“चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के प्रादुर्भाव ने ई-गवर्नेन्स को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है”। विवेचन कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये)
"The emergence of Fourth Industrial Revolution (Digital Revolution) has initiated e-Governance as an integral part of government". Discuss. (Answer in 150 words)
#gs2
"The emergence of Fourth Industrial Revolution (Digital Revolution) has initiated e-Governance as an integral part of government". Discuss. (Answer in 150 words)
#gs2
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प्र. 'चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के उद्भव ने सरकार के अभिन्न अंग के रूप में ई-गवर्नेंस की शुरुआत की है।' चर्चा करना। (10 अंक)
चौथी औद्योगिक क्रांति में नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है जिसने समाज के कामकाज में सुधार किया है। घटकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, मशीन लर्निंग आदि शामिल हैं जो एक हालिया घटना रही है।
▪️ई-गवर्नेंस को एकीकृत करने में चौथी औद्योगिक क्रांति की भूमिका
✅ सेवाओं तक आसान पहुंच: डिजिटल क्रांति और प्रौद्योगिकी सुधार के माध्यम से, सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो गई है। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी नवीनतम तकनीक ने कनेक्टिविटी मुद्दों में सुधार किया है जो डिजिटल प्रशासन को परेशान कर रहे थे।
✅ बेहतर नीतिगत उपाय: नई तकनीक जैसे बिग डेटा, डेटा माइनिंग आदि में बड़े डेटासेट से उपयोगी पहलुओं की पहचान करने की क्षमता है। इससे नीति निर्माताओं को भविष्य के लिए उपयोगी चीज़ों के बीच स्पष्ट अंतर करने की अनुमति मिलेगी। यह बेहतर नीतिगत उपाय सुनिश्चित करता है।
✅ शिकायतों का तेज़ समाधान: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग तकनीकों ने बॉट जैसी नई शिकायत समाधान तकनीकों के विकास में मदद की है। इससे जनसमस्याओं में तेजी से कमी आई है।
✅ पारदर्शिता: प्रौद्योगिकी विकास ने शासन में पारदर्शिता में सुधार के नए अवसर पैदा किए हैं। इसमें भ्रष्टाचार या पक्षपात जैसे कुशासन की निगरानी शामिल है।
हालाँकि, चौथी औद्योगिक क्रांति को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे: खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल निरक्षरता और सुरक्षा और गोपनीयता का मुद्दा। विश्व आर्थिक मंच ने भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति (उद्योग 4.0) के लिए एक केंद्र लॉन्च किया है।
सरकार को अन्य हितधारकों के साथ चौथी औद्योगिक क्रांति की छत्रछाया में ई-गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए इस अवसर का उपयोग करने के लिए प्रभावी ढंग से सहयोग करना चाहिए।
चौथी औद्योगिक क्रांति में नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है जिसने समाज के कामकाज में सुधार किया है। घटकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, मशीन लर्निंग आदि शामिल हैं जो एक हालिया घटना रही है।
▪️ई-गवर्नेंस को एकीकृत करने में चौथी औद्योगिक क्रांति की भूमिका
✅ सेवाओं तक आसान पहुंच: डिजिटल क्रांति और प्रौद्योगिकी सुधार के माध्यम से, सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो गई है। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी नवीनतम तकनीक ने कनेक्टिविटी मुद्दों में सुधार किया है जो डिजिटल प्रशासन को परेशान कर रहे थे।
✅ बेहतर नीतिगत उपाय: नई तकनीक जैसे बिग डेटा, डेटा माइनिंग आदि में बड़े डेटासेट से उपयोगी पहलुओं की पहचान करने की क्षमता है। इससे नीति निर्माताओं को भविष्य के लिए उपयोगी चीज़ों के बीच स्पष्ट अंतर करने की अनुमति मिलेगी। यह बेहतर नीतिगत उपाय सुनिश्चित करता है।
✅ शिकायतों का तेज़ समाधान: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग तकनीकों ने बॉट जैसी नई शिकायत समाधान तकनीकों के विकास में मदद की है। इससे जनसमस्याओं में तेजी से कमी आई है।
✅ पारदर्शिता: प्रौद्योगिकी विकास ने शासन में पारदर्शिता में सुधार के नए अवसर पैदा किए हैं। इसमें भ्रष्टाचार या पक्षपात जैसे कुशासन की निगरानी शामिल है।
हालाँकि, चौथी औद्योगिक क्रांति को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे: खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल निरक्षरता और सुरक्षा और गोपनीयता का मुद्दा। विश्व आर्थिक मंच ने भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति (उद्योग 4.0) के लिए एक केंद्र लॉन्च किया है।
सरकार को अन्य हितधारकों के साथ चौथी औद्योगिक क्रांति की छत्रछाया में ई-गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए इस अवसर का उपयोग करने के लिए प्रभावी ढंग से सहयोग करना चाहिए।
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Q. ‘The emergence of the Fourth Industrial Revolution (Digital Revolution) has initiated e-Governance as an integral part of government.’ Discuss. (10 marks)
Fourth Industrial Revolution includes development of new digital technologies that has improved the functioning of society. Components include Artificial Intelligence, Big Data, Machine Learning etc that have been a recent phenomenon.
▪️Role of fourth industrial revolution in integrating e-governance
✅ Easier access to services: Through digital revolution and technology improvement, access to government services has become easier. Latest technology such as cloud computing have improved connectivity issues that had been plaguing digital governance.
✅ Better policy measures: New technology such as Big Data, Data Mining etc has capacity to identify useful aspects from large datasets. This will allow policy makers to make clear distinction between what is useful for the future. This ensures better policy measures.
✅ Faster resolution of grievances: Artificial intelligence and machine learning technologies have helped in evolution of new grievance resolution techniques such as bots. This has led to faster reduction in public issues.
✅ Transparency: Technology growth has created new opportunities for improving transparency in governance. This includes monitoring misgovernance such as corruption or favouritism.
However, the Fourth Industrial Revolution is facing different challenges like: Poor Internet Connectivity, Digital illiteracy and Issue of security and Privacy . The World Economic Forum has launched a Centre for the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) in India.
Government along with other stakeholders should cooperate effectively to use this opportunity to enhance e-governance under the umbrella of the Fourth Industrial Revolution.
Fourth Industrial Revolution includes development of new digital technologies that has improved the functioning of society. Components include Artificial Intelligence, Big Data, Machine Learning etc that have been a recent phenomenon.
▪️Role of fourth industrial revolution in integrating e-governance
✅ Easier access to services: Through digital revolution and technology improvement, access to government services has become easier. Latest technology such as cloud computing have improved connectivity issues that had been plaguing digital governance.
✅ Better policy measures: New technology such as Big Data, Data Mining etc has capacity to identify useful aspects from large datasets. This will allow policy makers to make clear distinction between what is useful for the future. This ensures better policy measures.
✅ Faster resolution of grievances: Artificial intelligence and machine learning technologies have helped in evolution of new grievance resolution techniques such as bots. This has led to faster reduction in public issues.
✅ Transparency: Technology growth has created new opportunities for improving transparency in governance. This includes monitoring misgovernance such as corruption or favouritism.
However, the Fourth Industrial Revolution is facing different challenges like: Poor Internet Connectivity, Digital illiteracy and Issue of security and Privacy . The World Economic Forum has launched a Centre for the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) in India.
Government along with other stakeholders should cooperate effectively to use this opportunity to enhance e-governance under the umbrella of the Fourth Industrial Revolution.
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Q. कोविड- 19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू.एच.ओ.) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए । (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये)
Q. Critically examine the role of WHO in providing global health security during the Covid-19 pandemic. (Answer in 150 words)
#gs2
Q. Critically examine the role of WHO in providing global health security during the Covid-19 pandemic. (Answer in 150 words)
#gs2
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प्र. कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में WHO की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। (10 अंक)
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को "भौगोलिक क्षेत्रों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार रहने वाली आबादी के सामूहिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाली तीव्र सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं के खतरे और प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक गतिविधियों" के रूप में परिभाषित करता है।
▪️कोविड-19 प्रकोप से चीन के गलत तरीके से निपटने के प्रति WHO की कमजोर प्रतिक्रिया ने WHO की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है।
✅ संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन से यात्रा प्रतिबंधों पर WHO की आपत्तियों का आरोप लगाया और इसे 'एक भयानक, दुखद गलती' बताया।
✅ 1971 में चीन के संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के बाद से, उसने समय-समय पर ताइवान की WHO सदस्यता को इस आधार पर अवरुद्ध कर दिया है कि लोकतांत्रिक रूप से शासित द्वीप चीन का हिस्सा है।
✅ इसे अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने में संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि इसके कई दानकर्ता इसे विशिष्ट परियोजनाओं के लिए निर्धारित धन देते हैं।
✅ संगठन की ल्योन स्थित इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (आईएआरसी) ने सांस लेने वाली हवा से लेकर हमारे द्वारा खाए जाने वाले मांस और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले फोन तक हर चीज पर भ्रामक चेतावनी जारी की है।
✅ बहुत सारे प्रमुख: WHO संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के बीच अद्वितीय है क्योंकि इसकी संरचना में छह क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना निदेशक क्षेत्रीय सदस्य राज्यों द्वारा चुना जाता है। इबोला संकट में संरचना की खामियाँ स्पष्ट थीं।
▪️हालाँकि, WHO ने भी सक्रिय भूमिका निभाई जैसे:
✅ यह सुनिश्चित करना कि महत्वपूर्ण आपूर्ति अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तक पहुंचे
✅ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और सक्रिय करना।
✅ वैक्सीन के विकास में देशों की मदद करना।
✅ चीन में वायरस की जड़ें ढूंढने में WHO की अहम भूमिका.
