पुन्हा पुन्हा उजळणी करुन saturation आल असेल 
सातत्य राहत नसेल
शेवटची उजळणी effectively करून marks वाढवायचे आहेत तर
तुमच्या साठी उपयोगी असा action plan
अधिक माहितीसाठी whatsapp करा 9028136333
◾https://chat.whatsapp.com/FzM3CZsnNNQKily3GqKSLb
◾https://www.facebook.com/profile.php?id=100066997391834&mibextid=ZbWKwL
◾️https://www.instagram.com/mpscinsightsss?igsh=bTBhYmZ5a2JyNnl6
◾️https://www.tg-me.com/mpscinsightss
  सातत्य राहत नसेल
शेवटची उजळणी effectively करून marks वाढवायचे आहेत तर
तुमच्या साठी उपयोगी असा action plan
अधिक माहितीसाठी whatsapp करा 9028136333
◾https://chat.whatsapp.com/FzM3CZsnNNQKily3GqKSLb
◾https://www.facebook.com/profile.php?id=100066997391834&mibextid=ZbWKwL
◾️https://www.instagram.com/mpscinsightsss?igsh=bTBhYmZ5a2JyNnl6
◾️https://www.tg-me.com/mpscinsightss
🖍️केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२३- २४ अहवालात तेलंगणातील सिद्धीपेट जिल्ह्यात स्थापन केलेल्या स्टील ‘बर्तन बँक’ या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे. 
🖍️या बँकेची संकल्पना ही प्लास्टिक कचरा नियोजनाशी संबंधित आहे.
🖍️त्याची सुरुवात २०२२ साली ‘कांती वेलुगु’ या कार्यक्रमादरम्यान झाली होती.
🖍️ या भांड्यांच्या बँकेची ही संकल्पना पर्यावरणस्नेही असून प्लास्टिकमुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर नियंत्रण मिळवण्यास या प्रकल्पामुळे मदत झाल्यानेच त्याचे कौतुक होत आहे.
🖍️२०२२ साली तेलंगणातील तत्कालीन मंत्री आणि सिद्धीपेटचे आमदार टी हरीश राव यांनी जिल्ह्यात प्लास्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी हा उपक्रम सुरू केला होता.
🖍️प्लास्टिकचा वाढता कचरा कमी करण्यासाठी एका बचत गटाद्वारे ही बर्तन बँक चालवली जाते.
🖍️या प्रकल्पाचा मूळ उद्देश्य सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक भांड्याच्या वापरावर नियंत्रण करणे होय. वेगवेगळ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी डिस्पोजल प्लास्टिकची भांडी वापरली जातात. त्यामुळे प्रचंड कचरा होतो. म्हणूनच बर्तन बँक सामाजिक, धार्मिक, सरकारी किंवा इतर प्रकारच्या मेळाव्यासाठी नाममात्र शुल्कावर कर्जाने घेता येणारी स्टीलची भांडी पुरवते. त्यामुळे डिस्पोजेबल प्लास्टिकच्या भांड्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी झालेला आहे.
Join us
◾https://chat.whatsapp.com/FzM3CZsnNNQKily3GqKSLb
◾https://www.facebook.com/profile.php?id=100066997391834&mibextid=ZbWKwL
◾️https://www.instagram.com/mpscinsightsss?igsh=bTBhYmZ5a2JyNnl6
◾️https://www.tg-me.com/mpscinsightss
  
  🖍️या बँकेची संकल्पना ही प्लास्टिक कचरा नियोजनाशी संबंधित आहे.
🖍️त्याची सुरुवात २०२२ साली ‘कांती वेलुगु’ या कार्यक्रमादरम्यान झाली होती.
🖍️ या भांड्यांच्या बँकेची ही संकल्पना पर्यावरणस्नेही असून प्लास्टिकमुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर नियंत्रण मिळवण्यास या प्रकल्पामुळे मदत झाल्यानेच त्याचे कौतुक होत आहे.
🖍️२०२२ साली तेलंगणातील तत्कालीन मंत्री आणि सिद्धीपेटचे आमदार टी हरीश राव यांनी जिल्ह्यात प्लास्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी हा उपक्रम सुरू केला होता.
🖍️प्लास्टिकचा वाढता कचरा कमी करण्यासाठी एका बचत गटाद्वारे ही बर्तन बँक चालवली जाते.
🖍️या प्रकल्पाचा मूळ उद्देश्य सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक भांड्याच्या वापरावर नियंत्रण करणे होय. वेगवेगळ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी डिस्पोजल प्लास्टिकची भांडी वापरली जातात. त्यामुळे प्रचंड कचरा होतो. म्हणूनच बर्तन बँक सामाजिक, धार्मिक, सरकारी किंवा इतर प्रकारच्या मेळाव्यासाठी नाममात्र शुल्कावर कर्जाने घेता येणारी स्टीलची भांडी पुरवते. त्यामुळे डिस्पोजेबल प्लास्टिकच्या भांड्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी झालेला आहे.
Join us
◾https://chat.whatsapp.com/FzM3CZsnNNQKily3GqKSLb
◾https://www.facebook.com/profile.php?id=100066997391834&mibextid=ZbWKwL
◾️https://www.instagram.com/mpscinsightsss?igsh=bTBhYmZ5a2JyNnl6
◾️https://www.tg-me.com/mpscinsightss
WhatsApp.com
  
