 #QuestionNo_504 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 08.
The Doctrine of Democratic Governance makes it necessary that the public perception of the integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive. Discuss.
लोकतांत्रिक शासन का सिद्धांत यह आवश्यक बनाता है कि सिविल सेवकों की ईमानदारी और प्रतिबद्धता के बारे में जनता की धारणा पूरी तरह सकारात्मक हो। चर्चा करें।
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the Doctrine of Democratic Governance. (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss in detail the Doctrine of Democratic Governance makes it necessary that the public perception of the integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive. (170 Words)
🔴Importance of Civil Servants’ Integrity
1. Trust in Public Institutions
2. Policy Implementation and Credibility
🔴Challenges Affecting Public Perception
1. Corruption and Misconduct
2. Political Interference
3. Bureaucratic Red Tape
🔴Measures to Improve Public Perception
1. Strengthening Accountability Mechanisms
2. Promoting Transparency
3. Encouraging Ethical Leadership
🔴Reforms and Initiatives
1. Civil Services Code of Conduct
2. Performance-Based Appraisals
✅Conclusion: Conclude by mentioning that Civil servants’ integrity is vital for upholding the Doctrine of Democratic Governance. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करें, जो यह आवश्यक बनाता है कि सिविल सेवकों की ईमानदारी और प्रतिबद्धता के बारे में जनता की धारणा पूरी तरह से सकारात्मक हो। (170 शब्द)
🔴सिविल सेवकों की ईमानदारी का महत्व
1. सार्वजनिक संस्थानों में भरोसा
2. नीति कार्यान्वयन और विश्वसनीयता
🔴सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करने वाली चुनौतियाँ
1. भ्रष्टाचार और कदाचार
2. राजनीतिक हस्तक्षेप
3. नौकरशाही लालफीताशाही
🔴सार्वजनिक धारणा को बेहतर बनाने के उपाय
1. जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना
2. पारदर्शिता को बढ़ावा देना
3. नैतिक नेतृत्व को प्रोत्साहित करना
🔴सुधार और पहल
1. सिविल सेवा आचार संहिता
2. प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए सिविल सेवकों की ईमानदारी महत्वपूर्ण है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
🟢Live Video Link- https://youtube.com/live/eYt5x0dqL3k
📌📌 #QuestionNo_504 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 08.
The Doctrine of Democratic Governance makes it necessary that the public perception of the integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive. Discuss.
लोकतांत्रिक शासन का सिद्धांत यह आवश्यक बनाता है कि सिविल सेवकों की ईमानदारी और प्रतिबद्धता के बारे में जनता की धारणा पूरी तरह सकारात्मक हो। चर्चा करें।
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the Doctrine of Democratic Governance. (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss in detail the Doctrine of Democratic Governance makes it necessary that the public perception of the integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive. (170 Words)
🔴Importance of Civil Servants’ Integrity
1. Trust in Public Institutions
2. Policy Implementation and Credibility
🔴Challenges Affecting Public Perception
1. Corruption and Misconduct
2. Political Interference
3. Bureaucratic Red Tape
🔴Measures to Improve Public Perception
1. Strengthening Accountability Mechanisms
2. Promoting Transparency
3. Encouraging Ethical Leadership
🔴Reforms and Initiatives
1. Civil Services Code of Conduct
2. Performance-Based Appraisals
✅Conclusion: Conclude by mentioning that Civil servants’ integrity is vital for upholding the Doctrine of Democratic Governance. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करें, जो यह आवश्यक बनाता है कि सिविल सेवकों की ईमानदारी और प्रतिबद्धता के बारे में जनता की धारणा पूरी तरह से सकारात्मक हो। (170 शब्द)
🔴सिविल सेवकों की ईमानदारी का महत्व
1. सार्वजनिक संस्थानों में भरोसा
2. नीति कार्यान्वयन और विश्वसनीयता
🔴सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करने वाली चुनौतियाँ
1. भ्रष्टाचार और कदाचार
2. राजनीतिक हस्तक्षेप
3. नौकरशाही लालफीताशाही
🔴सार्वजनिक धारणा को बेहतर बनाने के उपाय
1. जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना
2. पारदर्शिता को बढ़ावा देना
3. नैतिक नेतृत्व को प्रोत्साहित करना
🔴सुधार और पहल
1. सिविल सेवा आचार संहिता
2. प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए सिविल सेवकों की ईमानदारी महत्वपूर्ण है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
🟢Live Video Link- https://youtube.com/live/eYt5x0dqL3k
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📌📌 #QuestionNo_505 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 09.
‘The West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China’s supply chain and as a strategically to counter China’s political and economic dominance.” Explain this statement with examples.
‘पश्चिम चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने तथा चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक रूप से भारत को एक विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रहा है।’ उदाहरणों सहित इस कथन की व्याख्या कीजिए।
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview about how the India As An Alternative To Reduce Dependence On China’s Supply Chain. (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss in detail how the West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China’s supply chain and as a strategy to counter China’s political and economic dominance. (170 Words)
🔴Reducing Dependence on China's Supply Chain
🔴India’s Economic and Demographic Advantage
🔴Western Investments in Key Indian Sectors
🔴Strategic Alliances Against China
🔴Western Efforts to Decouple from Chinese Dominance
🔴India’s Policy Support for Global Investments
🔴India as a Counter to China’s Political Influence
🔴Collaborative Initiatives to Counter China
🔴Challenges for India
✅Conclusion: Conclude by mentioning that The West’s strategic shift toward India reflects a collaborative effort to counterbalance China’s dominance. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए भारत एक विकल्प के रूप में कैसे काम कर रहा है, इस बारे में संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: विस्तार से चर्चा करें कि पश्चिम किस तरह से चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने की रणनीति के रूप में भारत को बढ़ावा दे रहा है। (170 शब्द)
🔴चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करना
🔴भारत का आर्थिक और जनसांख्यिकीय लाभ
🔴प्रमुख भारतीय क्षेत्रों में पश्चिमी निवेश
🔴चीन के विरुद्ध रणनीतिक गठबंधन
🔴चीनी प्रभुत्व से अलग होने के पश्चिमी प्रयास
🔴वैश्विक निवेश के लिए भारत का नीतिगत समर्थन
🔴चीन के राजनीतिक प्रभाव के प्रतिकार के रूप में भारत
🔴चीन का मुकाबला करने के लिए सहयोगी पहल
🔴भारत के लिए चुनौतियाँ
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि भारत की ओर पश्चिम का रणनीतिक बदलाव चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए एक सहयोगी प्रयास को दर्शाता है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 9pm
📌📌 #QuestionNo_505 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 09.
‘The West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China’s supply chain and as a strategically to counter China’s political and economic dominance.” Explain this statement with examples.