✅बेहतर सूचना प्रसार के लिए राष्ट्रों के बीच समन्वय।
✅इसके जीनोम अनुक्रमण पर शोध कर रहे हैं।
डब्ल्यूएचओ को अनुसंधान और विकास प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों और वैश्विक स्वास्थ्य पेशेवरों को एक साथ लाना चाहिए, और कोरोनोवायरस महामारी के प्रसार को रोकने और प्रभावित लोगों की देखभाल में मदद करने के लिए नए मानदंड और मानक विकसित करने चाहिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को "भौगोलिक क्षेत्रों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार रहने वाली आबादी के सामूहिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाली तीव्र सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं के खतरे और प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक गतिविधियों" के रूप में परिभाषित करता है।
▪️कोविड-19 प्रकोप से चीन के गलत तरीके से निपटने के प्रति WHO की कमजोर प्रतिक्रिया ने WHO की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है।
✅ संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन से यात्रा प्रतिबंधों पर WHO की आपत्तियों का आरोप लगाया और इसे 'एक भयानक, दुखद गलती' बताया।
✅ 1971 में चीन के संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के बाद से, उसने समय-समय पर ताइवान की WHO सदस्यता को इस आधार पर अवरुद्ध कर दिया है कि लोकतांत्रिक रूप से शासित द्वीप चीन का हिस्सा है।
✅ इसे अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने में संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि इसके कई दानकर्ता इसे विशिष्ट परियोजनाओं के लिए निर्धारित धन देते हैं।
✅ संगठन की ल्योन स्थित इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (आईएआरसी) ने सांस लेने वाली हवा से लेकर हमारे द्वारा खाए जाने वाले मांस और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले फोन तक हर चीज पर भ्रामक चेतावनी जारी की है।
✅ बहुत सारे प्रमुख: WHO संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के बीच अद्वितीय है क्योंकि इसकी संरचना में छह क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना निदेशक क्षेत्रीय सदस्य राज्यों द्वारा चुना जाता है। इबोला संकट में संरचना की खामियाँ स्पष्ट थीं।
▪️हालाँकि, WHO ने भी सक्रिय भूमिका निभाई जैसे:
✅ यह सुनिश्चित करना कि महत्वपूर्ण आपूर्ति अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तक पहुंचे
✅ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और सक्रिय करना।
✅ वैक्सीन के विकास में देशों की मदद करना।
✅ चीन में वायरस की जड़ें ढूंढने में WHO की अहम भूमिका.
✅बेहतर सूचना प्रसार के लिए राष्ट्रों के बीच समन्वय।
✅इसके जीनोम अनुक्रमण पर शोध कर रहे हैं।
डब्ल्यूएचओ को अनुसंधान और विकास प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों और वैश्विक स्वास्थ्य पेशेवरों को एक साथ लाना चाहिए, और कोरोनोवायरस महामारी के प्रसार को रोकने और प्रभावित लोगों की देखभाल में मदद करने के लिए नए मानदंड और मानक विकसित करने चाहिए।
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Q. Critically examine the role of WHO in providing global health security during the Covid-19 pandemic. (10 marks)
The World Health Organisation (WHO) defines Global public health security as “the activities required to minimise the danger and impact of acute public health events that endanger the collective health of populations living across geographical regions and international boundaries.
▪️The WHO’s weak response to China’s mishandling of the COVID-19 outbreak has questioned the WHO’s credibility.
✅ The USA alleged the objections by WHO ‘to travel bans from China and termed it ‘a horrible, tragic mistake.’
✅ Since China acceded to the UN in 1971, it has periodically blocked Taiwan’s WHO membership on the grounds that the democratically governed island is part of China.
✅ It struggles to set its own priorities because many of its donors give it money earmarked for specific projects.
✅ The organisation’s Lyon-based International Agency for Research on Cancer (IARC) issued confusing warnings on everything from the air we breathe to the meat we eat to the phones we use.
✅ Too Many Chiefs: The WHO is unique among UN agencies because its structure includes six regional offices, each with its own director elected by regional member states. The flaws in the structure were evident in the Ebola crisis.
▪️However, WHO played an active role too like:
✅ Ensuring vital supplies reach frontline health workers
✅ Training and mobilising health workers.
✅ Helping the countries in the development of a vaccine.
✅ Important role of WHO in finding the roots of the virus in China.
✅ Coordination among nations for better information dissemination.
✅ Doing research on its genome sequencing.
WHO should bring the world’s scientists and global health professionals together to accelerate the research and development process, and develop new norms and standards to contain the spread of the coronavirus pandemic and help care for those affected.
The World Health Organisation (WHO) defines Global public health security as “the activities required to minimise the danger and impact of acute public health events that endanger the collective health of populations living across geographical regions and international boundaries.
▪️The WHO’s weak response to China’s mishandling of the COVID-19 outbreak has questioned the WHO’s credibility.
✅ The USA alleged the objections by WHO ‘to travel bans from China and termed it ‘a horrible, tragic mistake.’
✅ Since China acceded to the UN in 1971, it has periodically blocked Taiwan’s WHO membership on the grounds that the democratically governed island is part of China.
✅ It struggles to set its own priorities because many of its donors give it money earmarked for specific projects.
✅ The organisation’s Lyon-based International Agency for Research on Cancer (IARC) issued confusing warnings on everything from the air we breathe to the meat we eat to the phones we use.
✅ Too Many Chiefs: The WHO is unique among UN agencies because its structure includes six regional offices, each with its own director elected by regional member states. The flaws in the structure were evident in the Ebola crisis.
▪️However, WHO played an active role too like:
✅ Ensuring vital supplies reach frontline health workers
✅ Training and mobilising health workers.
✅ Helping the countries in the development of a vaccine.
✅ Important role of WHO in finding the roots of the virus in China.
✅ Coordination among nations for better information dissemination.
✅ Doing research on its genome sequencing.
WHO should bring the world’s scientists and global health professionals together to accelerate the research and development process, and develop new norms and standards to contain the spread of the coronavirus pandemic and help care for those affected.
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Q. राष्ट्र की एकता और अखण्डता बनाये रखने के लिये भारतीय संविधान केन्द्रीयकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। महामारी अधिनियम, 1897; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा हाल में पारित किये गये कृषि क्षेत्र अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट कीजिये । (उत्तर 250 शब्दों में दीजिये)
Q. Indian Constitution exhibits centralising tendencies to maintain unity and integrity of the nation. Elucidate in the perspective of the Epidemic Diseases Act, 1897; The Disaster Management Act, 2005 and recently passed Farm Acts. (Answer in 250 words)
#gs2
Q. Indian Constitution exhibits centralising tendencies to maintain unity and integrity of the nation. Elucidate in the perspective of the Epidemic Diseases Act, 1897; The Disaster Management Act, 2005 and recently passed Farm Acts. (Answer in 250 words)
#gs2
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Q. भारतीय संविधान राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। महामारी रोग अधिनियम, 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और हाल ही में पारित फार्म अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करें। (15 अंक)
भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करता है। हालाँकि, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। अत: सर आइवर जेनिंग्स ने अर्ध-संघीय संविधान को एकात्मक पूर्वाग्रह वाला कहा है।
▪️महामारी रोग अधिनियम:
✅ यह अधिनियम राज्य सरकारों को COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए किसी भी व्यक्ति या लोगों के समूह के संबंध में नियम निर्धारित करने का अधिकार देता है। इसके विपरीत, केंद्र ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया और उस पर अधिक भरोसा किया।
✅ भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2 के प्रावधानों को लागू करने की सलाह दी जाती है। इस धारा में खतरनाक महामारी बीमारी के संबंध में नियम निर्धारित करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए जाने वाले विशेष उपाय शामिल हैं।
▪️आपदा प्रबंधन अधिनियम:
✅ अधिनियम केंद्र को आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य को दिशानिर्देश, निर्देश या आदेश जारी करने की अनुमति देता है।
✅ हालाँकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत है।
✅ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 72 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों का अन्य सभी कानूनों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
▪️कृषि अधिनियम:
✅ जबकि कृषि संविधान के तहत राज्य सूची में है, समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 केंद्र और राज्यों को कृषि सहित किसी भी उद्योग के उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है।
✅ यह देखते हुए कि कई राज्य सरकारें केंद्रीय कानूनों का विरोध कर रही हैं। केंद्र ने समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के तहत फार्म अधिनियम पारित किया।
✅ हालाँकि, यह केंद्रीकृत प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करता है जैसे:
✅ कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक: यह विधेयक केंद्र सरकार को राज्यों को आदेश जारी करने का अधिकार देता है।
✅व्यापार एवं कृषि तथा कृषि एवं विपणन के मामले राज्य सूची की प्रविष्टि 14 एवं 28 में है।
▪️सुझाव:
✅ राज्य सभा अनुच्छेद 249 के अनुसार एक विशेष प्रस्ताव पारित कर सकती थी जिससे केंद्र सरकार के लिए राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले मुद्दों पर कानून बनाने का रास्ता खुल जाता क्योंकि अनुच्छेद 249 संसद को राज्य में किसी मामले पर कानून बनाने की शक्ति देता है। राष्ट्रहित में सूची बनाएं।
✅ अनुच्छेद 252 संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है जो इसके लिए अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित करते हैं।
उस विशिष्ट राज्य विषय पर कानून बनाएं।
संविधान में ये केंद्रीकरण प्रावधान राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए- भारत में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, इससे भारतीय संरचना को अक्षुण्ण रखने में मदद मिलती है। इसी तरह के मामले हाल के दिनों में "आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005" के उपयोग के साथ देखे जा सकते हैं जहां केंद्र ने अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके देश में COVID19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित किया।
भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करता है। हालाँकि, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। अत: सर आइवर जेनिंग्स ने अर्ध-संघीय संविधान को एकात्मक पूर्वाग्रह वाला कहा है।
▪️महामारी रोग अधिनियम:
✅ यह अधिनियम राज्य सरकारों को COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए किसी भी व्यक्ति या लोगों के समूह के संबंध में नियम निर्धारित करने का अधिकार देता है। इसके विपरीत, केंद्र ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया और उस पर अधिक भरोसा किया।
✅ भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2 के प्रावधानों को लागू करने की सलाह दी जाती है। इस धारा में खतरनाक महामारी बीमारी के संबंध में नियम निर्धारित करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए जाने वाले विशेष उपाय शामिल हैं।
▪️आपदा प्रबंधन अधिनियम:
✅ अधिनियम केंद्र को आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य को दिशानिर्देश, निर्देश या आदेश जारी करने की अनुमति देता है।
✅ हालाँकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत है।
✅ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 72 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों का अन्य सभी कानूनों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
▪️कृषि अधिनियम:
✅ जबकि कृषि संविधान के तहत राज्य सूची में है, समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 केंद्र और राज्यों को कृषि सहित किसी भी उद्योग के उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है।
✅ यह देखते हुए कि कई राज्य सरकारें केंद्रीय कानूनों का विरोध कर रही हैं। केंद्र ने समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के तहत फार्म अधिनियम पारित किया।
✅ हालाँकि, यह केंद्रीकृत प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करता है जैसे:
✅ कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक: यह विधेयक केंद्र सरकार को राज्यों को आदेश जारी करने का अधिकार देता है।
✅व्यापार एवं कृषि तथा कृषि एवं विपणन के मामले राज्य सूची की प्रविष्टि 14 एवं 28 में है।
▪️सुझाव:
✅ राज्य सभा अनुच्छेद 249 के अनुसार एक विशेष प्रस्ताव पारित कर सकती थी जिससे केंद्र सरकार के लिए राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले मुद्दों पर कानून बनाने का रास्ता खुल जाता क्योंकि अनुच्छेद 249 संसद को राज्य में किसी मामले पर कानून बनाने की शक्ति देता है। राष्ट्रहित में सूची बनाएं।
✅ अनुच्छेद 252 संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है जो इसके लिए अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित करते हैं।
उस विशिष्ट राज्य विषय पर कानून बनाएं।
संविधान में ये केंद्रीकरण प्रावधान राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए- भारत में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, इससे भारतीय संरचना को अक्षुण्ण रखने में मदद मिलती है। इसी तरह के मामले हाल के दिनों में "आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005" के उपयोग के साथ देखे जा सकते हैं जहां केंद्र ने अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके देश में COVID19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित किया।
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Q. Indian Constitution exhibits centralising tendencies to maintain unity and integrity of the nation. Elucidate in the perspective of the Epidemic Diseases Act, 1897, the Disaster Management Act, 2005 and recently passed Farm Acts. (15 Marks)
The Indian Constitution provides for division of powers among the Centre and the states. However, there are certain provisions that exhibit the centralising tendencies. Hence, Sir Ivor Jennings has called a quasi -federal constitution with unitary bias.