  WhatsApp Group Invite
  
  https://www.loksatta.com/explained/what-are-the-benefits-of-canceling-angel-tax-for-startups-print-exp-amy-95-4500513/
Click here to download Loksatta App
  
  Click here to download Loksatta App
Loksatta
  
  नवउद्यमींना ‘अच्छे दिन’? ‘एंजल टॅक्स’ रद्द करण्याचे कोणते फायदे?
  सरकारच्या या निर्णयामुळे नवउद्यमी कंपन्यांतील देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचे प्रमाण १० ते २० टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे.
  READ: विसरण्याच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; काय आहे हा अधिकार? त्याविषयी कायदा काय सांगतो?
  https://www.loksatta.com/explained/what-is-right-to-forgotten-supreme-court-ruled-rac-97-4505436/
Click here to download Loksatta App
  
  Click here to download Loksatta App
Loksatta
  
  विसरण्याच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; काय आहे हा अधिकार? त्याविषयी कायदा काय सांगतो?
  सर्वोच्च न्यायालयात एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेचा थेट संबंध विसरण्याच्या अधिकाराशी म्हणजेच 'राईट टू बी फॉरगॉटन अॅक्ट'शी आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे…
  विसरण्याचा अधिकार म्हणजे काय?
विसरल्या जाण्याचा अधिकार हा एक प्रकारे ऑनलाइन गोपनीयतेचा अधिकार आहे. या अधिकाराद्वारे कोणत्याही संस्थेला तुमची वैयक्तिक माहिती काढून टाकण्यास सांगता येते. एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बर्ग कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ युरोपियन युनियन नियमन कायद्याचा संदर्भ देऊन विसरण्याचा अधिकार हा वैयक्तिक अधिकार असल्याचे मान्य केले होते. ‘गूगल स्पेन केस’ म्हणून संबोधल्या जाणार्या एका प्रकरणात न्यायालयाने स्पॅनिश वकील मारियो कॉस्टेजा गोन्झालेझ यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला आणि सांगितले की, त्यांनी कर्ज फेडल्यानंतर त्यासंबंधीची माहिती गूगलने काढून टाकावी. मूलभूत अधिकारांवरील युरोपियन युनियनच्या अनुच्छेद ७ (खासगी आणि कौटुंबिक जीवनाचा आदर) आणि ८ (वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण) चा उल्लेख करीत, सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की, शोध इंजिनांनी यापुढे चुकीची माहिती किंवा त्याद्वारे कोणतेही कायदेशीर हित साधले जात नसेल, अशी माहिती सिस्टीममधून काढून टाकण्याचा अधिकार आहे.
एखाद्या व्यक्तीचा तिची वैयक्तिक माहिती नियंत्रित करण्याचा आणि मर्यादित करण्याचा अधिकार आता युरोपियन युनियनच्या कायद्यामध्ये मान्यताप्राप्त आहे. युरोपियन युनियनच्या जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) च्या कलम १७ मध्ये या अधिकाराविषयी सांगण्यात आले आहे. तथाकथित अश्लील व्हिडीओच्या जाळ्यात अडकणार्यांपासून ते ज्यांची वैयक्तिक माहिती इंटरनेटवर आहे, अशा सर्वांसाठीच हा अधिकार महत्त्वाचा आहे.
भारतात विसरण्याचा अधिकार आहे का?
भारतात विसरण्याचा अधिकार विहित करणारी कोणतीही वैधानिक चौकट नाही. न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया मधील २०१७ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. हा अधिकार जगणे, समानता व स्वातंत्र्य या अधिकारांतर्गत येत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. या प्रकरणात नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने युरोपियन युनियन नियमन, २०१६ चा संदर्भ दिला आणि विसरण्याचा अधिकार हा वैयक्तिक अधिकार असल्याचे मान्य केले
सौजन्य : लोकसत्ता
◾https://chat.whatsapp.com/FzM3CZsnNNQKily3GqKSLb
◾https://www.facebook.com/profile.php?id=100066997391834&mibextid=ZbWKwL
◾️https://www.instagram.com/mpscinsightsss?igsh=bTBhYmZ5a2JyNnl6
◾️https://www.tg-me.com/mpscinsightss
  
