इस्लामिक स्टेट का पुर्नउभार

संदर्भ
संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि सीरिया और इराक में 10,000 से अधिक इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी सक्रिय है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि इस वर्ष इस्लामिक स्टेट के हमलों में काफी वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी प्रमुख व्लादिमीर वोरोन्कोव (Vladimir Voronkov) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वक्तव्य दिया कि युद्धक्षेत्र में इस्लामिक स्टेट की हार के बावजूद इस आतंकवादी संगठन के छोटे-छोटे स्लीपर सेल स्‍वतंत्र रूप से पश्चिम एशिया, अफ्रीका सहित कई अन्य देशों में सक्रिय है। वोरोन्कोव के अनुसार, कई अफ्रीकी देशों में इस्लामिक स्टेट का प्रभाव है। विशेषकर लीबिया, कांगो, माली, नाइजर और मोजाम्बिक में इनका बड़ा नेटवर्क है। पश्चिम अफ्रीका में यह संगठन वैश्विक प्रचार का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है।


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अंटार्कटिका महाद्वीप में बढ़ती मानवीय गतिविधियाँ

प्रीलिम्स के लिये :-अंटार्कटिक महाद्वीप
मेन्स के लिये :-अंटार्कटिक क्षेत्र के संरक्षण में अंटार्कटिक संधि का महत्त्व

चर्चा में क्यों?
हाल ही में शोधकर्त्ताओं के एक दल द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप में मानवीय गतिविधियों (Human Footprint) के कारण बंजर भूमि के संकुचन से संबंधित अध्ययन किया गया है।

प्रमुख बिंदु:
विंट्स यूनिवर्सिटी (Wits University) के वैज्ञानिक तथा सह-लेखक बर्नार्ड डब्ल्यूटी कोएत्ज़ी (Bernard WT Coetzee) द्वारा इस अध्ययन को वैचारिक रूप प्रदान करने में मदद की गई तथा तथा इनके द्वारा अंटार्कटिका में मानव गतिविधियों की सीमा की मैपिंग करने के लिये कई स्रोतों से स्थानिक डेटाबेस को प्राप्त किया गया।

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H1-B वीज़ा का मुद्दा: समस्या और समाधान

संदर्भ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय सरकार के किसी भी कार्य में भाग लेने से प्रवासी कामगारों को रोकने के लिये H1-B वीज़ा समेत अन्य सभी विदेशी वर्क-वीज़ा (Work Visas) पर प्रतिबंध लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। इस प्रतिबंध से भारत समेत कई देशों के प्रवासी कामगार व ग्रीन कार्ड धारक व्यक्ति प्रभावित होंगें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार, यह कदम उन लाखों अमेरिकी नागरिकों की सहायता करने के लिये अति आवश्यक है जो वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के चलते बेरोज़गार हो गए हैं।


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दिव्यांग व्यक्तियों के लिये खाद्य सुरक्षा

प्रिलिम्स के लिये :- ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’
मेन्स के लिये :-खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण से संबंधित प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत पैकेज

चर्चा में क्यों?
हाल ही में ‘केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय’ द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013’ [National Food Security Act (NFSA), 2013] के अंतर्गत शामिल करने का निर्देश जारी किया गया है।

प्रमुख बिंदु:
यह निर्देश ‘केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय’ के अंतर्गत संचालित ‘खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग’ द्वारा जारी किया गया है।

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मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली के क्षमता विस्तार पर समझौता

प्रिलिम्स के लिये :- मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली, मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-III, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
मेन्स के लिये :- सामाजिक आर्थिक विकास में सार्वजानिक परिवहन विशेषतः रेल परिवहन की भूमिका

चर्चा में क्यों?
भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिये 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु
मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-III यात्रियों को उच्च-कार्बन सड़क परिवहन से दूर ले जाकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी तथा यात्रियों को कुशल एवं सुविधाजनक रेल-आधारित गतिशीलता की ओर ले जाएगी।

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सुपर एप

प्रिलिम्स के लिये :-सुपर एप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता
मेन्स के लिये :-सूचना प्रौद्योगिकी और डेटा सुरक्षा से जुड़े प्रश्न

चर्चा में क्यों?
टाटा समूह द्वारा अगले वर्ष की शुरुआत तक एक ‘सुपर एप’ (Super App) लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इस सुपर एप को टाटा समूह की नव स्थापित इकाई ‘टाटा डिजिटल’ द्वारा विकसित किये जाने का अनुमान है।