▪️Epidemic Disease Act:
✅ This Act empowers the state governments to prescribe regulations regarding any person or group of people to contain the spread of COVID-19. On the contrary, the Centre applied and relied more on the Disaster Management Act 2005.
✅ All the states and union territories of India are advised to invoke the provisions of Section 2 of the Epidemic Disease Act 1897. The section includes special measures to be taken by the Centre to prescribe regulations as to dangerous epidemic disease.
▪️Disaster Management Act:
✅ The act allows the centre to issue guidelines, directions or order to the state for mitigating the effect of disaster.
✅ However, Public health and sanitation is under the State list.
✅ Section 72 of the Disaster management act provides that the provisions of the act will have an overriding effect on all the other laws.
▪️Farm Acts:
✅ While agriculture is in the state list under the Constitution, Entry 33 of the Concurrent List provides Centre and the states powers to control production, supply and distribution of products of any industry, including agriculture.
✅ Given that many state governments are opposed to the Central laws. The centre passed Farm acts under entry 33 of the concurrent list.
✅ However, it exhibits centralising tendencies like:
✅ Farmer’s Produce Trade and commerce bill: The bill empowers the central government to issue orders to the states.
✅ Matters of Trade and agriculture and agriculture and marketing is in entry 14 and 28 of the state list.
▪️Suggestions:
✅ The Rajya Sabha could’ve passed a special resolution as per Article 249 which would’ve made way for the central government to legislate on issues that fall under the State list because Article 249 gives the Parliament power to legislate on a matter in the State List in the national interest.
✅ Article 252 allows the Parliament to frame laws for two or more states who pass a resolution requesting it to
legislate on that specific State subject.
These Centralising provisions in the constitution help in maintaining the unity and integrity of the nation. For ex.- the states in India do not have the right to secede from the Union, this helps in keeping Indian structure intact. Similar cases can be seen in recent times with the use of “The Disaster Management Act, 2005” where the Centre used its residuary powers to effectively manage and control the crisis caused in the country due to COVID19 pandemic.
The Indian Constitution provides for division of powers among the Centre and the states. However, there are certain provisions that exhibit the centralising tendencies. Hence, Sir Ivor Jennings has called a quasi -federal constitution with unitary bias.
▪️Epidemic Disease Act:
✅ This Act empowers the state governments to prescribe regulations regarding any person or group of people to contain the spread of COVID-19. On the contrary, the Centre applied and relied more on the Disaster Management Act 2005.
✅ All the states and union territories of India are advised to invoke the provisions of Section 2 of the Epidemic Disease Act 1897. The section includes special measures to be taken by the Centre to prescribe regulations as to dangerous epidemic disease.
▪️Disaster Management Act:
✅ The act allows the centre to issue guidelines, directions or order to the state for mitigating the effect of disaster.
✅ However, Public health and sanitation is under the State list.
✅ Section 72 of the Disaster management act provides that the provisions of the act will have an overriding effect on all the other laws.
▪️Farm Acts:
✅ While agriculture is in the state list under the Constitution, Entry 33 of the Concurrent List provides Centre and the states powers to control production, supply and distribution of products of any industry, including agriculture.
✅ Given that many state governments are opposed to the Central laws. The centre passed Farm acts under entry 33 of the concurrent list.
✅ However, it exhibits centralising tendencies like:
✅ Farmer’s Produce Trade and commerce bill: The bill empowers the central government to issue orders to the states.
✅ Matters of Trade and agriculture and agriculture and marketing is in entry 14 and 28 of the state list.
▪️Suggestions:
✅ The Rajya Sabha could’ve passed a special resolution as per Article 249 which would’ve made way for the central government to legislate on issues that fall under the State list because Article 249 gives the Parliament power to legislate on a matter in the State List in the national interest.
✅ Article 252 allows the Parliament to frame laws for two or more states who pass a resolution requesting it to
legislate on that specific State subject.
These Centralising provisions in the constitution help in maintaining the unity and integrity of the nation. For ex.- the states in India do not have the right to secede from the Union, this helps in keeping Indian structure intact. Similar cases can be seen in recent times with the use of “The Disaster Management Act, 2005” where the Centre used its residuary powers to effectively manage and control the crisis caused in the country due to COVID19 pandemic.
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Q. न्यायिक विधायन, भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना करने सम्बन्धी, बड़ी संख्या में दायर होने वाली, लोक हित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिये । (उत्तर 250 शब्दों में दीजिये)
Q. Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities. (Answer in 250 words)
#gs2
Q. Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities. (Answer in 250 words)
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Q. Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian
Constitution. In this context justify the filing of a large number of public interest petitions praying for
issuing guidelines to executive authorities. (15 marks)
The doctrine of separation of powers implies minimal interference by one organ in the functioning of another
organ. However, recently judicial legislation has emerged as a process in which the judiciary does the duty of the legislature and formulates laws, rules and regulations. One of the mechanisms for Judicial legislation is Public Interest Litigation (PIL).
▪️Antithetical to Separation of Power:
✅ It is argued that the social and economic domain should be largely the prerogative of the other branches of government, which are better equipped to analyse, formulate, and implement complex policies, and that much of PIL is inappropriate judicial activism” or “adventurism.
✅ PIL has significantly contributed, to expand their own powers and shield themselves from scrutiny and accountability.
✅ To some, it appears as though the courts may be spending time on frivolous and ineffectual PIL cases at the expense of the real administration of justice, and choose to do so because PIL burnishes their popularity, no matter if it goes against Separation of Power.
▪️Justification of large number of Public Interest litigation:
✅ Liberal Interpretation of Locus Standi: Locus Standi means a right or capacity of an individual to approach
or appear in a court on the behalf of any person that is economically or physically incapable of appearing in a
court.
✅ Making Socio Economic Right Judicially enforceable: Even though social and economic rights have been
laid down in Part IV of the Indian constitution, the PILs aren’t legally enforceable under the constitution.
✅ Therefore, the courts have listed under the fundamental rights thus making them judicially enforceable. For example: Under Article 21 which states ‘right to life’ also inculcates the right to free legal aid, live with dignity, education, work, freedom from torture, etc.
✅ Giving voice to the voiceless: In Hussainara Khatoon case, PIL concentrated on the barbaric conditions of prisons and how the prisoners who were under trial were kept in those prisons.
✅ Raise awareness on Important question: Supreme Court in Parmanand Katara Judgement ensured action against public officials who coerce or intimidate Good Samaritans to reveal his or her name and personal details.
✅ Direct Access to Justice: In the Asiad Workers judgement case, Justice P.N. Bhagwati held that anyone getting less than the minimum wage can approach the Supreme Court directly without going through the labour commissioner and lower courts.
The concept of Public Interest Litigation has managed to bring out surprising results that were impossible to derive 5 decades ago. Many cases of degraded bonded labourers, blinded prisoners, exploited children, etc got relief from PILs filed by various social activists
Constitution. In this context justify the filing of a large number of public interest petitions praying for
issuing guidelines to executive authorities. (15 marks)
The doctrine of separation of powers implies minimal interference by one organ in the functioning of another
organ. However, recently judicial legislation has emerged as a process in which the judiciary does the duty of the legislature and formulates laws, rules and regulations. One of the mechanisms for Judicial legislation is Public Interest Litigation (PIL).