‘पश्चिम चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने तथा चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक रूप से भारत को एक विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रहा है।’ उदाहरणों सहित इस कथन की व्याख्या कीजिए।
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview about how the India As An Alternative To Reduce Dependence On China’s Supply Chain. (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss in detail how the West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China’s supply chain and as a strategy to counter China’s political and economic dominance. (170 Words)
🔴Reducing Dependence on China's Supply Chain
🔴India’s Economic and Demographic Advantage
🔴Western Investments in Key Indian Sectors
🔴Strategic Alliances Against China
🔴Western Efforts to Decouple from Chinese Dominance
🔴India’s Policy Support for Global Investments
🔴India as a Counter to China’s Political Influence
🔴Collaborative Initiatives to Counter China
🔴Challenges for India
✅Conclusion: Conclude by mentioning that The West’s strategic shift toward India reflects a collaborative effort to counterbalance China’s dominance. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए भारत एक विकल्प के रूप में कैसे काम कर रहा है, इस बारे में संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: विस्तार से चर्चा करें कि पश्चिम किस तरह से चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने की रणनीति के रूप में भारत को बढ़ावा दे रहा है। (170 शब्द)
🔴चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करना
🔴भारत का आर्थिक और जनसांख्यिकीय लाभ
🔴प्रमुख भारतीय क्षेत्रों में पश्चिमी निवेश
🔴चीन के विरुद्ध रणनीतिक गठबंधन
🔴चीनी प्रभुत्व से अलग होने के पश्चिमी प्रयास
🔴वैश्विक निवेश के लिए भारत का नीतिगत समर्थन
🔴चीन के राजनीतिक प्रभाव के प्रतिकार के रूप में भारत
🔴चीन का मुकाबला करने के लिए सहयोगी पहल
🔴भारत के लिए चुनौतियाँ
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि भारत की ओर पश्चिम का रणनीतिक बदलाव चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए एक सहयोगी प्रयास को दर्शाता है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 9pm
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📌📌 #QuestionNo_506 🔴 (UPSC Mains2024 Ethics Q 4. (B)
4.(b) “Mindless addiction to Form, ignoring the Substance of the matter, results in rendering of injustice. A perceptive civil servant is one who ignores such literalness and carries out true intent.” Examine the above statement with suitable illustrations. (Answer in 150 words)
4.(b) "वस्तु के सार को अनदेखा करते हुए, रूप के प्रति नासमझी की लत के परिणामस्वरूप अन्याय होता है। एक समझदार सिविल सेवक वह है जो ऐसी शाब्दिकता को अनदेखा करता है और सच्चे इरादे को पूरा करता है।" उपयुक्त उदाहरणों के साथ उपरोक्त कथन की जाँच करें। (उत्तर 150 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview by highlighting the importance of ethics influencing human actions. (40 Words)
✅Body (Main Part):
🔴Dangers of Mindless Adherence to Form
1. Injustice to Vulnerable Groups
2. Bureaucratic Delays
3. Loss of Public Trust
4. Facilitation of Corruption
5. Stifling Innovation
6. Undermining Public Welfare
7. Increased Litigation
8. Moral Disengagement
🔴Perceptive Civil Servant’s Approach to True Intent
1. Outcome-Oriented Action
2. Empathy and Compassion
3. Judicious Flexibility
4. Proactive Problem-Solving
5. Holistic Decision-Making
6. Balancing Rules with Intent
✅Conclusion: Conclude by mentioning that Rigid adherence to rules without considering their spirit can lead to injustice and inefficiency. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: मानवीय कार्यों को प्रभावित करने वाली नैतिकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग):
🔴फॉर्म के प्रति बिना सोचे-समझे पालन के खतरे
1. कमजोर समूहों के साथ अन्याय
2. नौकरशाही की देरी
3. जनता के भरोसे की कमी
4. भ्रष्टाचार को बढ़ावा
5. नवाचार को दबाना
6. लोक कल्याण को कमज़ोर करना
7. मुकदमेबाजी में वृद्धि
8. नैतिक विघटन
🔴सच्चे इरादे के प्रति समझदार सिविल सेवक का दृष्टिकोण
1. परिणाम-उन्मुख कार्रवाई
2. सहानुभूति और करुणा
3. विवेकपूर्ण लचीलापन
4. सक्रिय समस्या-समाधान
5. समग्र निर्णय लेना
6. इरादे के साथ नियमों को संतुलित करना
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करके निष्कर्ष निकालें कि नियमों की भावना पर विचार किए बिना उनका कठोर पालन अन्याय और अक्षमता का कारण बन सकता है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 9pm
📌📌 #QuestionNo_506 🔴 (UPSC Mains
4.(b) “Mindless addiction to Form, ignoring the Substance of the matter, results in rendering of injustice. A perceptive civil servant is one who ignores such literalness and carries out true intent.” Examine the above statement with suitable illustrations. (Answer in 150 words)
4.(b) "वस्तु के सार को अनदेखा करते हुए, रूप के प्रति नासमझी की लत के परिणामस्वरूप अन्याय होता है। एक समझदार सिविल सेवक वह है जो ऐसी शाब्दिकता को अनदेखा करता है और सच्चे इरादे को पूरा करता है।" उपयुक्त उदाहरणों के साथ उपरोक्त कथन की जाँच करें। (उत्तर 150 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview by highlighting the importance of ethics influencing human actions. (40 Words)
✅Body (Main Part):
🔴Dangers of Mindless Adherence to Form
1. Injustice to Vulnerable Groups
2. Bureaucratic Delays
3. Loss of Public Trust
4. Facilitation of Corruption
5. Stifling Innovation
6. Undermining Public Welfare
7. Increased Litigation
8. Moral Disengagement
🔴Perceptive Civil Servant’s Approach to True Intent
1. Outcome-Oriented Action
2. Empathy and Compassion
3. Judicious Flexibility
4. Proactive Problem-Solving
5. Holistic Decision-Making
6. Balancing Rules with Intent
✅Conclusion: Conclude by mentioning that Rigid adherence to rules without considering their spirit can lead to injustice and inefficiency. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: मानवीय कार्यों को प्रभावित करने वाली नैतिकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग):
🔴फॉर्म के प्रति बिना सोचे-समझे पालन के खतरे
1. कमजोर समूहों के साथ अन्याय
2. नौकरशाही की देरी
3. जनता के भरोसे की कमी
4. भ्रष्टाचार को बढ़ावा
5. नवाचार को दबाना
6. लोक कल्याण को कमज़ोर करना
7. मुकदमेबाजी में वृद्धि
8. नैतिक विघटन
🔴सच्चे इरादे के प्रति समझदार सिविल सेवक का दृष्टिकोण
1. परिणाम-उन्मुख कार्रवाई
2. सहानुभूति और करुणा
3. विवेकपूर्ण लचीलापन
4. सक्रिय समस्या-समाधान
5. समग्र निर्णय लेना
6. इरादे के साथ नियमों को संतुलित करना
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करके निष्कर्ष निकालें कि नियमों की भावना पर विचार किए बिना उनका कठोर पालन अन्याय और अक्षमता का कारण बन सकता है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 9pm
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📌📌 #QuestionNo_507 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 10.
Critically analyze India’s evolving diplomatic, economic and strategic relations with the Central Asian Republics (CARs) highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics.
मध्य एशियाई गणराज्यों (सीएआर) के साथ भारत के उभरते राजनयिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भूराजनीति में उनके बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालिए।
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the India’s relations with the Central Asian Republics (CARs). (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss in detail India’s evolving diplomatic, economic, and strategic relations with the Central Asian Republics (CARs) highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics. (170 Words)
🔴Diplomatic Engagement
1. High-Level Visits and Dialogues
2. Cultural and Historical Ties
3. Counter-Terrorism and Security
4. Geopolitical Significance
🔴Economic Relations
1. Trade and Investment
2. Energy Security
3. Connectivity Initiatives
4. Infrastructure Projects
🔴Challenges in Relations
1. Geopolitical Rivalries
2. Limited Presence
3. Economic Competition with China
4. Infrastructure Deficits
5. Political Instability in Afghanistan
✅Conclusion: Conclude by mentioning that India’s engagement with Central Asia is vital for strengthening its geopolitical influence, energy security, and economic partnerships. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: मध्य एशियाई गणराज्यों (CARs) के साथ भारत के संबंधों का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: क्षेत्रीय और वैश्विक भू-राजनीति में उनके बढ़ते महत्व को उजागर करते हुए मध्य एशियाई गणराज्यों (CARs) के साथ भारत के उभरते राजनयिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा करें। (170 शब्द)
🔴राजनयिक जुड़ाव
1. उच्च स्तरीय दौरे और संवाद
2. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध
3. आतंकवाद का मुकाबला और सुरक्षा
4. भू-राजनीतिक महत्व
🔴आर्थिक संबंध
1. व्यापार और निवेश
2. ऊर्जा सुरक्षा
3. कनेक्टिविटी पहल
4. बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ
🔴संबंधों में चुनौतियाँ
1. भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता
2. सीमित उपस्थिति
3. चीन के साथ आर्थिक प्रतिस्पर्धा
4. बुनियादी ढाँचे की कमी
5. अफ़गानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि मध्य एशिया के साथ भारत का जुड़ाव उसके भू-राजनीतिक प्रभाव, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी को मज़बूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
📌📌 #QuestionNo_507 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 10.