प्रमुख बिंदु: क्या है सुपर एप?
सुपर एप, किसी कंपनी द्वारा विकसित एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से वह ग्राहकों को एक ही स्थान पर कई प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
भौतिक रूप से सुपर एप की तुलना एक शॉपिंग मॉल (Shopping Mall) से की जा सकती है, जहाँ ग्राहकों के लिये कई प्रकार के उत्पाद, सेवाएँ और ब्रांड आदि एक ही स्थान पर उपलब्ध होते हैं।ur

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चुनावी बॉण्ड की बिक्री

प्रिलिम्स के लिये :-चुनावी बॉण्ड योजना
मेन्स के लिये :-चुनावी बॉण्ड से संबंधित विभिन्न मुद्दे

चर्चा में क्यों
केंद्र सरकार अक्तूबर-नवंबर 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉण्ड की बिक्री की अनुमति दे सकती है।

प्रमुख बिंदु
चुनावी बॉण्ड योजना, 2018 को 2 जनवरी 2018 को आधिकारिक गजट में अधिसूचित किया गया था जिसमें समय-समय पर चुनावी बॉण्ड जारी करने संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
चुनावी बॉण्ड राजनीतिक दलों को दान देने हेतु एक वित्तीय साधन है।
चुनावी बॉण्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख और 1 करोड़ के गुणकों में जारी किये जाते हैं।

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स्थानीय स्वशासन और महिलाएँ

प्रिलिम्स के लिये :- 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन, स्थानीय स्वशासन संबंधी अन्य कानूनी प्रावधान
मेन्स के लिये :-स्थानीय स्वशासन की अवधारणा और इसमें महिलाओं की भूमिका

चर्चा में क्यों?
हरियाणा सरकार, पुरुषों और महिला उम्मीदवारों के लिये पंचायत चुनावों में 50:50 फीसदी आरक्षण प्रदान करने के लिये एक विधेयक लाने की योजना बना रही है, जिसके तहत प्रत्येक कार्यकाल की समाप्ति के बाद महिला और पुरुष उम्मीदवारों के बीच सीटों की अदला-बदली की जाएगी।

प्रमुख बिंदु
गौरतलब है कि हरियाणा इस प्रकार की विधि को अपनाने वाला देश का पहला राज्य होगा।
हरियाणा का यह फॉर्मूला सरपंचों और ग्राम वार्डों, खंड समितियों और ज़िला परिषदों के सदस्यों के पद पर लागू किया जाएगा।

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राजकोषीय परिषद: आवश्यकता व महत्त्व
संदर्भ

वैश्विक महामारी COVID-19 की चुनौतियों से निपटने के लिये सरकार को अधिक व्यय करना पड़ रहा है जबकि आर्थिक गतिविधियों के मंद होने से अपेक्षानुरूप राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में नियंत्रक महालेखाकार (Controller General of Accounts-CGA) द्वारा अनुमानित राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान से 0.8 प्रतिशत अधिक 4.6 प्रतिशत है। चालू वित्तीय वर्ष में बिना किसी राजकोषीय प्रोत्साहन के राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 7.0 प्रतिशत तक अनुमानित है।संघ और राज्यों का समेकित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 12 प्रतिशत के बराबर हो सकता है और समग्र ऋण 85 प्रतिशत तक पहुँच सकता है।

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ब्रू शरणार्थी

प्रीलिम्स के लिये :-ब्रू समुदाय
मेन्स के लिये :-ब्रू शरणार्थियों के समक्ष उत्पन्न मुद्दे एवं चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?
मिज़ोरम से विस्थापित ब्रू समुदाय का प्रतिनिधित्त्व करने वाले तीन संगठनो ने संयुक्त आंदोलन समिति (Joint Movement Committee- JMC) द्वारा त्रिपुरा में ब्रू समुदाय के पुनर्वास के लिये प्रस्तावित स्थलों को खारिज कर दिया है। संयुक्त आंदोलन समिति गैर ब्रू समुदाय का प्रतिनिधित्त्व करने वाला एक संगठन है।

प्रमुख बिंदु:
मिज़ोरम ब्रू विस्थापित जन फोरम (Mizoram Bru Displaced Peoples’ Forum), मिज़ोरम ब्रू विस्थापित जन समन्वय समिति (Mizoram Bru Displaced Peoples’ Coordination Committee) और ब्रू विस्थापित कल्याण समिति (Bru Displaced Welfare Committee) ने ब्रू समुदाय के पुनर्वास के लिये JMC के चार सदस्यों को निगरानी टीम में शामिल करने की माँग को भी खारिज़ कर दिया है।