▪️Antithetical to Separation of Power:
✅ It is argued that the social and economic domain should be largely the prerogative of the other branches of government, which are better equipped to analyse, formulate, and implement complex policies, and that much of PIL is inappropriate judicial activism” or “adventurism.
✅ PIL has significantly contributed, to expand their own powers and shield themselves from scrutiny and accountability.
✅ To some, it appears as though the courts may be spending time on frivolous and ineffectual PIL cases at the expense of the real administration of justice, and choose to do so because PIL burnishes their popularity, no matter if it goes against Separation of Power.
▪️Justification of large number of Public Interest litigation:
✅ Liberal Interpretation of Locus Standi: Locus Standi means a right or capacity of an individual to approach
or appear in a court on the behalf of any person that is economically or physically incapable of appearing in a
court.
✅ Making Socio Economic Right Judicially enforceable: Even though social and economic rights have been
laid down in Part IV of the Indian constitution, the PILs aren’t legally enforceable under the constitution.
✅ Therefore, the courts have listed under the fundamental rights thus making them judicially enforceable. For example: Under Article 21 which states ‘right to life’ also inculcates the right to free legal aid, live with dignity, education, work, freedom from torture, etc.
✅ Giving voice to the voiceless: In Hussainara Khatoon case, PIL concentrated on the barbaric conditions of prisons and how the prisoners who were under trial were kept in those prisons.
✅ Raise awareness on Important question: Supreme Court in Parmanand Katara Judgement ensured action against public officials who coerce or intimidate Good Samaritans to reveal his or her name and personal details.
✅ Direct Access to Justice: In the Asiad Workers judgement case, Justice P.N. Bhagwati held that anyone getting less than the minimum wage can approach the Supreme Court directly without going through the labour commissioner and lower courts.
The concept of Public Interest Litigation has managed to bring out surprising results that were impossible to derive 5 decades ago. Many cases of degraded bonded labourers, blinded prisoners, exploited children, etc got relief from PILs filed by various social activists
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प्र . न्यायिक विधान भारतीय में परिकल्पित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है
संविधान। इस सन्दर्भ में बड़ी संख्या में जनहित याचिकाओं के दाखिल होने को उचित ठहराने की प्रार्थना की जा रही है
कार्यकारी अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी करना। (15 अंक)
शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का तात्पर्य एक अंग द्वारा दूसरे के कामकाज में न्यूनतम हस्तक्षेप से है
अंग। हालाँकि, हाल ही में न्यायिक कानून एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में उभरा है जिसमें न्यायपालिका विधायिका का कर्तव्य निभाती है और कानून, नियम और विनियम बनाती है। न्यायिक कानून के लिए एक तंत्र जनहित याचिका (पीआईएल) है।
▪️शक्ति पृथक्करण के विपरीत:
✅ यह तर्क दिया जाता है कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र काफी हद तक सरकार की अन्य शाखाओं का विशेषाधिकार होना चाहिए, जो जटिल नीतियों का विश्लेषण, निर्माण और कार्यान्वयन करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं, और अधिकांश जनहित याचिका अनुचित न्यायिक सक्रियता है" या "साहसवाद"।
✅ पीआईएल ने अपनी शक्तियों का विस्तार करने और खुद को जांच और जवाबदेही से बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
✅ कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होता है मानो अदालतें न्याय के वास्तविक प्रशासन की कीमत पर निरर्थक और अप्रभावी जनहित याचिका मामलों पर समय बर्बाद कर रही हैं, और ऐसा करना इसलिए चुनती हैं क्योंकि जनहित याचिका उनकी लोकप्रियता को बढ़ाती है, भले ही यह शक्ति पृथक्करण के खिलाफ हो। .
▪️बड़ी संख्या में जनहित याचिकाओं का औचित्य:
✅ लोकस स्टैंडी की उदार व्याख्या: लोकस स्टैंडी का अर्थ है किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण करने का अधिकार या क्षमता
या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से अदालत में पेश होना जो आर्थिक या शारीरिक रूप से अदालत में पेश होने में असमर्थ है
अदालत।
✅ सामाजिक आर्थिक अधिकार को न्यायिक रूप से लागू करना: भले ही सामाजिक और आर्थिक अधिकार रहे हों
भारतीय संविधान के भाग IV में निर्धारित, जनहित याचिकाएँ संविधान के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं।
✅ इसलिए, अदालतों ने मौलिक अधिकारों के तहत सूचीबद्ध किया है और इस प्रकार उन्हें न्यायिक रूप से लागू करने योग्य बना दिया है। उदाहरण के लिए : अनुच्छेद 21 के तहत, जो 'जीवन का अधिकार' बताता है, मुफ्त कानूनी सहायता, सम्मान के साथ जीने, शिक्षा, काम, यातना से मुक्ति आदि का अधिकार भी शामिल है।
✅ बेजुबानों को आवाज देना : हुसैनारा खातून मामले में, जनहित याचिका ने जेलों की बर्बर स्थितियों और विचाराधीन कैदियों को उन जेलों में कैसे रखा जाता था, इस पर ध्यान केंद्रित किया।
✅ महत्वपूर्ण प्रश्न पर जागरूकता बढ़ाएं: परमानंद कटारा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उन सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जो अच्छे लोगों को अपना नाम और व्यक्तिगत विवरण प्रकट करने के लिए मजबूर करते हैं या डराते हैं।
✅ न्याय तक सीधी पहुंच: एशियाड श्रमिक निर्णय मामले में, न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने कहा कि न्यूनतम वेतन से कम वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति श्रम आयुक्त और निचली अदालतों के माध्यम से जाने के बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
जनहित याचिका की अवधारणा आश्चर्यजनक परिणाम सामने लाने में कामयाब रही है जो 5 दशक पहले प्राप्त करना असंभव था। अपमानित बंधुआ मजदूरों, अंधे कैदियों, शोषित बच्चों आदि के कई मामलों को विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर जनहित याचिकाओं से राहत मिली।
संविधान। इस सन्दर्भ में बड़ी संख्या में जनहित याचिकाओं के दाखिल होने को उचित ठहराने की प्रार्थना की जा रही है
कार्यकारी अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी करना। (15 अंक)
शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का तात्पर्य एक अंग द्वारा दूसरे के कामकाज में न्यूनतम हस्तक्षेप से है
अंग। हालाँकि, हाल ही में न्यायिक कानून एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में उभरा है जिसमें न्यायपालिका विधायिका का कर्तव्य निभाती है और कानून, नियम और विनियम बनाती है। न्यायिक कानून के लिए एक तंत्र जनहित याचिका (पीआईएल) है।
▪️शक्ति पृथक्करण के विपरीत:
✅ यह तर्क दिया जाता है कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र काफी हद तक सरकार की अन्य शाखाओं का विशेषाधिकार होना चाहिए, जो जटिल नीतियों का विश्लेषण, निर्माण और कार्यान्वयन करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं, और अधिकांश जनहित याचिका अनुचित न्यायिक सक्रियता है" या "साहसवाद"।
✅ पीआईएल ने अपनी शक्तियों का विस्तार करने और खुद को जांच और जवाबदेही से बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
✅ कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होता है मानो अदालतें न्याय के वास्तविक प्रशासन की कीमत पर निरर्थक और अप्रभावी जनहित याचिका मामलों पर समय बर्बाद कर रही हैं, और ऐसा करना इसलिए चुनती हैं क्योंकि जनहित याचिका उनकी लोकप्रियता को बढ़ाती है, भले ही यह शक्ति पृथक्करण के खिलाफ हो। .
▪️बड़ी संख्या में जनहित याचिकाओं का औचित्य:
✅ लोकस स्टैंडी की उदार व्याख्या: लोकस स्टैंडी का अर्थ है किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण करने का अधिकार या क्षमता
या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से अदालत में पेश होना जो आर्थिक या शारीरिक रूप से अदालत में पेश होने में असमर्थ है
अदालत।
✅ सामाजिक आर्थिक अधिकार को न्यायिक रूप से लागू करना: भले ही सामाजिक और आर्थिक अधिकार रहे हों
भारतीय संविधान के भाग IV में निर्धारित, जनहित याचिकाएँ संविधान के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं।
✅ इसलिए, अदालतों ने मौलिक अधिकारों के तहत सूचीबद्ध किया है और इस प्रकार उन्हें न्यायिक रूप से लागू करने योग्य बना दिया है। उदाहरण के लिए : अनुच्छेद 21 के तहत, जो 'जीवन का अधिकार' बताता है, मुफ्त कानूनी सहायता, सम्मान के साथ जीने, शिक्षा, काम, यातना से मुक्ति आदि का अधिकार भी शामिल है।
✅ बेजुबानों को आवाज देना : हुसैनारा खातून मामले में, जनहित याचिका ने जेलों की बर्बर स्थितियों और विचाराधीन कैदियों को उन जेलों में कैसे रखा जाता था, इस पर ध्यान केंद्रित किया।
✅ महत्वपूर्ण प्रश्न पर जागरूकता बढ़ाएं: परमानंद कटारा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उन सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जो अच्छे लोगों को अपना नाम और व्यक्तिगत विवरण प्रकट करने के लिए मजबूर करते हैं या डराते हैं।
✅ न्याय तक सीधी पहुंच: एशियाड श्रमिक निर्णय मामले में, न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने कहा कि न्यूनतम वेतन से कम वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति श्रम आयुक्त और निचली अदालतों के माध्यम से जाने के बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
जनहित याचिका की अवधारणा आश्चर्यजनक परिणाम सामने लाने में कामयाब रही है जो 5 दशक पहले प्राप्त करना असंभव था। अपमानित बंधुआ मजदूरों, अंधे कैदियों, शोषित बच्चों आदि के कई मामलों को विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर जनहित याचिकाओं से राहत मिली।
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Choose any one as per your choice
खण्ड — A / SECTION - A
1. रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढ़ने के प्रयास से उपजती है।
Inspiration for creativity springs from the effort to look for the magical in the mundane.
