पक्षांतर बंदी कायदा

पक्षांतर बंदी कायद्यात काही सुधारणा होणे आवश्यक आहे का?

निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला की खरी शिवसेना एकनाथ शिंदे आणि खरी राष्ट्रवादी अजित पवार यांची. ( निवडणूक आयोगाने यावेळी बहुमताला प्राधान्य दिले. बहुसंख्य आमदार शिंदे / अजित पवार यांच्या बाजूने होते म्हणून. )

त्यानंतर पीठासीन अधिकारी असलेले राहुल नार्वेकर यांनी देखील खरी शिवसेना म्हणून शिंदे गटाला मान्यता दिली.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी बहुसंख्य निरीक्षणे उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने मांडली. फक्त राजीनामा देणे ही उद्धव ठाकरे यांची चूक होती. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा नसता दिला तर त्यांचे सरकार न्यायालयाने पुनर्स्थपन केले असते वगैरे वगैरे. ( आता Recently न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी एक मत मांडले की पक्षांतर बंदी संबंधित पीठासीन अधिकारी यांना थोडे जास्त अधिकार दिले गेले आहेत या प्रकारचे मत मांडले आहे.)



नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने “पक्षघटनेतील मूल्यं, निष्ठा, आणि मूळ नेतृत्व” या घटकांना अधिक वजन दिलं असतं. तर कदाचित मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे यांची असती तसेच मूळ राष्ट्रवादी शरद पवार यांची.

अगदी साधा विचार करा. समजा, त्यावेळी मनसेचे राजू दादा पाटील महायुती मध्ये गेले असते आणि म्हंटले असते की मी म्हणजे मनसे खरा मनसे पक्ष माझा आहे वगैरे. तर मग राज ठाकरे व इतर कार्यकर्ते यांनी एवढी वर्षे पक्ष संघटन, सभा, मोर्चे या गोष्टीना काय अर्थ राहिला असता?
त्यामुळे बहुमत, बहुसंख्य आमदार वगैरे जे मत निवडणूक आयोगाने किंवा पीठासीन अधिकारी यांनी मांडले ते तत्त्वतः योग्य वाटत नाही.

तर मूळ मुद्द्यावर येऊ या.. संविधान चा तगडा अभ्यास करणार्‍या जाणकार, होतकरू तरुणांना, अभ्यासकांना, अनुभवी व्यक्तींना पक्षांतर बंदी कायद्यात काय सुधारणा झाल्या पाहिजे?
याबद्दल तुमची मते काय आहेत हे अगदी निष्पक्षपणे मांडा... तुमची मते तुम्ही कागदावर लिहून मराठी /इंग्रजी /हिंदी कोणत्याही भाषेत असली तरी चालतील.
तुम्ही ही मते कागदावर लिहून त्याचा फोटो मला पाठवू शकता. किंवा type करून पाठवू शकता. तुम्ही जे लिहाल ते संविधानाला धरूनच असले पाहिजे असं बंधन नाही ( साधारणपणे संविधानाच्या चौकटीत असावे )


सर्वांची मते / माहिती एकत्र करून एक वाचनीय / विचार करायला लावणारा लेख लिहता येईल का यावर देखील विचार केला जाईल.

तुमची मते @AkshayMhatre77 या ID वर पाठवा.