शासकीय वसतिगृहांमध्ये जागावाढ
पुणे : समाजकल्याण विभागातर्फे राज्यभरात चालवल्या जाणाऱ्या ५५ शासकीय वसतिगृहांतील विद्यार्थी क्षमता वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यभरात १ हजार २९५ जागा वाढवण्यात आल्या असून, जागा वाढल्यामुळे आता अधिक विद्यार्थ्यांना वसतिगृह उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
समाजकल्याण विभागाने मागासवर्गीय मुला-मुलींची शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नती व्हावी; तसेच समाजातील इतर घटकांप्रमाणे त्यांना जीवन जगता यावे, उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने
समाजकल्याण विभागाचा निर्णय
मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहे ही योजना राबण्यात येते. त्या अंतर्गत राज्यभरात ४४१ सरकारी वसतिगृहे कार्यरत आहेत. त्यात २३० मुलांची, तर २११ मुलींची वसतिगृहे सुरू आहेत. या वसतिगृहांमध्ये २० हजार ३२० मुली आणि २३ हजार ५७० मुले अशी एकूण ४२ हजार ८९० विद्यार्थी क्षमता आहे. प्रवेशित विद्यार्थ्यांना सकाळची न्याहरी, दोन वेळचे जेवण, दैनंदिन खर्चासाठी निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य, मुलींना स्वच्छता प्रसाधनांसाठी अतिरिक्त भत्ता, शालेय गणवेश,
वैद्यकीय साहित्य, रेनकोट, गमबूट, कला शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला, शैक्षणिक सहल, कार्यशाळा, स्नेहसंमेलन, करमणूक व्यवस्थेसाठी भत्ता, क्रीडा वस्तू खरेदीसाठी रक्कम अशा सुविधाही सरकारकडून दिल्या जातात.
समाजकल्याण विभागाची ४४१ वसतिगृहे शासकीय इमारतींमध्ये स्थलांतरित झाली आहेत. त्यापैकी ५५ वसतिगृहांच्या विद्यार्थीसंख्येत वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार आधी ७५ ते ८० विद्यार्थी क्षमता असलेल्या वसतिगृहांमध्ये आता १०० विद्यार्थ्यांची सोय करण्यात येणार आहे.
पुणे : समाजकल्याण विभागातर्फे राज्यभरात चालवल्या जाणाऱ्या ५५ शासकीय वसतिगृहांतील विद्यार्थी क्षमता वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यभरात १ हजार २९५ जागा वाढवण्यात आल्या असून, जागा वाढल्यामुळे आता अधिक विद्यार्थ्यांना वसतिगृह उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
समाजकल्याण विभागाने मागासवर्गीय मुला-मुलींची शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नती व्हावी; तसेच समाजातील इतर घटकांप्रमाणे त्यांना जीवन जगता यावे, उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने
समाजकल्याण विभागाचा निर्णय
मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहे ही योजना राबण्यात येते. त्या अंतर्गत राज्यभरात ४४१ सरकारी वसतिगृहे कार्यरत आहेत. त्यात २३० मुलांची, तर २११ मुलींची वसतिगृहे सुरू आहेत. या वसतिगृहांमध्ये २० हजार ३२० मुली आणि २३ हजार ५७० मुले अशी एकूण ४२ हजार ८९० विद्यार्थी क्षमता आहे. प्रवेशित विद्यार्थ्यांना सकाळची न्याहरी, दोन वेळचे जेवण, दैनंदिन खर्चासाठी निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य, मुलींना स्वच्छता प्रसाधनांसाठी अतिरिक्त भत्ता, शालेय गणवेश,
वैद्यकीय साहित्य, रेनकोट, गमबूट, कला शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला, शैक्षणिक सहल, कार्यशाळा, स्नेहसंमेलन, करमणूक व्यवस्थेसाठी भत्ता, क्रीडा वस्तू खरेदीसाठी रक्कम अशा सुविधाही सरकारकडून दिल्या जातात.
समाजकल्याण विभागाची ४४१ वसतिगृहे शासकीय इमारतींमध्ये स्थलांतरित झाली आहेत. त्यापैकी ५५ वसतिगृहांच्या विद्यार्थीसंख्येत वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार आधी ७५ ते ८० विद्यार्थी क्षमता असलेल्या वसतिगृहांमध्ये आता १०० विद्यार्थ्यांची सोय करण्यात येणार आहे.