खण्ड — B / SECTION - B
2. शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है।
Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.
#essay
खण्ड — A / SECTION - A
1. रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढ़ने के प्रयास से उपजती है।
Inspiration for creativity springs from the effort to look for the magical in the mundane.
खण्ड — B / SECTION - B
2. शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है।
Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.
#essay
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Q) Discuss the concept of 'Minimum Government, Maximum Governance' in the context of public administration and governance reforms in India. How can this principle be effectively implemented to enhance the efficiency and effectiveness of government institutions and services?
(250 words, 15 marks)
📍Answer:
"Minimum Government, Maximum Governance" is a popular slogan that
encapsulates a key principle
of public administration and governance reforms in India. It emphasises the need for a lean and efficient government that focuses on its core functions while ensuring maximum effectiveness and
responsiveness in delivering public services. To enhance the efficiency and effectiveness of government institutions and services in India, it could be implemented in the following ways:
✅Reducing Bureaucratic Red Tape: Streamlining
administrative processes, cutting down on unnecessary paperwork, and simplifying regulations can make it easier for citizens and businesses to interact with the government. Digitalization and automation of processes can play a significant role in achieving this goal.
🔰For example: CBDT’s efforts for face-to-face meetings with officials.
✅Focus on Core Functions: "Minimum Government" implies that the government should concentrate on its core functions, such as law enforcement, national security, infrastructure development, and social welfare.
🔰 For example: UP’s single window clearance, the Nivesh Mitra portal for investment
✅ Public-Private Partnerships (PPPs): Collaborations between the government and the private sector can help achieve "Maximum Governance" by harnessing the expertise and resources of both sectors especially in sectors like healthcare, education, and infrastructure development.
🔰For example: Redevelopment of Jawaharlal Nehru (JLN) Stadium, Delhi
✅Decentralization: Empowering local governments and communities can enhance governance at the grassroots level. Devolving decision-making authority and financial resources to local governments can lead to better-targeted services that address the unique needs of different regions.
🔰For example: 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts
✅Transparency and Accountability: A key aspect of "Maximum Governance" is ensuring transparency and accountability in government operations. Regular audits and performance evaluations can also hold government institutions accountable for their actions.
🔰For example: Right to Information Act and implementing e-governance initiatives.
🔰Social Audit in MGNREGA
✅Citizen Engagement: Encouraging citizen participation and feedback mechanisms can help make
governance more responsive to the needs of the people. Platforms for public consultations, grievance
redressal mechanisms, and citizen surveys can provide valuable insights for policy formulation and service delivery.
🔰For example: MyGov: A platform for citizen Engagement towards Good Governance
✅Capacity Building: Building the capacity of government institutions and civil servants is crucial for effective governance. Training programs, professional development, and
performance-based incentives
can enhance the skills and motivation of public servants.
🔰For example: MISSION KARMAYOGI iGOT
✅Use of Technology
🔰Initiatives like digital payments, online service portals, and data analytics can streamline service delivery and reduce corruption.
🔰e-Court, My GOV platforms, Government e marketplace (GeM), etc.
The concept of "Minimum Government, Maximum Governance" is about optimizing the role of government
in India by making it more efficient, accountable, and responsive to the needs of its citizens. Effective implementation of this principle requires a combination of policy reforms, technology adoption, and a commitment to
transparency and accountability. By pursuing these strategies, India can enhance the efficiency and effectiveness of its government institutions and services, ultimately improving the quality of life for its citizens and fostering economic growth and development.
(250 words, 15 marks)
📍Answer:
"Minimum Government, Maximum Governance" is a popular slogan that
encapsulates a key principle
of public administration and governance reforms in India. It emphasises the need for a lean and efficient government that focuses on its core functions while ensuring maximum effectiveness and
responsiveness in delivering public services. To enhance the efficiency and effectiveness of government institutions and services in India, it could be implemented in the following ways:
✅Reducing Bureaucratic Red Tape: Streamlining
administrative processes, cutting down on unnecessary paperwork, and simplifying regulations can make it easier for citizens and businesses to interact with the government. Digitalization and automation of processes can play a significant role in achieving this goal.
🔰For example: CBDT’s efforts for face-to-face meetings with officials.
✅Focus on Core Functions: "Minimum Government" implies that the government should concentrate on its core functions, such as law enforcement, national security, infrastructure development, and social welfare.
🔰 For example: UP’s single window clearance, the Nivesh Mitra portal for investment
✅ Public-Private Partnerships (PPPs): Collaborations between the government and the private sector can help achieve "Maximum Governance" by harnessing the expertise and resources of both sectors especially in sectors like healthcare, education, and infrastructure development.
🔰For example: Redevelopment of Jawaharlal Nehru (JLN) Stadium, Delhi
✅Decentralization: Empowering local governments and communities can enhance governance at the grassroots level. Devolving decision-making authority and financial resources to local governments can lead to better-targeted services that address the unique needs of different regions.
🔰For example: 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts
✅Transparency and Accountability: A key aspect of "Maximum Governance" is ensuring transparency and accountability in government operations. Regular audits and performance evaluations can also hold government institutions accountable for their actions.
🔰For example: Right to Information Act and implementing e-governance initiatives.
🔰Social Audit in MGNREGA
✅Citizen Engagement: Encouraging citizen participation and feedback mechanisms can help make
governance more responsive to the needs of the people. Platforms for public consultations, grievance
redressal mechanisms, and citizen surveys can provide valuable insights for policy formulation and service delivery.
🔰For example: MyGov: A platform for citizen Engagement towards Good Governance
✅Capacity Building: Building the capacity of government institutions and civil servants is crucial for effective governance. Training programs, professional development, and
performance-based incentives
can enhance the skills and motivation of public servants.
🔰For example: MISSION KARMAYOGI iGOT
✅Use of Technology
🔰Initiatives like digital payments, online service portals, and data analytics can streamline service delivery and reduce corruption.
🔰e-Court, My GOV platforms, Government e marketplace (GeM), etc.
The concept of "Minimum Government, Maximum Governance" is about optimizing the role of government
in India by making it more efficient, accountable, and responsive to the needs of its citizens. Effective implementation of this principle requires a combination of policy reforms, technology adoption, and a commitment to
transparency and accountability. By pursuing these strategies, India can enhance the efficiency and effectiveness of its government institutions and services, ultimately improving the quality of life for its citizens and fostering economic growth and development.
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प्रश्न) भारत में लोक प्रशासन और शासन सुधारों के संदर्भ में 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' की अवधारणा पर चर्चा करें। सरकारी संस्थानों और सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए इस सिद्धांत को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है?
(250 शब्द, 15 अंक)
📍उत्तर:
"न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" एक लोकप्रिय नारा है
एक प्रमुख सिद्धांत को समाहित करता है
भारत में सार्वजनिक प्रशासन और शासन सुधार। यह एक दुबली और कुशल सरकार की आवश्यकता पर जोर देती है जो अधिकतम प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हुए अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करती है
सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में जवाबदेही। भारत में सरकारी संस्थानों और सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए इसे निम्नलिखित तरीकों से लागू किया जा सकता है:
✅नौकरशाही लालफीताशाही को कम करना: सुव्यवस्थित करना
प्रशासनिक प्रक्रियाएं, अनावश्यक कागजी कार्रवाई में कटौती और नियमों को सरल बनाने से नागरिकों और व्यवसायों के लिए सरकार के साथ बातचीत करना आसान हो सकता है। प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और स्वचालन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
🔰उदाहरण के लिए: अधिकारियों के साथ आमने-सामने बैठक के लिए सीबीडीटी के प्रयास।
✅मुख्य कार्यों पर ध्यान दें: "न्यूनतम सरकार" का तात्पर्य है कि सरकार को अपने मुख्य कार्यों, जैसे कानून प्रवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
🔰उदाहरण के लिए: यूपी का सिंगल विंडो क्लीयरेंस, निवेश के लिए निवेश मित्र पोर्टल
✅ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी): सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में दोनों क्षेत्रों की विशेषज्ञता और संसाधनों का उपयोग करके "अधिकतम शासन" प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
🔰उदाहरण के लिए: जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) स्टेडियम, दिल्ली का पुनर्विकास
✅विकेंद्रीकरण: स्थानीय सरकारों और समुदायों को सशक्त बनाने से जमीनी स्तर पर शासन को बढ़ाया जा सकता है। स्थानीय सरकारों को निर्णय लेने का अधिकार और वित्तीय संसाधन सौंपने से बेहतर-लक्षित सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं जो विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।
🔰उदाहरण के लिए: 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
✅पारदर्शिता और जवाबदेही: "अधिकतम शासन" का एक प्रमुख पहलू सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नियमित ऑडिट और प्रदर्शन मूल्यांकन भी सरकारी संस्थानों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बना सकते हैं।
🔰उदाहरण के लिए: सूचना का अधिकार अधिनियम और ई-गवर्नेंस पहल को लागू करना।
🔰मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण
✅नागरिक सहभागिता: नागरिक भागीदारी और फीडबैक तंत्र को प्रोत्साहित करने से मदद मिल सकती है
प्रशासन लोगों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील है। सार्वजनिक परामर्श, शिकायत के लिए मंच
निवारण तंत्र और नागरिक सर्वेक्षण नीति निर्माण और सेवा वितरण के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।
🔰उदाहरण के लिए: MyGov: सुशासन की दिशा में नागरिकों की भागीदारी के लिए एक मंच
✅क्षमता निर्माण: प्रभावी शासन के लिए सरकारी संस्थानों और सिविल सेवकों की क्षमता का निर्माण महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक विकास, और
प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन
लोक सेवकों के कौशल और प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं।
🔰उदाहरण के लिए: मिशन कर्मयोगी आईजीओटी
✅प्रौद्योगिकी का उपयोग
🔰डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवा पोर्टल और डेटा एनालिटिक्स जैसी पहल सेवा वितरण को सुव्यवस्थित कर सकती हैं और भ्रष्टाचार को कम कर सकती हैं।
🔰ई-कोर्ट, माई जीओवी प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम), आदि।
"न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" की अवधारणा सरकार की भूमिका को अनुकूलित करने के बारे में है
भारत में इसे अपने नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक कुशल, जवाबदेह और उत्तरदायी बनाकर। इस सिद्धांत के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नीतिगत सुधारों, प्रौद्योगिकी को अपनाने और प्रतिबद्धता के संयोजन की आवश्यकता है
पारदर्शिता और जवाबदेही. इन रणनीतियों को अपनाकर, भारत अपने सरकारी संस्थानों और सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है, अंततः अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा दे सकता है।
(250 शब्द, 15 अंक)
📍उत्तर:
"न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" एक लोकप्रिय नारा है
एक प्रमुख सिद्धांत को समाहित करता है
भारत में सार्वजनिक प्रशासन और शासन सुधार। यह एक दुबली और कुशल सरकार की आवश्यकता पर जोर देती है जो अधिकतम प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हुए अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करती है
सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में जवाबदेही। भारत में सरकारी संस्थानों और सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए इसे निम्नलिखित तरीकों से लागू किया जा सकता है:
✅नौकरशाही लालफीताशाही को कम करना: सुव्यवस्थित करना
प्रशासनिक प्रक्रियाएं, अनावश्यक कागजी कार्रवाई में कटौती और नियमों को सरल बनाने से नागरिकों और व्यवसायों के लिए सरकार के साथ बातचीत करना आसान हो सकता है। प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और स्वचालन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
🔰उदाहरण के लिए: अधिकारियों के साथ आमने-सामने बैठक के लिए सीबीडीटी के प्रयास।
✅मुख्य कार्यों पर ध्यान दें: "न्यूनतम सरकार" का तात्पर्य है कि सरकार को अपने मुख्य कार्यों, जैसे कानून प्रवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
🔰उदाहरण के लिए: यूपी का सिंगल विंडो क्लीयरेंस, निवेश के लिए निवेश मित्र पोर्टल
✅ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी): सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में दोनों क्षेत्रों की विशेषज्ञता और संसाधनों का उपयोग करके "अधिकतम शासन" प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
🔰उदाहरण के लिए: जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) स्टेडियम, दिल्ली का पुनर्विकास
✅विकेंद्रीकरण: स्थानीय सरकारों और समुदायों को सशक्त बनाने से जमीनी स्तर पर शासन को बढ़ाया जा सकता है। स्थानीय सरकारों को निर्णय लेने का अधिकार और वित्तीय संसाधन सौंपने से बेहतर-लक्षित सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं जो विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।
🔰उदाहरण के लिए: 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
✅पारदर्शिता और जवाबदेही: "अधिकतम शासन" का एक प्रमुख पहलू सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नियमित ऑडिट और प्रदर्शन मूल्यांकन भी सरकारी संस्थानों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बना सकते हैं।
🔰उदाहरण के लिए: सूचना का अधिकार अधिनियम और ई-गवर्नेंस पहल को लागू करना।
🔰मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण
✅नागरिक सहभागिता: नागरिक भागीदारी और फीडबैक तंत्र को प्रोत्साहित करने से मदद मिल सकती है
प्रशासन लोगों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील है। सार्वजनिक परामर्श, शिकायत के लिए मंच
निवारण तंत्र और नागरिक सर्वेक्षण नीति निर्माण और सेवा वितरण के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।
🔰उदाहरण के लिए: MyGov: सुशासन की दिशा में नागरिकों की भागीदारी के लिए एक मंच
✅क्षमता निर्माण: प्रभावी शासन के लिए सरकारी संस्थानों और सिविल सेवकों की क्षमता का निर्माण महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक विकास, और
प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन
लोक सेवकों के कौशल और प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं।
🔰उदाहरण के लिए: मिशन कर्मयोगी आईजीओटी
✅प्रौद्योगिकी का उपयोग
🔰डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवा पोर्टल और डेटा एनालिटिक्स जैसी पहल सेवा वितरण को सुव्यवस्थित कर सकती हैं और भ्रष्टाचार को कम कर सकती हैं।
🔰ई-कोर्ट, माई जीओवी प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम), आदि।
"न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" की अवधारणा सरकार की भूमिका को अनुकूलित करने के बारे में है
भारत में इसे अपने नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक कुशल, जवाबदेह और उत्तरदायी बनाकर। इस सिद्धांत के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नीतिगत सुधारों, प्रौद्योगिकी को अपनाने और प्रतिबद्धता के संयोजन की आवश्यकता है
पारदर्शिता और जवाबदेही. इन रणनीतियों को अपनाकर, भारत अपने सरकारी संस्थानों और सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है, अंततः अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा दे सकता है।
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Q.Discuss the significance of the lion and bull figures in Indian mythology, art and architecture. (15 Marks)
Answer: Animals played a very significant role in early Indian art and iconography. Among the elements in nature, animal portrayals received greater attention. Among animals lion and bull received much attention in mythology, art and architecture.
Significance of the lion figure:
✅ From the primitive era, the lion is considered as the symbol of strength and power and worshipped through all ages in India as a symbol of royalty, leadership and protection as well as of wisdom and pride.
✅ Lions symbolically have played significant roles in magic, as deities or close association with deities.
✅ The lion symbolism and its cultural depictions can be found in Hindu and Buddhist art of India and Southeast Asia.
✅ Narasimha ("man-lion"), Narasinga, is described as an incarnation (Avatara) of Vishnu in the Puranic texts of Hinduism.
✅ Lions are also found in Buddhist symbolism. Lion pillars (Sarnath Lion capital, Sanchi Lion capital) erected
by Ashoka show lions and the chakra emblem.
✅In Buddhist architecture, lion figure were used as protectors of Dharma and symbolic of the Bodhisattvas.
Significance of the bull figures:
✅ The Bull is associated with a number of divinities but, primarily, its association with Siva in Hindu religion, Adinatha in Jaina religion and its relation with the Buddha Sakyamuni. It was a secular symbol.
✅ Nandi is the sacred bull of the Hindu god Shiva. Nandi is Shiva’s animal form, his means of transportation, and his most ardent worshiper.
✅ The white colour of the bull symbolizes purity and justice.
✅ Nandi is also believed to promote fertility, its relation to the fertility cult and its usefulness as a domesticated animal as reflected in ancient Indian art.
✅ During Indus valley civilization bull was presented in stone, clay, metal, seals and terracottas.
✅ In Ashoka pillar, the figure of bull was embossed on their capital or found relieved on abacus.
✅ During Gupta period, it became an established religious symbol.
✅ Chola’s constructed sacred bull of shiva (nandi) in various temples.
Thus, In Indian mythology, art and architecture animal not only represents just nature element but also religious, cultural and social significance.
Answer: Animals played a very significant role in early Indian art and iconography. Among the elements in nature, animal portrayals received greater attention. Among animals lion and bull received much attention in mythology, art and architecture.
Significance of the lion figure:
✅ From the primitive era, the lion is considered as the symbol of strength and power and worshipped through all ages in India as a symbol of royalty, leadership and protection as well as of wisdom and pride.
✅ Lions symbolically have played significant roles in magic, as deities or close association with deities.
✅ The lion symbolism and its cultural depictions can be found in Hindu and Buddhist art of India and Southeast Asia.
✅ Narasimha ("man-lion"), Narasinga, is described as an incarnation (Avatara) of Vishnu in the Puranic texts of Hinduism.
✅ Lions are also found in Buddhist symbolism. Lion pillars (Sarnath Lion capital, Sanchi Lion capital) erected
by Ashoka show lions and the chakra emblem.
✅In Buddhist architecture, lion figure were used as protectors of Dharma and symbolic of the Bodhisattvas.
Significance of the bull figures:
✅ The Bull is associated with a number of divinities but, primarily, its association with Siva in Hindu religion, Adinatha in Jaina religion and its relation with the Buddha Sakyamuni. It was a secular symbol.
✅ Nandi is the sacred bull of the Hindu god Shiva. Nandi is Shiva’s animal form, his means of transportation, and his most ardent worshiper.
✅ The white colour of the bull symbolizes purity and justice.
✅ Nandi is also believed to promote fertility, its relation to the fertility cult and its usefulness as a domesticated animal as reflected in ancient Indian art.
✅ During Indus valley civilization bull was presented in stone, clay, metal, seals and terracottas.
✅ In Ashoka pillar, the figure of bull was embossed on their capital or found relieved on abacus.
✅ During Gupta period, it became an established religious symbol.
✅ Chola’s constructed sacred bull of shiva (nandi) in various temples.
Thus, In Indian mythology, art and architecture animal not only represents just nature element but also religious, cultural and social significance.
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Que. Analyse the salience of ‘sect’ in Indian society vis-a-vis caste, region and religion. (15 Marks)
Answer: A sect is a group of people who break away from a larger, established religious denomination because of a set of beliefs that differ in some key ways. While many views and practices of a sect will overlap with those of the larger group, other beliefs will be distinct enough to warrant a schism, or division between the groups.
Salience of sect Vis a Vis Religion:
✅ Sects tend to draw disproportionately from the underprivileged elements of society,
✅ They often decry liberal trends in denominational development and advocating a return to true religion.
Adding Diversity:
✅ Radhasoami sect does not prefer temple practice though they all belong to Hindu religion.
✅ Vaishnavism, Shaivism, Shaktism, different sects believe in Lord Vaishanva, Shiva, and Shakti.
✅ In Islam Sunni and Shia are two different sects following different authority.