Critically analyze India’s evolving diplomatic, economic and strategic relations with the Central Asian Republics (CARs) highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics.
मध्य एशियाई गणराज्यों (सीएआर) के साथ भारत के उभरते राजनयिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भूराजनीति में उनके बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालिए।
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the India’s relations with the Central Asian Republics (CARs). (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss in detail India’s evolving diplomatic, economic, and strategic relations with the Central Asian Republics (CARs) highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics. (170 Words)
🔴Diplomatic Engagement
1. High-Level Visits and Dialogues
2. Cultural and Historical Ties
3. Counter-Terrorism and Security
4. Geopolitical Significance
🔴Economic Relations
1. Trade and Investment
2. Energy Security
3. Connectivity Initiatives
4. Infrastructure Projects
🔴Challenges in Relations
1. Geopolitical Rivalries
2. Limited Presence
3. Economic Competition with China
4. Infrastructure Deficits
5. Political Instability in Afghanistan
✅Conclusion: Conclude by mentioning that India’s engagement with Central Asia is vital for strengthening its geopolitical influence, energy security, and economic partnerships. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: मध्य एशियाई गणराज्यों (CARs) के साथ भारत के संबंधों का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: क्षेत्रीय और वैश्विक भू-राजनीति में उनके बढ़ते महत्व को उजागर करते हुए मध्य एशियाई गणराज्यों (CARs) के साथ भारत के उभरते राजनयिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा करें। (170 शब्द)
🔴राजनयिक जुड़ाव
1. उच्च स्तरीय दौरे और संवाद
2. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध
3. आतंकवाद का मुकाबला और सुरक्षा
4. भू-राजनीतिक महत्व
🔴आर्थिक संबंध
1. व्यापार और निवेश
2. ऊर्जा सुरक्षा
3. कनेक्टिविटी पहल
4. बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ
🔴संबंधों में चुनौतियाँ
1. भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता
2. सीमित उपस्थिति
3. चीन के साथ आर्थिक प्रतिस्पर्धा
4. बुनियादी ढाँचे की कमी
5. अफ़गानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि मध्य एशिया के साथ भारत का जुड़ाव उसके भू-राजनीतिक प्रभाव, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी को मज़बूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
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📌📌 #QuestionNo_508 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 11.
What are the aims and objects of recently passed and enforced, The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024? Whether University/State Education Board examinations, too, are covered under the Act ? (Answer in 250 words).
हाल ही में पारित और लागू किए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं? क्या विश्वविद्यालय/राज्य शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएँ भी अधिनियम के अंतर्गत आती हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दें)।
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024. (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss in detail the aims and objectives of the recently passed and enforced, Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024. (170 Words)
🔴Aims and Objectives of the Act
1. Prevent Malpractices
2. Enhance Transparency and Fairness
3. Support Government Initiatives
4. Definition of Public Examinations
🔴Key Provisions of the Act
1. Defined Offences
2. National Technical Committee
3. Stringent Punishments
4. Investigation Protocols
🔴Concerns and Challenges
1. State Implementation Issues
2. Exclusion of Students
3. Committee Composition
4. Potential Exploitation
✅Conclusion: Conclude by mentioning that The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024, is a significant step towards ensuring transparency and fairness in central examinations. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: हाल ही में पारित और लागू किए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के उद्देश्यों और उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा करें। (170 शब्द)
🔴अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य
1. कदाचार को रोकना
2. पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ाना
3. सरकारी पहलों का समर्थन करना
4. सार्वजनिक परीक्षाओं की परिभाषा
🔴अधिनियम के मुख्य प्रावधान
1. परिभाषित अपराध
2. राष्ट्रीय तकनीकी समिति
3. कठोर दंड
4. जांच प्रोटोकॉल
🔴चिंताएँ और चुनौतियाँ
1. राज्य कार्यान्वयन मुद्दे
2. छात्रों का बहिष्कार
3. समिति की संरचना
4. संभावित शोषण
✅निष्कर्ष: निष्कर्ष में यह उल्लेख करें कि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024, केंद्रीय परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
📌📌 #QuestionNo_508 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 11.
What are the aims and objects of recently passed and enforced, The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024? Whether University/State Education Board examinations, too, are covered under the Act ? (Answer in 250 words).
हाल ही में पारित और लागू किए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं? क्या विश्वविद्यालय/राज्य शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएँ भी अधिनियम के अंतर्गत आती हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दें)।
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024. (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss in detail the aims and objectives of the recently passed and enforced, Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024. (170 Words)
🔴Aims and Objectives of the Act
1. Prevent Malpractices
2. Enhance Transparency and Fairness
3. Support Government Initiatives
4. Definition of Public Examinations
🔴Key Provisions of the Act
1. Defined Offences
2. National Technical Committee
3. Stringent Punishments
4. Investigation Protocols
🔴Concerns and Challenges
1. State Implementation Issues
2. Exclusion of Students
3. Committee Composition
4. Potential Exploitation
✅Conclusion: Conclude by mentioning that The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024, is a significant step towards ensuring transparency and fairness in central examinations. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: हाल ही में पारित और लागू किए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के उद्देश्यों और उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा करें। (170 शब्द)
🔴अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य
1. कदाचार को रोकना
2. पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ाना
3. सरकारी पहलों का समर्थन करना
4. सार्वजनिक परीक्षाओं की परिभाषा
🔴अधिनियम के मुख्य प्रावधान
1. परिभाषित अपराध
2. राष्ट्रीय तकनीकी समिति
3. कठोर दंड
4. जांच प्रोटोकॉल
🔴चिंताएँ और चुनौतियाँ
1. राज्य कार्यान्वयन मुद्दे
2. छात्रों का बहिष्कार
3. समिति की संरचना
4. संभावित शोषण
✅निष्कर्ष: निष्कर्ष में यह उल्लेख करें कि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024, केंद्रीय परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
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The Hindu Analysis 05 December 2024 | Newspaper Editorial Analysis | Current Affairs Today in Hindi
The Hindu Analysis 05 December 2024 | Newspaper Editorial Analysis | Current Affairs Today in Hindi by Veer Talyan
The Hindu Newspaper Analysis Today | 05 December 2024 | Current Affairs Today | Daily News Analysis | Daily Current Affairs in Hindi | Editorial…
The Hindu Newspaper Analysis Today | 05 December 2024 | Current Affairs Today | Daily News Analysis | Daily Current Affairs in Hindi | Editorial…
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📌📌 #QuestionNo_509 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 12.
Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity. (Answer in 250 words)
निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या करें। इस संदर्भ में गर्भ में बच्चे के पितृत्व को स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण से संबंधित कानून पर चर्चा करें। (उत्तर 250 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the Right to Privacy under Article 21. (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss in detail the Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. (170 Words)
🔴Constitutional Basis
🔴Significance of Privacy
🔴DNA Testing and Privacy Concerns
🔴Judicial Perspective
🔴Laws and Regulations Related to DNA Testing
🔴Application in Paternity Determination
🔴Ethical and Social Considerations
1. Mother's Privacy and Consent
2. Child’s Rights
3. Balance Between Privacy and Justice
✅Way Forward
1. Legislative Safeguards
2. Judicial Oversight
3. Awareness and Ethical Practices
🔴Examples: In Rohit Shekhar v. Narayan Dutt Tiwari (2014)
✅Conclusion: Conclude by mentioning that The Right to Privacy under Article 21 is a cornerstone of individual dignity and liberty. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: विस्तार से चर्चा करें कि निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। (170 शब्द)
🔴संवैधानिक आधार
🔴गोपनीयता का महत्व
🔴डीएनए परीक्षण और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ
🔴न्यायिक दृष्टिकोण
🔴डीएनए परीक्षण से संबंधित कानून और विनियम
🔴पितृत्व निर्धारण में आवेदन
🔴नैतिक और सामाजिक विचार
1. माँ की गोपनीयता और सहमति
2. बच्चे के अधिकार
3. गोपनीयता और न्याय के बीच संतुलन
✅आगे का रास्ता
1. विधायी सुरक्षा उपाय
2. न्यायिक निगरानी
3. जागरूकता और नैतिक व्यवहार
🔴उदाहरण: रोहित शेखर बनाम नारायण दत्त तिवारी (2014)
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता का अधिकार व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता की आधारशिला है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
📌📌 #QuestionNo_509 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 12.
Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity. (Answer in 250 words)
निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या करें। इस संदर्भ में गर्भ में बच्चे के पितृत्व को स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण से संबंधित कानून पर चर्चा करें। (उत्तर 250 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the Right to Privacy under Article 21. (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss in detail the Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. (170 Words)
🔴Constitutional Basis
🔴Significance of Privacy
🔴DNA Testing and Privacy Concerns
🔴Judicial Perspective
🔴Laws and Regulations Related to DNA Testing
🔴Application in Paternity Determination
🔴Ethical and Social Considerations
1. Mother's Privacy and Consent
2. Child’s Rights
3. Balance Between Privacy and Justice
✅Way Forward
1. Legislative Safeguards
2. Judicial Oversight
3. Awareness and Ethical Practices
🔴Examples: In Rohit Shekhar v. Narayan Dutt Tiwari (2014)
✅Conclusion: Conclude by mentioning that The Right to Privacy under Article 21 is a cornerstone of individual dignity and liberty. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: विस्तार से चर्चा करें कि निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। (170 शब्द)
🔴संवैधानिक आधार
🔴गोपनीयता का महत्व
🔴डीएनए परीक्षण और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ
🔴न्यायिक दृष्टिकोण
🔴डीएनए परीक्षण से संबंधित कानून और विनियम
🔴पितृत्व निर्धारण में आवेदन
🔴नैतिक और सामाजिक विचार
1. माँ की गोपनीयता और सहमति
2. बच्चे के अधिकार
3. गोपनीयता और न्याय के बीच संतुलन
✅आगे का रास्ता
1. विधायी सुरक्षा उपाय
2. न्यायिक निगरानी
3. जागरूकता और नैतिक व्यवहार
🔴उदाहरण: रोहित शेखर बनाम नारायण दत्त तिवारी (2014)
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता का अधिकार व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता की आधारशिला है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
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The Hindu Analysis 06 December 2024 | Newspaper Editorial Analysis | Pushpa 2 | Allu Arjun booked
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The Hindu Newspaper Analysis Today | 06 December 2024 | Current Affairs Today | Daily News Analysis | Daily Current Affairs in Hindi | Editorial Analysis in…
The Hindu Newspaper Analysis Today | 06 December 2024 | Current Affairs Today | Daily News Analysis | Daily Current Affairs in Hindi | Editorial Analysis in…
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📌📌 #QuestionNo_510 🔴 (UPSC Mains2024 Ethics Q 5. (a)
5.(a) ‘The ‘Code of Conduct’ and ‘Code of Ethics’ are the sources of guidance in public administration. There is code of conduct already in operation, whereas code of ethics is not yet put in place. Suggest a suitable model for code of ethics to maintain integrity, probity and transparency in governance. (Answer in 150 words)
5.(a) ‘आचार संहिता’ और ‘नैतिकता संहिता’ लोक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत हैं। आचार संहिता पहले से ही लागू है, जबकि आचार संहिता अभी तक लागू नहीं की गई है। शासन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आचार संहिता के लिए उपयुक्त मॉडल सुझाएँ। (उत्तर 150 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview that how ‘Code of Conduct’ and ‘Code of Ethics’ are the sources of guidance in public administration. (40 Words)
✅Body (Main Part):
🔴Role of Code of Conduct in Public Administration
🔴Role of Code of Ethics in Public Administration
🔴Framework for a Robust Code of Ethics
✅Conclusion: Conclude by mentioning that Code of Ethics and Conduct together create a framework for governance based on transparency, integrity, and public trust. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: एक संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें कि कैसे ‘आचार संहिता’ और ‘नैतिकता संहिता’ लोक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत हैं। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग:
🔴लोक प्रशासन में आचार संहिता की भूमिका
🔴लोक प्रशासन में आचार संहिता की भूमिका
🔴एक मजबूत आचार संहिता के लिए रूपरेखा
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि आचार संहिता और आचरण मिलकर पारदर्शिता, अखंडता और सार्वजनिक विश्वास पर आधारित शासन के लिए एक रूपरेखा बनाते हैं। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 9pm
📌📌 #QuestionNo_510 🔴 (UPSC Mains
5.(a) ‘The ‘Code of Conduct’ and ‘Code of Ethics’ are the sources of guidance in public administration. There is code of conduct already in operation, whereas code of ethics is not yet put in place. Suggest a suitable model for code of ethics to maintain integrity, probity and transparency in governance. (Answer in 150 words)
5.(a) ‘आचार संहिता’ और ‘नैतिकता संहिता’ लोक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत हैं। आचार संहिता पहले से ही लागू है, जबकि आचार संहिता अभी तक लागू नहीं की गई है। शासन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आचार संहिता के लिए उपयुक्त मॉडल सुझाएँ। (उत्तर 150 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview that how ‘Code of Conduct’ and ‘Code of Ethics’ are the sources of guidance in public administration. (40 Words)
✅Body (Main Part):
🔴Role of Code of Conduct in Public Administration
🔴Role of Code of Ethics in Public Administration
🔴Framework for a Robust Code of Ethics
✅Conclusion: Conclude by mentioning that Code of Ethics and Conduct together create a framework for governance based on transparency, integrity, and public trust. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: एक संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें कि कैसे ‘आचार संहिता’ और ‘नैतिकता संहिता’ लोक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत हैं। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग:
🔴लोक प्रशासन में आचार संहिता की भूमिका
🔴लोक प्रशासन में आचार संहिता की भूमिका
🔴एक मजबूत आचार संहिता के लिए रूपरेखा
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि आचार संहिता और आचरण मिलकर पारदर्शिता, अखंडता और सार्वजनिक विश्वास पर आधारित शासन के लिए एक रूपरेखा बनाते हैं। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 9pm
❤1
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📌📌 #QuestionNo_511 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 13.
What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-Stare relations? Suggest measures to be adopted to build trust between the Centre and the States and for strengthening federalism. (Answer in 250 words)
केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्र-राज्य संबंधों के क्षेत्र में क्या बदलाव किए हैं? केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास का निर्माण करने तथा संघवाद को मजबूत करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का सुझाव दें। (उत्तर 250 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the recent changes introduced by the Union Government in the domain of Centre-State relations. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Discuss in detail the recent changes introduced by the Union Government in the domain of Centre-State relations.
1. Fiscal Centralization
2. Overriding State Legislation
3. Governor’s Role as a Political Instrument
4. Centralization of Administrative Powers
5. Frequent Use of Central Investigative Agencies
🔴Discuss measures to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism
1. Revitalizing the Inter-State Council
2. Transparent and Predictable Fiscal Transfers
3. Limiting Governor’s Discretionary Powers
4. Strengthening Institutional Mechanisms for Dispute Resolution
5. Building Cooperative Federalism Through NITI Aayog
6. Regular and Consultative Federal Bargaining
✅Conclusion: Conclude by mentioning that Reinforcing cooperative federalism requires ensuring fiscal transparency, respecting state autonomy, and fostering dialogue-based decision-making. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅प्रस्तावना: केंद्र-राज्य संबंधों के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए परिवर्तनों का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
🔴केंद्र-राज्य संबंधों के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए परिवर्तनों पर विस्तार से चर्चा करें।
1. राजकोषीय केंद्रीकरण
2. राज्य विधान को दरकिनार करना
3. राजनीतिक साधन के रूप में राज्यपाल की भूमिका
4. प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण
5. केंद्रीय जांच एजेंसियों का लगातार उपयोग
🔴केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास बनाने और संघवाद को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करें
1. अंतर-राज्यीय परिषद को पुनर्जीवित करना
2. पारदर्शी और पूर्वानुमानित राजकोषीय हस्तांतरण
3. राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करना
4. विवाद समाधान के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना
5. नीति आयोग के माध्यम से सहकारी संघवाद का निर्माण
6. नियमित और परामर्शी संघीय सौदेबाजी
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए राजकोषीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने, राज्य की स्वायत्तता का सम्मान करने और संवाद-आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
📌📌 #QuestionNo_511 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 13.