  विसरल्या जाण्याचा अधिकार हा एक प्रकारे ऑनलाइन गोपनीयतेचा अधिकार आहे. या अधिकाराद्वारे कोणत्याही संस्थेला तुमची वैयक्तिक माहिती काढून टाकण्यास सांगता येते. एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बर्ग कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ युरोपियन युनियन नियमन कायद्याचा संदर्भ देऊन विसरण्याचा अधिकार हा वैयक्तिक अधिकार असल्याचे मान्य केले होते. ‘गूगल स्पेन केस’ म्हणून संबोधल्या जाणार्या एका प्रकरणात न्यायालयाने स्पॅनिश वकील मारियो कॉस्टेजा गोन्झालेझ यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला आणि सांगितले की, त्यांनी कर्ज फेडल्यानंतर त्यासंबंधीची माहिती गूगलने काढून टाकावी. मूलभूत अधिकारांवरील युरोपियन युनियनच्या अनुच्छेद ७ (खासगी आणि कौटुंबिक जीवनाचा आदर) आणि ८ (वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण) चा उल्लेख करीत, सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की, शोध इंजिनांनी यापुढे चुकीची माहिती किंवा त्याद्वारे कोणतेही कायदेशीर हित साधले जात नसेल, अशी माहिती सिस्टीममधून काढून टाकण्याचा अधिकार आहे.
एखाद्या व्यक्तीचा तिची वैयक्तिक माहिती नियंत्रित करण्याचा आणि मर्यादित करण्याचा अधिकार आता युरोपियन युनियनच्या कायद्यामध्ये मान्यताप्राप्त आहे. युरोपियन युनियनच्या जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) च्या कलम १७ मध्ये या अधिकाराविषयी सांगण्यात आले आहे. तथाकथित अश्लील व्हिडीओच्या जाळ्यात अडकणार्यांपासून ते ज्यांची वैयक्तिक माहिती इंटरनेटवर आहे, अशा सर्वांसाठीच हा अधिकार महत्त्वाचा आहे.
भारतात विसरण्याचा अधिकार आहे का?
भारतात विसरण्याचा अधिकार विहित करणारी कोणतीही वैधानिक चौकट नाही. न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया मधील २०१७ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. हा अधिकार जगणे, समानता व स्वातंत्र्य या अधिकारांतर्गत येत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. या प्रकरणात नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने युरोपियन युनियन नियमन, २०१६ चा संदर्भ दिला आणि विसरण्याचा अधिकार हा वैयक्तिक अधिकार असल्याचे मान्य केले
सौजन्य : लोकसत्ता
◾https://chat.whatsapp.com/FzM3CZsnNNQKily3GqKSLb
◾https://www.facebook.com/profile.php?id=100066997391834&mibextid=ZbWKwL
◾️https://www.instagram.com/mpscinsightsss?igsh=bTBhYmZ5a2JyNnl6
◾️https://www.tg-me.com/mpscinsightss
WhatsApp.com
  
  WhatsApp Group Invite
  
  Gen Beta (2025-2039):आजपासून दहा दिवसांनी होणार 'Gen Beta' चा जन्म; पिढ्यांचे वर्गीकरण कोणी आणि का केले?
http://dhunt.in/YbW6F
By लोकसत्ता via Dailyhunt
  
  http://dhunt.in/YbW6F
By लोकसत्ता via Dailyhunt
Dailyhunt
  
  Gen Beta (2025-2039):आजपासून दहा दिवसांनी होणार 'Gen Beta' चा जन्म; पि
  ‘Gen Beta’ ही पिढी-जनरेशन २०२५ ते २०३९ या कालखंडात जन्माला येणार आहे...
  Nitin Gadkari : आशियातील पहिल्या जैविक डांबरी रस्त्याचे उद्घाटन...अन्नदाता शेतकरी इंधनदाता व्हावा : नितीन गडकरी
http://dhunt.in/YbkBR
By सकाळ via Dailyhunt
  
  http://dhunt.in/YbkBR
By सकाळ via Dailyhunt
Dailyhunt
  
  Nitin Gadkari : आशियातील पहिल्या जैविक डांबरी रस्त्याचे उद्घाटन...अन्
  मनसर : केंद्रिय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी म्हणजे एक वेगळच रसायन आहे. जी गोष्ट आता...
  vohra committee report: दाऊद, अंडरवर्ल्ड आणि राजकारण्यांच्या कनेक्शनचा वोहरा समितीचा अहवाल गायब; राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण
http://dhunt.in/Z5ylU
By ABP माझा via Dailyhunt
  
  http://dhunt.in/Z5ylU
By ABP माझा via Dailyhunt
Dailyhunt
  
  vohra committee report: दाऊद, अंडरवर्ल्ड आणि राजकारण्यांच्या कनेक्शनचा
  नवी दिल्ली: दाऊद, अंडरवर्ल्ड आणि राजकारण्यांच्या कनेक्शनबद्दल तपास केलेल्या वोहर...
  