✅ Lingayat following Shiva as their deity only.
Salience of sect vis a vis Region:
✅ Jainism:- Svetambara in South and Digambar in North
✅ Buddhism:- Theravada in Ladakh, Sikkim
✅ The Kalamukhas are a Hindu sect that worships Rudra-Shiva. The Kalamukhas were so named because they defaced their faces with black marks and symbols. Found in Karanatka region.
✅ Pashupati Cult: It is Western India's oldest and most influential sect dedicated to the god Siva. The sect's founder was Lakulisa who felt that God's mercy was required for redemption.
Salience of sect Vis a vis caste:
✅ Due to alienation, most of the Schedule tribes have started following Buddhism, Even BR Ambedkar made a call for it.
✅ Schedule caste because of discrimination considers their local deity as main God.
✅ For Santhal Tribes, Saridharam is their personal religion and Sarna religion is the religion of the Munda and Oraon tribe of India.
✅ Brahmins in UP – Kanyakubj, Gaud, Saraswat, Maithil, and Utkal. Each of these is further subdivided, arranged in a hierarchy primarily based on claims to ritual purity but also on other social determinants.
✅ Rajput’s are divided into 3 Category, they are Suryavansi, Agnivansi and Chandravansi.
The sect, with its close community of human beings and its new values which give meaning to life, offers a way
out of anomie to many who have been disorganized in the impersonal milieu of the modern city.
Answer: A sect is a group of people who break away from a larger, established religious denomination because of a set of beliefs that differ in some key ways. While many views and practices of a sect will overlap with those of the larger group, other beliefs will be distinct enough to warrant a schism, or division between the groups.
Salience of sect Vis a Vis Religion:
✅ Sects tend to draw disproportionately from the underprivileged elements of society,
✅ They often decry liberal trends in denominational development and advocating a return to true religion.
Adding Diversity:
✅ Radhasoami sect does not prefer temple practice though they all belong to Hindu religion.
✅ Vaishnavism, Shaivism, Shaktism, different sects believe in Lord Vaishanva, Shiva, and Shakti.
✅ In Islam Sunni and Shia are two different sects following different authority.
✅ Lingayat following Shiva as their deity only.
Salience of sect vis a vis Region:
✅ Jainism:- Svetambara in South and Digambar in North
✅ Buddhism:- Theravada in Ladakh, Sikkim
✅ The Kalamukhas are a Hindu sect that worships Rudra-Shiva. The Kalamukhas were so named because they defaced their faces with black marks and symbols. Found in Karanatka region.
✅ Pashupati Cult: It is Western India's oldest and most influential sect dedicated to the god Siva. The sect's founder was Lakulisa who felt that God's mercy was required for redemption.
Salience of sect Vis a vis caste:
✅ Due to alienation, most of the Schedule tribes have started following Buddhism, Even BR Ambedkar made a call for it.
✅ Schedule caste because of discrimination considers their local deity as main God.
✅ For Santhal Tribes, Saridharam is their personal religion and Sarna religion is the religion of the Munda and Oraon tribe of India.
✅ Brahmins in UP – Kanyakubj, Gaud, Saraswat, Maithil, and Utkal. Each of these is further subdivided, arranged in a hierarchy primarily based on claims to ritual purity but also on other social determinants.
✅ Rajput’s are divided into 3 Category, they are Suryavansi, Agnivansi and Chandravansi.
The sect, with its close community of human beings and its new values which give meaning to life, offers a way
out of anomie to many who have been disorganized in the impersonal milieu of the modern city.
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Que. “While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of state
autonomy.” Comment. (Answer in 250 words) 15 marks
Answer: India opted for federal structure of the government, after independence. Our federalism is tilted towards centre to maintain unity and integrity of India. National parties favours Centralisation:
✅ Easy to govern
✅ Ideological base is wide.
✅ Considers Regional aspiration as disintegrating force.
✅ Understand the issue of National security comprehensively.
✅ Represents the wider presence of different sections in the party itself.
✅ Delays the international negotiation and hampers Bilateral relation.
Ex:- Teesta issue.
▪️State Parties Favours Decentralisation:
✅ Appoint of Governors and misuse of Article 356
✅ Emergency powers with centre
✅ Dependence of the states on the centre for financial assistance
✅ Appoint of Governors.
✅ Residuary power with centre.
Commissions’ setup by regional parties to review federal structure:
✅ Rajmannar Commission, 1969: demanded readjustment of the VII schedule and residuary power to the states.
✅ Anandpur Sahib Resolution, 1973: It demanded greater autonomy for the States seeking Centre’s authority to be confined to only :
🔸Defence,
🔸Foreign relation,
🔸Communications,
🔸Railways, and
🔸Currency.
Commissions’ setup by National parties to review federal structure:
✅ Sarkaria commission recommended status quo in the Centre-State relations, especially in the areas, relating to legislative matters, the role of Governors, and the use of Article 356.
✅ M.M Punchi 2007, suggested reforms to address the issue of states.
In this situation we can say that if there is a demand for greater state autonomy, creates instability in the government
and developmental works will be affected. However genuine autonomy to states with necessary centralization factor is the way for political progress.
autonomy.” Comment. (Answer in 250 words) 15 marks
Answer: India opted for federal structure of the government, after independence. Our federalism is tilted towards centre to maintain unity and integrity of India. National parties favours Centralisation:
✅ Easy to govern
✅ Ideological base is wide.
✅ Considers Regional aspiration as disintegrating force.
✅ Understand the issue of National security comprehensively.
✅ Represents the wider presence of different sections in the party itself.
✅ Delays the international negotiation and hampers Bilateral relation.
Ex:- Teesta issue.
▪️State Parties Favours Decentralisation:
✅ Appoint of Governors and misuse of Article 356
✅ Emergency powers with centre
✅ Dependence of the states on the centre for financial assistance
✅ Appoint of Governors.
✅ Residuary power with centre.
Commissions’ setup by regional parties to review federal structure:
✅ Rajmannar Commission, 1969: demanded readjustment of the VII schedule and residuary power to the states.
✅ Anandpur Sahib Resolution, 1973: It demanded greater autonomy for the States seeking Centre’s authority to be confined to only :
🔸Defence,
🔸Foreign relation,
🔸Communications,
🔸Railways, and
🔸Currency.
Commissions’ setup by National parties to review federal structure:
✅ Sarkaria commission recommended status quo in the Centre-State relations, especially in the areas, relating to legislative matters, the role of Governors, and the use of Article 356.
✅ M.M Punchi 2007, suggested reforms to address the issue of states.
In this situation we can say that if there is a demand for greater state autonomy, creates instability in the government
and developmental works will be affected. However genuine autonomy to states with necessary centralization factor is the way for political progress.
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Que. Recent amendments to the Right to information act will have a profound impact on the autonomy and independence of the information commission". Discuss.
Answer : The Right to Information Act, 2005 was enacted to enhance transparency and accountability in the work of public authorities. The information commissions established by the act are impacted by the recent changes to the act.
✅Change in term: The term of the members will be notified by the central govt, which was 6 or 65 years under 2005 provisions.
✅ Salaries: The salaries and allowances, terms and conditions of the central and state information commissions will be determined by the centre. Previously it was equal to the election commission terms and conditions.
✅ Deduction in salary: The salaries which were being deducted by the amounts of salaries and pensions they were receiving is removed by the act.
✅ Appointment: The committee for selection of CIC and other information commissioners consists of the PM, leader of opposition and minister nominated by PM and also state committees were removed. Now the power of appointments is delegated to the central government alone.
✅ Impact of RTI amendment on Information commission :
✅Security of tenure: A provision of 6 or 65 years for the Chief information commissioner and information commissioners.
✅ Equal to the constitutional body: The salaries were equal to the election commission members indicating no disparity between statutory and constitutional bodies.
✅ Centre-state powers: In appointing central and state information commissioners the central and state governments had a role by forming selection committees.
✅Accountability: The appointment and security of tenure made information commissions independent without any political role and also promoted transparency.
✅No security of tenure: The CIC or IC have no security of tenure which makes the appointments political.
✅Undermining role: The salaries will be determined by the central govt. and removes equality of salaries with the constitutional body undermining the role of information commissions.
✅ Depriving states power: The removal of selection committees and appointments by the centre alone removes the state role from appointments to the state information commissions also.
✅ Threat to transparency: The Central govt role makes CIC and SIC pawn to protect government-related sensitive information.
✅ Hamper's freedom of speech: The RTI now placed with the central government mercy deviates from supreme court judgment in the Anjali Bhardwaj case. The judgment provided that RTI works as a means to protect freedom of speech is being violated.
✅ Against the spirit of committees: The parliamentary committees mentioned that the tenure and appointment of CIC, SIC are important provisions and the present bill dilutes them.
✅ More dismissal of applications: The RTI act with already vague terms and no clear definitions, are more prone to Govt influence to dismiss applications that are applied to obtain govt. information.
✅Hamper's independence: The independent bodies may in the long run lose all their autonomy and turn into government bodies.
✅Conclusion: The RTI objective must be enhanced by providing more independence and not by hampering its autonomy by taking away its minimal independent features. Thus, RTI must be given constitutional status to bring more transparency and accountability
Answer : The Right to Information Act, 2005 was enacted to enhance transparency and accountability in the work of public authorities. The information commissions established by the act are impacted by the recent changes to the act.
Recent amendments to the RTI
✅Change in term: The term of the members will be notified by the central govt, which was 6 or 65 years under 2005 provisions.
✅ Salaries: The salaries and allowances, terms and conditions of the central and state information commissions will be determined by the centre. Previously it was equal to the election commission terms and conditions.
✅ Deduction in salary: The salaries which were being deducted by the amounts of salaries and pensions they were receiving is removed by the act.
✅ Appointment: The committee for selection of CIC and other information commissioners consists of the PM, leader of opposition and minister nominated by PM and also state committees were removed. Now the power of appointments is delegated to the central government alone.