What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-Stare relations? Suggest measures to be adopted to build trust between the Centre and the States and for strengthening federalism. (Answer in 250 words)
केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्र-राज्य संबंधों के क्षेत्र में क्या बदलाव किए हैं? केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास का निर्माण करने तथा संघवाद को मजबूत करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का सुझाव दें। (उत्तर 250 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the recent changes introduced by the Union Government in the domain of Centre-State relations. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Discuss in detail the recent changes introduced by the Union Government in the domain of Centre-State relations.
1. Fiscal Centralization
2. Overriding State Legislation
3. Governor’s Role as a Political Instrument
4. Centralization of Administrative Powers
5. Frequent Use of Central Investigative Agencies
🔴Discuss measures to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism
1. Revitalizing the Inter-State Council
2. Transparent and Predictable Fiscal Transfers
3. Limiting Governor’s Discretionary Powers
4. Strengthening Institutional Mechanisms for Dispute Resolution
5. Building Cooperative Federalism Through NITI Aayog
6. Regular and Consultative Federal Bargaining
✅Conclusion: Conclude by mentioning that Reinforcing cooperative federalism requires ensuring fiscal transparency, respecting state autonomy, and fostering dialogue-based decision-making. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅प्रस्तावना: केंद्र-राज्य संबंधों के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए परिवर्तनों का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
🔴केंद्र-राज्य संबंधों के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए परिवर्तनों पर विस्तार से चर्चा करें।
1. राजकोषीय केंद्रीकरण
2. राज्य विधान को दरकिनार करना
3. राजनीतिक साधन के रूप में राज्यपाल की भूमिका
4. प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण
5. केंद्रीय जांच एजेंसियों का लगातार उपयोग
🔴केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास बनाने और संघवाद को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करें
1. अंतर-राज्यीय परिषद को पुनर्जीवित करना
2. पारदर्शी और पूर्वानुमानित राजकोषीय हस्तांतरण
3. राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करना
4. विवाद समाधान के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना
5. नीति आयोग के माध्यम से सहकारी संघवाद का निर्माण
6. नियमित और परामर्शी संघीय सौदेबाजी
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए राजकोषीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने, राज्य की स्वायत्तता का सम्मान करने और संवाद-आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
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📌📌 #QuestionNo_512 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 14.
Explain the reasons for the growth of public interest litigation in India. As a result of it, has the Indian Supreme Court emerged as the world’s most powerful judiciary ? (Answer in 250 words)
भारत में जनहित याचिकाओं की वृद्धि के कारणों की व्याख्या करें। इसके परिणामस्वरूप, क्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है? (उत्तर 250 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the Public Interest Litigation. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Discuss in detail the the reasons for the growth of public interest litigation in India.
1. Judicial Activism
2. Relaxation of Locus Stand
3. Expansion of Fundamental Rights
4. Recognition of Social Justice
5. Media and Public Awareness
6. Support for Vulnerable Communities
7. Flexibility in Judicial Procedures
8. Addressing Governance Failures
9. Suo Motu Interventions
10. Global Influence
✅Reasons for the Indian Supreme Court’s Power
1. Judicial Review
2. Expansive Interpretation of Fundamental Rights
3. Suo Motu Cognizance
4. Guardian of the Constitution
5. Independent Judiciary
6. Role in Social Reforms
7. Balance of Power
8. Impact Beyond National Borders
9. Accountability Mechanism
🔴Discuss measures to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism
1. Revitalizing the Inter-State Council
2. Transparent and Predictable Fiscal Transfers
3. Limiting Governor’s Discretionary Powers
4. Strengthening Institutional Mechanisms for Dispute Resolution
5. Building Cooperative Federalism Through NITI Aayog
6. Regular and Consultative Federal Bargaining
✅Conclusion: Conclude by mentioning that The Indian Supreme Court has emerged as a powerful judiciary globally, safeguarding constitutional values, expanding fundamental rights, and driving social reforms. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: जनहित याचिका का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
🔴भारत में जनहित याचिका के बढ़ने के कारणों पर विस्तार से चर्चा करें।
1. न्यायिक सक्रियता
2. लोकस स्टैंड में ढील
3. मौलिक अधिकारों का विस्तार
4. सामाजिक न्याय की मान्यता
5. मीडिया और जन जागरूकता
6. कमजोर समुदायों के लिए समर्थन
7. न्यायिक प्रक्रियाओं में लचीलापन
8. शासन की विफलताओं को संबोधित करना
9. स्वप्रेरणा से हस्तक्षेप
10. वैश्विक प्रभाव
✅भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के कारण
1. न्यायिक समीक्षा
2. मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्या
3. स्वप्रेरणा से संज्ञान
4. संविधान का संरक्षक
5. स्वतंत्र न्यायपालिका
6. सामाजिक सुधारों में भूमिका
7. शक्ति संतुलन
8. राष्ट्रीय सीमाओं से परे प्रभाव
9. जवाबदेही तंत्र
🔴केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास बनाने और संघवाद को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करें
1. अंतर-राज्य परिषद को पुनर्जीवित करना
2. पारदर्शी और पूर्वानुमानित राजकोषीय हस्तांतरण
3. सीमित करना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ
4. विवाद समाधान के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना
5. नीति आयोग के माध्यम से सहकारी संघवाद का निर्माण
6. नियमित और परामर्शी संघीय सौदेबाजी
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय वैश्विक स्तर पर एक शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है, जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करता है, मौलिक अधिकारों का विस्तार करता है और सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाता है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
📌📌 #QuestionNo_512 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 14.
Explain the reasons for the growth of public interest litigation in India. As a result of it, has the Indian Supreme Court emerged as the world’s most powerful judiciary ? (Answer in 250 words)
भारत में जनहित याचिकाओं की वृद्धि के कारणों की व्याख्या करें। इसके परिणामस्वरूप, क्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है? (उत्तर 250 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the Public Interest Litigation. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Discuss in detail the the reasons for the growth of public interest litigation in India.