MILAAP
एमआयडीसी इंडस्ट्रीयल लँड अॅप्लीकेशन अँड अलॉटमेंट पोर्टल (MILAAP) हे औद्योगिक, व्यावसायिक आणि निवासी भूखंडांचे वाटप सुलभ करण्यासाठी, आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एमआयडीसीचा एक नवोपक्रम आहे. याद्वारे गुंतवणूकदारांना उपलब्ध भूखंडांची यादी, सहज-सोपी प्रक्रिया, ऑनलाईन पेमेंट, स्वयंचलित, पारदर्शक आणि तात्काळ मंजुरी इ. सुविधा प्रदान केल्या जातात.
रिक्त भूखंडांसाठी अर्ज करण्याकरिता पर्यायः
अ) औद्योगिक भूखंडांचे थेट वाटप
अति. विशाल प्रकल्प/विशाल प्रकल्प/सामंजस्य करार, केंद्र/राज्यस्तरीय सार्वजनिक उपक्रम इत्यादी अंतर्गत अटी पूर्ण करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी औद्योगिक भूखंडांचे थेट वाटप.
ब) ई-बिडिंग (औद्योगिक भूखंडांसाठी)
ई-बिडिंग प्रक्रियेद्वारे औद्योगिक भूखंडांचे वाटप.
क) ई-बिडिंग (निवासी आणि व्यावसायिक भूखंडांसाठी)
www.midcindia.org
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ education news portal 9975603050
एमआयडीसी इंडस्ट्रीयल लँड अॅप्लीकेशन अँड अलॉटमेंट पोर्टल (MILAAP) हे औद्योगिक, व्यावसायिक आणि निवासी भूखंडांचे वाटप सुलभ करण्यासाठी, आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एमआयडीसीचा एक नवोपक्रम आहे. याद्वारे गुंतवणूकदारांना उपलब्ध भूखंडांची यादी, सहज-सोपी प्रक्रिया, ऑनलाईन पेमेंट, स्वयंचलित, पारदर्शक आणि तात्काळ मंजुरी इ. सुविधा प्रदान केल्या जातात.
रिक्त भूखंडांसाठी अर्ज करण्याकरिता पर्यायः
अ) औद्योगिक भूखंडांचे थेट वाटप
अति. विशाल प्रकल्प/विशाल प्रकल्प/सामंजस्य करार, केंद्र/राज्यस्तरीय सार्वजनिक उपक्रम इत्यादी अंतर्गत अटी पूर्ण करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी औद्योगिक भूखंडांचे थेट वाटप.
ब) ई-बिडिंग (औद्योगिक भूखंडांसाठी)
ई-बिडिंग प्रक्रियेद्वारे औद्योगिक भूखंडांचे वाटप.
क) ई-बिडिंग (निवासी आणि व्यावसायिक भूखंडांसाठी)
www.midcindia.org
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ education news portal 9975603050
Corporate social responsibility Scholarship programs 2024-25 (Help for India Group)सर्व विद्यार्थी व पालकांना सुचीत करण्यात येते की आपल्या पैकी कोणी विद्यार्थी मेडिकल कॉलेजमध्ये किंवा इंजिनीअरिंग, नर्सिंग,व्हेटरनरी, Bsc,msc, करत असतील तर त्यांना Corporate social responsibility programsदरवर्षी मार्फत शिष्यवृत्ती मिळते व ती मिळविण्यासाठी आम्ही आपणांस मदत करुत..
MBBS,BAMS, BHMS, veterinary साठी दरवर्षी 30000 To 1,00,000
इंजिनीअरिंग साठी 10000 To
80,000
नर्सिंग, MSC,Bsc,व इतर कोर्सेस साठी दरवर्षी 5000 to 25,000/
👆 वरील सर्व स्कॉलरशिप मिळवून देण्यासाठी खात्यात जमा होईपर्यंत मदत केली जाईल
संपर्क - Swara Publication Student Helpline 9975603050 Corporate social responsibility programs aim to give structure to a company's efforts to give back to the community, participate in philanthropic causes, and provide positive social value. Businesses increasingly turn to CSR to make a difference and build a positive brand around their company.
MBBS,BAMS, BHMS, veterinary साठी दरवर्षी 30000 To 1,00,000
इंजिनीअरिंग साठी 10000 To
80,000
नर्सिंग, MSC,Bsc,व इतर कोर्सेस साठी दरवर्षी 5000 to 25,000/
👆 वरील सर्व स्कॉलरशिप मिळवून देण्यासाठी खात्यात जमा होईपर्यंत मदत केली जाईल
संपर्क - Swara Publication Student Helpline 9975603050 Corporate social responsibility programs aim to give structure to a company's efforts to give back to the community, participate in philanthropic causes, and provide positive social value. Businesses increasingly turn to CSR to make a difference and build a positive brand around their company.