✅ Provisions of RTI, 2005 :
✅Security of tenure: A provision of 6 or 65 years for the Chief information commissioner and information commissioners.
✅ Equal to the constitutional body: The salaries were equal to the election commission members indicating no disparity between statutory and constitutional bodies.
✅ Centre-state powers: In appointing central and state information commissioners the central and state governments had a role by forming selection committees.
✅Accountability: The appointment and security of tenure made information commissions independent without any political role and also promoted transparency.
✅ Post-amendment to RTI :
✅No security of tenure: The CIC or IC have no security of tenure which makes the appointments political.
✅Undermining role: The salaries will be determined by the central govt. and removes equality of salaries with the constitutional body undermining the role of information commissions.
✅ Depriving states power: The removal of selection committees and appointments by the centre alone removes the state role from appointments to the state information commissions also.
✅ Threat to transparency: The Central govt role makes CIC and SIC pawn to protect government-related sensitive information.
✅ Hamper's freedom of speech: The RTI now placed with the central government mercy deviates from supreme court judgment in the Anjali Bhardwaj case. The judgment provided that RTI works as a means to protect freedom of speech is being violated.
✅ Against the spirit of committees: The parliamentary committees mentioned that the tenure and appointment of CIC, SIC are important provisions and the present bill dilutes them.
✅ More dismissal of applications: The RTI act with already vague terms and no clear definitions, are more prone to Govt influence to dismiss applications that are applied to obtain govt. information.
✅Hamper's independence: The independent bodies may in the long run lose all their autonomy and turn into government bodies.
✅Conclusion: The RTI objective must be enhanced by providing more independence and not by hampering its autonomy by taking away its minimal independent features. Thus, RTI must be given constitutional status to bring more transparency and accountability
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क्यू. सूचना का अधिकार अधिनियम में हाल के संशोधनों से सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।'' चर्चा करें।
उत्तर: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सार्वजनिक प्राधिकरणों के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बनाया गया था। अधिनियम द्वारा स्थापित सूचना आयोग अधिनियम में हाल के परिवर्तनों से प्रभावित हैं।
✅कार्यकाल में परिवर्तन: सदस्यों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, जो 2005 के प्रावधानों के तहत 6 या 65 वर्ष था।
✅ वेतन: केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के वेतन और भत्ते, नियम और शर्तें केंद्र द्वारा निर्धारित की जाएंगी। पहले यह चुनाव आयोग के नियम और शर्तों के बराबर था।
✅ वेतन में कटौती: जो वेतन कटौती उन्हें प्राप्त होने वाले वेतन और पेंशन की राशि से की जा रही थी उसे इस अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है।
✅ नियुक्ति: सीआईसी और अन्य सूचना आयुक्तों के चयन के लिए समिति में पीएम, विपक्ष के नेता और पीएम द्वारा नामित मंत्री शामिल होते हैं और राज्य समितियों को भी हटा दिया गया था। अब नियुक्तियों की शक्ति केवल केंद्र सरकार को सौंपी गई है।
✅ सूचना आयोग पर आरटीआई संशोधन का प्रभाव :
✅कार्यकाल की सुरक्षा : मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के लिए 6 या 65 वर्ष का प्रावधान।
✅ संवैधानिक निकाय के बराबर: वेतन चुनाव आयोग के सदस्यों के बराबर था जो वैधानिक और संवैधानिक निकायों के बीच कोई असमानता नहीं दर्शाता था।
✅ केंद्र-राज्य की शक्तियां: केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में चयन समितियां बनाकर केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका थी।
✅जवाबदेही: नियुक्ति और कार्यकाल की सुरक्षा ने सूचना आयोगों को बिना किसी राजनीतिक भूमिका के स्वतंत्र बना दिया और पारदर्शिता को भी बढ़ावा दिया।
✅कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं: सीआईसी या आईसी के पास कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं है जो नियुक्तियों को राजनीतिक बनाती है।
✅कमजोर भूमिका: वेतन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और सूचना आयोगों की भूमिका को कम करके संवैधानिक निकाय के साथ वेतन की समानता को समाप्त कर देता है।
✅ राज्यों को शक्ति से वंचित करना : केवल केंद्र द्वारा चयन समितियों और नियुक्तियों को हटाने से राज्य सूचना आयोगों की नियुक्तियों से भी राज्य की भूमिका समाप्त हो जाती है।
✅ पारदर्शिता के लिए खतरा: केंद्र सरकार की भूमिका सरकार से संबंधित संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए सीआईसी और एसआईसी को मोहरा बनाती है।
✅ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा: अब केंद्र सरकार के पास रखी गई आरटीआई अंजलि भारद्वाज मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से भटकती है। फैसले में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के साधन के रूप में काम करने वाले आरटीआई का उल्लंघन किया जा रहा है।
✅ समितियों की भावना के विरुद्ध: संसदीय समितियों ने उल्लेख किया कि सीआईसी, एसआईसी का कार्यकाल और नियुक्ति महत्वपूर्ण प्रावधान हैं और वर्तमान विधेयक उन्हें कमजोर करता है।
✅ आवेदनों को अधिक ख़ारिज करना : पहले से ही अस्पष्ट शर्तों और बिना किसी स्पष्ट परिभाषा वाले आरटीआई अधिनियम में सरकारी आवेदनों को ख़ारिज करने के लिए सरकार के प्रभाव की संभावना अधिक है। जानकारी।
✅स्वतंत्रता में बाधा : स्वतंत्र निकाय लंबे समय में अपनी सारी स्वायत्तता खो सकते हैं और सरकारी निकायों में बदल सकते हैं।
✅ निष्कर्ष: आरटीआई उद्देश्य को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करके बढ़ाया जाना चाहिए, न कि इसकी न्यूनतम स्वतंत्र विशेषताओं को छीनकर इसकी स्वायत्तता में बाधा डालकर। इस प्रकार, अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए आरटीआई को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए
उत्तर: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सार्वजनिक प्राधिकरणों के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बनाया गया था। अधिनियम द्वारा स्थापित सूचना आयोग अधिनियम में हाल के परिवर्तनों से प्रभावित हैं।
आरटीआई में हालिया संशोधन
✅कार्यकाल में परिवर्तन: सदस्यों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, जो 2005 के प्रावधानों के तहत 6 या 65 वर्ष था।
✅ वेतन: केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के वेतन और भत्ते, नियम और शर्तें केंद्र द्वारा निर्धारित की जाएंगी। पहले यह चुनाव आयोग के नियम और शर्तों के बराबर था।
✅ वेतन में कटौती: जो वेतन कटौती उन्हें प्राप्त होने वाले वेतन और पेंशन की राशि से की जा रही थी उसे इस अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है।
✅ नियुक्ति: सीआईसी और अन्य सूचना आयुक्तों के चयन के लिए समिति में पीएम, विपक्ष के नेता और पीएम द्वारा नामित मंत्री शामिल होते हैं और राज्य समितियों को भी हटा दिया गया था। अब नियुक्तियों की शक्ति केवल केंद्र सरकार को सौंपी गई है।
✅ आरटीआई, 2005 के प्रावधान:
✅कार्यकाल की सुरक्षा : मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के लिए 6 या 65 वर्ष का प्रावधान।
✅ संवैधानिक निकाय के बराबर: वेतन चुनाव आयोग के सदस्यों के बराबर था जो वैधानिक और संवैधानिक निकायों के बीच कोई असमानता नहीं दर्शाता था।
✅ केंद्र-राज्य की शक्तियां: केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में चयन समितियां बनाकर केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका थी।
✅जवाबदेही: नियुक्ति और कार्यकाल की सुरक्षा ने सूचना आयोगों को बिना किसी राजनीतिक भूमिका के स्वतंत्र बना दिया और पारदर्शिता को भी बढ़ावा दिया।
✅ आरटीआई में संशोधन के बाद:
✅कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं: सीआईसी या आईसी के पास कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं है जो नियुक्तियों को राजनीतिक बनाती है।
✅कमजोर भूमिका: वेतन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और सूचना आयोगों की भूमिका को कम करके संवैधानिक निकाय के साथ वेतन की समानता को समाप्त कर देता है।
✅ राज्यों को शक्ति से वंचित करना : केवल केंद्र द्वारा चयन समितियों और नियुक्तियों को हटाने से राज्य सूचना आयोगों की नियुक्तियों से भी राज्य की भूमिका समाप्त हो जाती है।
✅ पारदर्शिता के लिए खतरा: केंद्र सरकार की भूमिका सरकार से संबंधित संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए सीआईसी और एसआईसी को मोहरा बनाती है।
✅ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा: अब केंद्र सरकार के पास रखी गई आरटीआई अंजलि भारद्वाज मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से भटकती है। फैसले में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के साधन के रूप में काम करने वाले आरटीआई का उल्लंघन किया जा रहा है।
✅ समितियों की भावना के विरुद्ध: संसदीय समितियों ने उल्लेख किया कि सीआईसी, एसआईसी का कार्यकाल और नियुक्ति महत्वपूर्ण प्रावधान हैं और वर्तमान विधेयक उन्हें कमजोर करता है।
✅ आवेदनों को अधिक ख़ारिज करना : पहले से ही अस्पष्ट शर्तों और बिना किसी स्पष्ट परिभाषा वाले आरटीआई अधिनियम में सरकारी आवेदनों को ख़ारिज करने के लिए सरकार के प्रभाव की संभावना अधिक है। जानकारी।
✅स्वतंत्रता में बाधा : स्वतंत्र निकाय लंबे समय में अपनी सारी स्वायत्तता खो सकते हैं और सरकारी निकायों में बदल सकते हैं।
✅ निष्कर्ष: आरटीआई उद्देश्य को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करके बढ़ाया जाना चाहिए, न कि इसकी न्यूनतम स्वतंत्र विशेषताओं को छीनकर इसकी स्वायत्तता में बाधा डालकर। इस प्रकार, अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए आरटीआई को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए
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