1. Judicial Activism
2. Relaxation of Locus Stand
3. Expansion of Fundamental Rights
4. Recognition of Social Justice
5. Media and Public Awareness
6. Support for Vulnerable Communities
7. Flexibility in Judicial Procedures
8. Addressing Governance Failures
9. Suo Motu Interventions
10. Global Influence
✅Reasons for the Indian Supreme Court’s Power
1. Judicial Review
2. Expansive Interpretation of Fundamental Rights
3. Suo Motu Cognizance
4. Guardian of the Constitution
5. Independent Judiciary
6. Role in Social Reforms
7. Balance of Power
8. Impact Beyond National Borders
9. Accountability Mechanism
🔴Discuss measures to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism
1. Revitalizing the Inter-State Council
2. Transparent and Predictable Fiscal Transfers
3. Limiting Governor’s Discretionary Powers
4. Strengthening Institutional Mechanisms for Dispute Resolution
5. Building Cooperative Federalism Through NITI Aayog
6. Regular and Consultative Federal Bargaining
✅Conclusion: Conclude by mentioning that The Indian Supreme Court has emerged as a powerful judiciary globally, safeguarding constitutional values, expanding fundamental rights, and driving social reforms. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: जनहित याचिका का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
🔴भारत में जनहित याचिका के बढ़ने के कारणों पर विस्तार से चर्चा करें।
1. न्यायिक सक्रियता
2. लोकस स्टैंड में ढील
3. मौलिक अधिकारों का विस्तार
4. सामाजिक न्याय की मान्यता
5. मीडिया और जन जागरूकता
6. कमजोर समुदायों के लिए समर्थन
7. न्यायिक प्रक्रियाओं में लचीलापन
8. शासन की विफलताओं को संबोधित करना
9. स्वप्रेरणा से हस्तक्षेप
10. वैश्विक प्रभाव
✅भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के कारण
1. न्यायिक समीक्षा
2. मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्या
3. स्वप्रेरणा से संज्ञान
4. संविधान का संरक्षक
5. स्वतंत्र न्यायपालिका
6. सामाजिक सुधारों में भूमिका
7. शक्ति संतुलन
8. राष्ट्रीय सीमाओं से परे प्रभाव
9. जवाबदेही तंत्र
🔴केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास बनाने और संघवाद को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करें
1. अंतर-राज्य परिषद को पुनर्जीवित करना
2. पारदर्शी और पूर्वानुमानित राजकोषीय हस्तांतरण
3. सीमित करना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ
4. विवाद समाधान के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना
5. नीति आयोग के माध्यम से सहकारी संघवाद का निर्माण
6. नियमित और परामर्शी संघीय सौदेबाजी
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय वैश्विक स्तर पर एक शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है, जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करता है, मौलिक अधिकारों का विस्तार करता है और सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाता है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
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📌📌 #QuestionNo_513 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 15.
Discuss India as a secular state and compare with the secular principles of the US constitution. (Answer in 250 words)
एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत पर चर्चा करें तथा अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों से इसकी तुलना करें। (उत्तर 250 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the India as a secular state. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Discuss in detail
1. India as a Secular State
2. Secular Principles in the US Constitution
3. Comparison Between Indian and US Secularism
✅Conclusion: Conclude by mentioning that As Sarva Dharma Bhava emphasises, “equal respect for all religions” is key to maintaining harmony. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
🔴विस्तार से चर्चा करें
1. एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत
2. अमेरिकी संविधान में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत
3. भारतीय और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच तुलना
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि जैसा कि सर्व धर्म भाव जोर देता है, “सभी धर्मों के लिए समान सम्मान” सद्भाव बनाए रखने की कुंजी है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
📌📌 #QuestionNo_513 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 15.
Discuss India as a secular state and compare with the secular principles of the US constitution. (Answer in 250 words)
एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत पर चर्चा करें तथा अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों से इसकी तुलना करें। (उत्तर 250 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the India as a secular state. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Discuss in detail
1. India as a Secular State
2. Secular Principles in the US Constitution
3. Comparison Between Indian and US Secularism
✅Conclusion: Conclude by mentioning that As Sarva Dharma Bhava emphasises, “equal respect for all religions” is key to maintaining harmony. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
🔴विस्तार से चर्चा करें
1. एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत
2. अमेरिकी संविधान में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत
3. भारतीय और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच तुलना
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि जैसा कि सर्व धर्म भाव जोर देता है, “सभी धर्मों के लिए समान सम्मान” सद्भाव बनाए रखने की कुंजी है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
🛑 Model Answer Writing Practice for Question No_513:
✅Introduction:
🔴Secularism ensures the state's neutrality towards all religions, safeguarding equality, individual rights, and social harmony. In India, it is constitutionally embedded, emphasizing inclusivity and equal respect for all faiths. The 42nd Amendment (1976) reinforced this principle, officially declaring India a secular state, vital for its diverse and democratic fabric.
✅India as a Secular State
🔴Constitutional Basis:
1. The Preamble declares India a "Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic."
2. Articles 25-28 guarantee freedom of religion, allowing individuals to freely practice, profess, and propagate religion.
3. No official state religion is recognized in India, promoting neutrality towards all religions.
🔴State's Role:
1. The state maintains an equal distance from all religions but intervenes in religious matters to ensure social reform (e.g., abolishing untouchability under Article 17).
👉Examples: Abolition of Triple Talaq (Shayara Bano v. Union of India case).
🔴Secular Practices:
1. Uniform Civil Code (UCC) is enshrined under Article 44 as a Directive Principle of State Policy, though not yet fully implemented.
2. Religious festivals and ceremonies are recognized but with an emphasis on unity (e.g., national holidays like Eid, Diwali, and Christmas).
🔴Challenges:
1. Rise of communal politics.
2. Conflicts over issues like cow slaughter, conversion, and temple-mosque disputes.
✅Secular Principles in the US Constitution
🔴Constitutional Basis:
1. The First Amendment states, "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof."
2. Ensures a strict separation of church and state.
🔴State's Role:
1. Absolute non-involvement in religious matters.
2. No government funding or recognition for any religious institutions.
🔴Secular Practices:
1. Public institutions like schools and courts do not allow religious symbols or prayers.
2. The government cannot regulate religious practices unless they violate public policy or safety.
🔴Challenges:
1. Debates on the role of religion in public life, such as the use of "In God We Trust" on currency or the phrase "under God" in the Pledge of Allegiance.
2. Controversies over religious exemptions, e.g., refusal to provide contraceptives on religious grounds.
✅Comparison Between Indian and US Secularism
🔴Nature of Secularism:
📌India: Positive secularism – the state respects all religions and intervenes to ensure equality and reform.
📌US: Negative secularism – strict separation between religion and state.
🔴State's Involvement:
📌India: Active intervention for social justice (e.g., regulating religious practices like Sati or Triple Talaq).
📌US: Minimal intervention unless public policy is violated.
🔴Religious Freedom:
📌India: Allows propagation and regulation of religion under constitutional limits.
📌US: Guarantees free exercise of religion but prohibits state-sponsored religion.
🔴Challenges:
📌India: Communalism and politicization of religion.
📌US: Balancing religious freedom with secular governance.
👉Examples Highlighting Differences
📌India:
1. Ayodhya Verdict (2019): Resolved a religious dispute while maintaining judicial fairness.
2. Abolition of Untouchability: Intervention to protect marginalized communities.
📌US:
1. Engel v. Vitale (1962): Banned school-sponsored prayers in public schools.
2. Burwell v. Hobby Lobby (2014): Allowed religious exemptions for providing contraceptive coverage.
✅Conclusion
🔴As Sarva Dharma Bhava emphasises, “equal respect for all religions” is key to maintaining harmony. India's secularism aims for equal respect and coexistence of all religions, allowing state intervention for reform. The US follows strict non-involvement of religion in governance, maintaining a clearer separation between religion and state. Both systems have strengths and face unique challenges in balancing secular principles with societal needs.
✅Introduction:
🔴Secularism ensures the state's neutrality towards all religions, safeguarding equality, individual rights, and social harmony. In India, it is constitutionally embedded, emphasizing inclusivity and equal respect for all faiths. The 42nd Amendment (1976) reinforced this principle, officially declaring India a secular state, vital for its diverse and democratic fabric.
✅India as a Secular State
🔴Constitutional Basis:
1. The Preamble declares India a "Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic."
2. Articles 25-28 guarantee freedom of religion, allowing individuals to freely practice, profess, and propagate religion.
3. No official state religion is recognized in India, promoting neutrality towards all religions.
🔴State's Role:
1. The state maintains an equal distance from all religions but intervenes in religious matters to ensure social reform (e.g., abolishing untouchability under Article 17).
👉Examples: Abolition of Triple Talaq (Shayara Bano v. Union of India case).
🔴Secular Practices:
1. Uniform Civil Code (UCC) is enshrined under Article 44 as a Directive Principle of State Policy, though not yet fully implemented.
2. Religious festivals and ceremonies are recognized but with an emphasis on unity (e.g., national holidays like Eid, Diwali, and Christmas).