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EWS आरक्षण की संविधान पीठ में सुनवाई

प्रीलिम्स के लिये :- 103वाँ संविधान संशोधन, अनुच्छेद 15 (6), अनुच्छेद 16 (6)
मेन्स के लिये :- आरक्षण संबंधी मुद्दे

चर्चा में क्यों?
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section-EWS) के लिये नौकरियों और दाखिले में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने वाले संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास हस्तांतरित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु
न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं को भी पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को हस्तांतरित की जाए।

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EWS आरक्षण की संविधान पीठ में सुनवाई

प्रीलिम्स के लिये :- 103वाँ संविधान संशोधन, अनुच्छेद 15 (6), अनुच्छेद 16 (6)
मेन्स के लिये :-आरक्षण संबंधी मुद्दे

चर्चा में क्यों?
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section-EWS) के लिये नौकरियों और दाखिले में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने वाले संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास हस्तांतरित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु
न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं को भी पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को हस्तांतरित की जाए।

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न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971

प्रीलिम्स के लिये : -न्यायालय का अवमानना अधिनियम, 1971
मेन्स के लिये :- न्यायालय की अवमानना से संबंधित विभिन्न संवैधानिक पक्ष

चर्चा में क्यों
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने नागरिक अधिकारों के अधिवक्ता प्रशांत भूषण को न्यायालय की आपराधिक अवमानना का दोषी पाया।

प्रमुख बिंदु
👇 अधिवक्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ मानहानि संबंधी ट्वीट किया था।
👇 SC की मानहानि: निर्णय में कहा गया कि ट्वीट ने एक संस्था के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की निंदा की है।

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कश्मीर: भारत और चीन

प्रीलिम्स के लिये :- अनुच्छेद 370, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
मेन्स के लिये :- कश्मीर को लेकर चीन का पक्ष और उसके निहितार्थ

चर्चा में क्यों?
जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के एक वर्ष बाद चीन ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council-UNSC) में जम्मू-कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है।

प्रमुख बिंदु
गौरतलब है बीते वर्ष विशेष दर्जे की समाप्ति के बाद यह तीसरी बार हुआ है जब चीन ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के समक्ष उठाया है, इससे पूर्व यह मुद्दा बीते वर्ष अगस्त माह में और इस वर्ष जनवरी माह में उठाया गया था, किंतु पिछले अवसरों की तरह इस बार भी चीन को कोई सफलता नहीं मिल सकी।

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COVID-19 तथा विटामिन-D की कमी

प्रीलिम्स के लिये :- COVID-19, ऑस्टियोमलेशिया,ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन-D
मेन्स के लिये :- भारतीयों में विटामिन-D की कमी के कारण एवं प्रभाव, कुपोषण एवं विटामिन-D की कमी को दूर करने के लिये सरकारी प्रयास

चर्चा में क्यों?
हाल ही में शोधकर्त्ताओं द्वारा इस बात का दावा किया गया है कि विटामिन-D की कमी उन COVID-19 संक्रमित लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है जो उच्च जोखिम रोगों (मधुमेह, हृदय रोग, निमोनिया, मोटापा ) तथा धूम्रपान की लत से ग्रसित हैं।

प्रमुख बिंदु :
❗️ इसका संबंध श्वसन पथ (Respiratory Tract) के संक्रमण तथा फेफड़ों की चोट (Lung Injury) से भी संबंधित है।
❗️ अलग-अलग स्थान (शहरी या ग्रामीण), उम्र या लिंग के बावजूद भी भारत में एक बड़ी आबादी विटामिन-D की कमी से पीड़ित है।

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बीआईएस द्वारा पेयजल मानक का मसौदा

प्रिलिम्स के लिये :- भारतीय मानक ब्यूरो, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जल-जीवन मिशन
मेन्स के लिये :-जल प्रदूषण की चुनौती और इससे निपटने हेतु सरकार के प्रयास

चर्चा में क्यों?
हाल ही में ‘भारतीय मानक ब्यूरो’ (Bureau of Indian Standards- BIS) ने पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति के लिये मानकों का एक मसौदा तैयार किया गया है ।

प्रमुख बिंदु:
‘पेयजल आपूर्ति गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली- पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति सेवा के लिये आवश्यकताएँ’ नामक यह मसौदा भारतीय मानक ब्यूरो की ‘सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति सेवा अनुभागीय समिति’ (Public Drinking Water Supply Services Sectional Committee) द्वारा तैयार किया गया है।
इस मसौदे में स्त्रोत से लेकर घर के नल तक पानी की आपूर्ति की प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है।

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