🔴Challenges:
1. Rise of communal politics.
2. Conflicts over issues like cow slaughter, conversion, and temple-mosque disputes.
✅Secular Principles in the US Constitution
🔴Constitutional Basis:
1. The First Amendment states, "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof."
2. Ensures a strict separation of church and state.
🔴State's Role:
1. Absolute non-involvement in religious matters.
2. No government funding or recognition for any religious institutions.
🔴Secular Practices:
1. Public institutions like schools and courts do not allow religious symbols or prayers.
2. The government cannot regulate religious practices unless they violate public policy or safety.
🔴Challenges:
1. Debates on the role of religion in public life, such as the use of "In God We Trust" on currency or the phrase "under God" in the Pledge of Allegiance.
2. Controversies over religious exemptions, e.g., refusal to provide contraceptives on religious grounds.
✅Comparison Between Indian and US Secularism
🔴Nature of Secularism:
📌India: Positive secularism – the state respects all religions and intervenes to ensure equality and reform.
📌US: Negative secularism – strict separation between religion and state.
🔴State's Involvement:
📌India: Active intervention for social justice (e.g., regulating religious practices like Sati or Triple Talaq).
📌US: Minimal intervention unless public policy is violated.
🔴Religious Freedom:
📌India: Allows propagation and regulation of religion under constitutional limits.
📌US: Guarantees free exercise of religion but prohibits state-sponsored religion.
🔴Challenges:
📌India: Communalism and politicization of religion.
📌US: Balancing religious freedom with secular governance.
👉Examples Highlighting Differences
📌India:
1. Ayodhya Verdict (2019): Resolved a religious dispute while maintaining judicial fairness.
2. Abolition of Untouchability: Intervention to protect marginalized communities.
📌US:
1. Engel v. Vitale (1962): Banned school-sponsored prayers in public schools.
2. Burwell v. Hobby Lobby (2014): Allowed religious exemptions for providing contraceptive coverage.
✅Conclusion
🔴As Sarva Dharma Bhava emphasises, “equal respect for all religions” is key to maintaining harmony. India's secularism aims for equal respect and coexistence of all religions, allowing state intervention for reform. The US follows strict non-involvement of religion in governance, maintaining a clearer separation between religion and state. Both systems have strengths and face unique challenges in balancing secular principles with societal needs.
🛑 प्रश्न संख्या_513 के लिए मॉडल उत्तर लेखन अभ्यास:
✅परिचय:
🔴धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के प्रति राज्य की तटस्थता सुनिश्चित करती है, समानता, व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक सद्भाव की रक्षा करती है। भारत में, यह संवैधानिक रूप से अंतर्निहित है, सभी धर्मों के लिए समावेशिता और समान सम्मान पर जोर देता है। 42वें संशोधन (1976) ने इस सिद्धांत को मजबूत किया, आधिकारिक तौर पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, जो इसके विविध और लोकतांत्रिक ताने-बाने के लिए महत्वपूर्ण है।
✅भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में
🔴संवैधानिक आधार:
1. प्रस्तावना भारत को "संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य" घोषित करती है।
2. अनुच्छेद 25-28 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, जिससे व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन, प्रचार और प्रचार करने की अनुमति मिलती है।
🔴राज्य की भूमिका:
1. राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखता है, लेकिन सामाजिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है (जैसे, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त करना)।
👉उदाहरण: ट्रिपल तलाक का उन्मूलन (शायरा बानो बनाम भारत संघ मामला)।
🔴धर्मनिरपेक्ष प्रथाएँ:
1. समान नागरिक संहिता (UCC) को अनुच्छेद 44 के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया गया है, हालाँकि इसे अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।
2. धार्मिक त्योहारों और समारोहों को मान्यता दी जाती है, लेकिन एकता पर जोर दिया जाता है (जैसे, ईद, दिवाली और क्रिसमस जैसे राष्ट्रीय अवकाश)।
🔴चुनौतियाँ:
1. सांप्रदायिक राजनीति का उदय।
2. गोहत्या, धर्मांतरण और मंदिर-मस्जिद विवाद जैसे मुद्दों पर संघर्ष।
✅अमेरिकी संविधान में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत
🔴संवैधानिक आधार:
1. पहला संशोधन कहता है, "कांग्रेस किसी धर्म की स्थापना का सम्मान करने या उसके स्वतंत्र अभ्यास को प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून नहीं बनाएगी।"
2. चर्च और राज्य के बीच सख्त अलगाव सुनिश्चित करता है।
🔴राज्य की भूमिका:
1. धार्मिक मामलों में पूर्ण गैर-भागीदारी।
2. किसी भी धार्मिक संस्थान के लिए कोई सरकारी फंडिंग या मान्यता नहीं।
🔴धर्मनिरपेक्ष प्रथाएँ:
1. स्कूल और अदालत जैसी सार्वजनिक संस्थाएँ धार्मिक प्रतीकों या प्रार्थनाओं की अनुमति नहीं देती हैं।
2. सरकार धार्मिक प्रथाओं को तब तक विनियमित नहीं कर सकती जब तक कि वे सार्वजनिक नीति या सुरक्षा का उल्लंघन न करें।
🔴चुनौतियाँ:
1. सार्वजनिक जीवन में धर्म की भूमिका पर बहस, जैसे कि मुद्रा पर "ईश्वर में हम विश्वास करते हैं" का उपयोग या निष्ठा की प्रतिज्ञा में "ईश्वर के अधीन" वाक्यांश।
2. धार्मिक छूट पर विवाद, जैसे धार्मिक आधार पर गर्भनिरोधक देने से इनकार करना।
✅भारतीय और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच तुलना
🔴धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति:
📌भारत: सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता - राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है और समानता और सुधार सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करता है।
📌अमेरिका: नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता - धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव।
🔴राज्य की भागीदारी:
📌भारत: सामाजिक न्याय के लिए सक्रिय हस्तक्षेप (जैसे, सती या ट्रिपल तलाक जैसी धार्मिक प्रथाओं को विनियमित करना)।
📌अमेरिका: न्यूनतम हस्तक्षेप जब तक कि सार्वजनिक नीति का उल्लंघन न हो।
🔴धार्मिक स्वतंत्रता:
📌भारत: संवैधानिक सीमाओं के तहत धर्म के प्रचार और विनियमन की अनुमति देता है।
📌अमेरिका: धर्म के मुक्त अभ्यास की गारंटी देता है लेकिन राज्य प्रायोजित धर्म को प्रतिबंधित करता है।
🔴चुनौतियाँ:
📌भारत: सांप्रदायिकता और धर्म का राजनीतिकरण।
📌अमेरिका: धर्मनिरपेक्ष शासन के साथ धार्मिक स्वतंत्रता को संतुलित करना।
👉मतभेदों को उजागर करने वाले उदाहरण
📌भारत:
1. अयोध्या फैसला (2019): न्यायिक निष्पक्षता बनाए रखते हुए एक धार्मिक विवाद को सुलझाया।
2. अस्पृश्यता का उन्मूलन: हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप।
📌अमेरिका:
1. एंगेल बनाम विटाले (1962): सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रायोजित प्रार्थनाओं पर प्रतिबंध लगाया।
2. बरवेल बनाम हॉबी लॉबी (2014): गर्भनिरोधक कवरेज प्रदान करने के लिए धार्मिक छूट की अनुमति दी।
✅निष्कर्ष
🔴जैसा कि सर्व धर्म भाव जोर देता है, “सभी धर्मों के लिए समान सम्मान” सद्भाव बनाए रखने की कुंजी है। भारत की धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य सभी धर्मों के समान सम्मान और सह-अस्तित्व है, जो सुधार के लिए राज्य के हस्तक्षेप की अनुमति देता है। अमेरिका में शासन में धर्म को शामिल न करने का सख्त नियम है, जिससे धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अंतर बना रहता है। दोनों प्रणालियों में ताकत है और सामाजिक जरूरतों के साथ धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को संतुलित करने में उन्हें अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
✅परिचय:
🔴धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के प्रति राज्य की तटस्थता सुनिश्चित करती है, समानता, व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक सद्भाव की रक्षा करती है। भारत में, यह संवैधानिक रूप से अंतर्निहित है, सभी धर्मों के लिए समावेशिता और समान सम्मान पर जोर देता है। 42वें संशोधन (1976) ने इस सिद्धांत को मजबूत किया, आधिकारिक तौर पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, जो इसके विविध और लोकतांत्रिक ताने-बाने के लिए महत्वपूर्ण है।
✅भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में
🔴संवैधानिक आधार:
1. प्रस्तावना भारत को "संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य" घोषित करती है।
2. अनुच्छेद 25-28 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, जिससे व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन, प्रचार और प्रचार करने की अनुमति मिलती है।
🔴राज्य की भूमिका:
1. राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखता है, लेकिन सामाजिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है (जैसे, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त करना)।
👉उदाहरण: ट्रिपल तलाक का उन्मूलन (शायरा बानो बनाम भारत संघ मामला)।
🔴धर्मनिरपेक्ष प्रथाएँ:
1. समान नागरिक संहिता (UCC) को अनुच्छेद 44 के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया गया है, हालाँकि इसे अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।
2. धार्मिक त्योहारों और समारोहों को मान्यता दी जाती है, लेकिन एकता पर जोर दिया जाता है (जैसे, ईद, दिवाली और क्रिसमस जैसे राष्ट्रीय अवकाश)।
🔴चुनौतियाँ:
1. सांप्रदायिक राजनीति का उदय।
2. गोहत्या, धर्मांतरण और मंदिर-मस्जिद विवाद जैसे मुद्दों पर संघर्ष।
✅अमेरिकी संविधान में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत
🔴संवैधानिक आधार:
1. पहला संशोधन कहता है, "कांग्रेस किसी धर्म की स्थापना का सम्मान करने या उसके स्वतंत्र अभ्यास को प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून नहीं बनाएगी।"
2. चर्च और राज्य के बीच सख्त अलगाव सुनिश्चित करता है।
🔴राज्य की भूमिका:
1. धार्मिक मामलों में पूर्ण गैर-भागीदारी।
2. किसी भी धार्मिक संस्थान के लिए कोई सरकारी फंडिंग या मान्यता नहीं।
🔴धर्मनिरपेक्ष प्रथाएँ:
1. स्कूल और अदालत जैसी सार्वजनिक संस्थाएँ धार्मिक प्रतीकों या प्रार्थनाओं की अनुमति नहीं देती हैं।
2. सरकार धार्मिक प्रथाओं को तब तक विनियमित नहीं कर सकती जब तक कि वे सार्वजनिक नीति या सुरक्षा का उल्लंघन न करें।
🔴चुनौतियाँ:
1. सार्वजनिक जीवन में धर्म की भूमिका पर बहस, जैसे कि मुद्रा पर "ईश्वर में हम विश्वास करते हैं" का उपयोग या निष्ठा की प्रतिज्ञा में "ईश्वर के अधीन" वाक्यांश।
2. धार्मिक छूट पर विवाद, जैसे धार्मिक आधार पर गर्भनिरोधक देने से इनकार करना।
✅भारतीय और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच तुलना
🔴धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति:
📌भारत: सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता - राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है और समानता और सुधार सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करता है।
📌अमेरिका: नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता - धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव।
🔴राज्य की भागीदारी:
📌भारत: सामाजिक न्याय के लिए सक्रिय हस्तक्षेप (जैसे, सती या ट्रिपल तलाक जैसी धार्मिक प्रथाओं को विनियमित करना)।
📌अमेरिका: न्यूनतम हस्तक्षेप जब तक कि सार्वजनिक नीति का उल्लंघन न हो।
🔴धार्मिक स्वतंत्रता:
📌भारत: संवैधानिक सीमाओं के तहत धर्म के प्रचार और विनियमन की अनुमति देता है।
📌अमेरिका: धर्म के मुक्त अभ्यास की गारंटी देता है लेकिन राज्य प्रायोजित धर्म को प्रतिबंधित करता है।
🔴चुनौतियाँ:
📌भारत: सांप्रदायिकता और धर्म का राजनीतिकरण।
📌अमेरिका: धर्मनिरपेक्ष शासन के साथ धार्मिक स्वतंत्रता को संतुलित करना।
👉मतभेदों को उजागर करने वाले उदाहरण
📌भारत:
1. अयोध्या फैसला (2019): न्यायिक निष्पक्षता बनाए रखते हुए एक धार्मिक विवाद को सुलझाया।
2. अस्पृश्यता का उन्मूलन: हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप।
📌अमेरिका:
1. एंगेल बनाम विटाले (1962): सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रायोजित प्रार्थनाओं पर प्रतिबंध लगाया।
2. बरवेल बनाम हॉबी लॉबी (2014): गर्भनिरोधक कवरेज प्रदान करने के लिए धार्मिक छूट की अनुमति दी।
✅निष्कर्ष
🔴जैसा कि सर्व धर्म भाव जोर देता है, “सभी धर्मों के लिए समान सम्मान” सद्भाव बनाए रखने की कुंजी है। भारत की धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य सभी धर्मों के समान सम्मान और सह-अस्तित्व है, जो सुधार के लिए राज्य के हस्तक्षेप की अनुमति देता है। अमेरिका में शासन में धर्म को शामिल न करने का सख्त नियम है, जिससे धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अंतर बना रहता है। दोनों प्रणालियों में ताकत है और सामाजिक जरूरतों के साथ धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को संतुलित करने में उन्हें अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
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📌📌 #QuestionNo_514 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 16.
The Citizens’ charter has been a landmark initiative in ensuring citizen-centric administration. But it is yet to reach its full potential. Identify the factors hindering the realisation of its promise and suggest measures to overcome them. (Answer in 250 words)
नागरिक चार्टर नागरिक-केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करने में एक ऐतिहासिक पहल रही है। लेकिन इसे अभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना बाकी है। इसके वादे को पूरा करने में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान करें और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएँ। (उत्तर 250 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the Citizens’ charter. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴I. Significance of the Citizens' Charter
🔴II. Challenges Hindering Its Full Potential
🔴III. Measures to Enhance the Effectiveness of the Citizens' Charter
✅Conclusion: Conclude by mentioning that The Citizens’ Charter has catalyzed significant improvements in public service delivery by making the administration more accountable and transparent. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: नागरिक चार्टर का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
🔴I. नागरिक चार्टर का महत्व
🔴II. इसकी पूर्ण क्षमता में बाधा डालने वाली चुनौतियाँ
🔴III. नागरिक चार्टर की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि नागरिक चार्टर ने प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाकर सार्वजनिक सेवा वितरण में महत्वपूर्ण सुधारों को उत्प्रेरित किया है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
📌📌 #QuestionNo_514 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 16.
The Citizens’ charter has been a landmark initiative in ensuring citizen-centric administration. But it is yet to reach its full potential. Identify the factors hindering the realisation of its promise and suggest measures to overcome them. (Answer in 250 words)
नागरिक चार्टर नागरिक-केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करने में एक ऐतिहासिक पहल रही है। लेकिन इसे अभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना बाकी है। इसके वादे को पूरा करने में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान करें और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएँ। (उत्तर 250 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the Citizens’ charter. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴I. Significance of the Citizens' Charter
🔴II. Challenges Hindering Its Full Potential
🔴III. Measures to Enhance the Effectiveness of the Citizens' Charter
✅Conclusion: Conclude by mentioning that The Citizens’ Charter has catalyzed significant improvements in public service delivery by making the administration more accountable and transparent. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: नागरिक चार्टर का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
🔴I. नागरिक चार्टर का महत्व
🔴II. इसकी पूर्ण क्षमता में बाधा डालने वाली चुनौतियाँ
🔴III. नागरिक चार्टर की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि नागरिक चार्टर ने प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाकर सार्वजनिक सेवा वितरण में महत्वपूर्ण सुधारों को उत्प्रेरित किया है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm