Telegram Web Link
हेचि येळ देवा नका, नका मागे घेऊ,
तुम्हांविन जाऊ शरण, शरण कुणा....🙇❤️🙏

#गुरुपोर्णिमा
26
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
2
जो नवा विचार देतो तो गुरू.

- व.पु. काळे

शिक्षणाला व्यावसाय न समजून सेवा समजणाऱ्या सर्व गुरुनां वंदन...❤️

#गुरुपौर्णिमा
39👏4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#गुरुपौर्णिमा

महात्रया रा यांच्या 'न पाठवलेलं पत्र' या पुस्तकातून
21👌3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
2
DMER च्या 35 पदांसाठी अतिशय उपयुक्त....

1⃣👨‍🚒महाराष्ट्रातील पहिले आणि एकमेव स्वतंत्र पुस्तक.

संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई (DMER)


🔖DMER झालेले पेपर्स🔖

नवीन A, B, C, D पॅटर्ननुसार लेटेस्ट TCS प्रश्नपत्रिकांचा समावेशासह.

Special Edition 2025

-------------------------------------------------------
महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध

📲ऑनलाईन amazon वर उपलब्ध

🏷महाराष्ट्रातील तमाम विद्यार्थ्यांच्या आग्रहामुळे ऑनलाईन Amazon वर सुरवातीचे काही दिवस विशेष सवलतीत उपलब्ध.

📦 आताच खरेदी करा


📲⤵️खरेदी करण्यासाठी Amazon लिंक-
https://amzn.to/3Ik2OH8
https://amzn.to/3Ik2OH8
https://amzn.to/3Ik2OH8
https://amzn.to/3Ik2OH8
-------------------------------------------------------
📞📞अधिक माहितीसाठी संपर्क-
9595382922
9🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
जनसुरक्षा विधेयकात कडव्या विचारांची डावी संघटना असा उल्लेख आहे, याच आशयाचा उल्लेख तुम्हाला UPSC च्या अभ्यासक्रमात देखील मिळेल. खरतर त्यात काय वावगे नाहिये, पण जर आपण 'कडव्या विचारांच्या उजव्या संघटना' चा देखील उल्लेख त्यात केला तरच तो उल्लेख न्याय ठरेल. कारण दोन्ही कडील कडव्या/टोकाच्या विचारांपासून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका आहे. मागील काही दशकांत टोकाच्या उजव्या विचारांच्या संघटनांनी जगभरात आपले प्रस्त वाढवले आहे, भारत देखील त्याला अपवाद नाहिये.तसेच भारतात उजव्या विचाराचे सरकार आल्या नंतर या संघटनांचा धोका जास्त स्पष्टपणे दिसून येतोय.
17
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
2
जनसुरक्षा कायदा विधानसभेत इतक्या सुरळीतपणे कसा मंजूर झाला याची ग्यानबाची मेख प्रशांत कदम यांनी सांगितली आहे. तुमच्याकडे संख्याबळ नसेल पण संसदीय आयुधांचा वापर कसा करायचा हे माहित असेल तर फक्त एक सदस्य विधेयक अडवून धरू शकतो. छगन भुजबळ शिवसेनेचे एकमेव आमदार होते विधानसभेत पण सरकारला नडायचे. (आता ते स्वतःच सत्तापक्षाच्या वळचणीला जाऊन बसलेत). विधानपरिषदेत प्रमोद नवलकर, अरुण मेहता, बी टी देशमुख यांना सरकारच्या नाकी नऊ आणताना मी पाहिलंय. पण सध्या विरोधी पक्ष एक तर स्वतः सरेंडर आहे किंवा अभ्यास शून्य. केवळ सोशल मिडियावर, टीव्हीवर एक बाईट देऊन वेळ मारून नेतात.
😍10👍51
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
जनसुरक्षा कायदा म्हणजे काय?

- जनसुरक्षा कायदा (PSA) हा एक अजामीनपात्र आणि प्रतिबंधात्मक कायदा आहे. या कायद्यानुसार, जर सरकारला वाटत असेल की, एखादी व्यक्ती सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे, तर त्या व्यक्तीला कोणत्याही आरोपाशिवाय ताबडतोब ताब्यात घेतले जाऊ शकते.

- या केंद्रीय कायद्याअंतर्गत कारवाई करताना अनेक वेळा प्रशासकीय अडचणी आणि पूर्वपरवानगीचे अडथळे येतात. महाराष्ट्रात स्वतःचा स्वतंत्र कायदा बनवण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. राज्य सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, हा राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी एक प्रभावी कायदा असेल.

महाराष्ट्राला जनसुरक्षा कायद्याची आवश्यकता काय?

- हा जनसुरक्षा कायदा आणि त्याअंतर्गत बनवलेला कायदा प्रामुख्याने अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश नक्षलवादी/माओवादी आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या इतर संघटना आणि व्यक्तींवर कारवाई करणे असा आहे.

- देशातील काही नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये असा विशेष कायदा आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. परंतु महाराष्ट्रात असा कायदा नसल्याने पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना UAPA सारख्या केंद्र सरकारच्या कायद्यांचा आधार घ्यावा लागतो.

जनसुरक्षा कायद्यातील तरतुदी काय आहेत?

- एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येऊ शकेल. तसेच त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर, इतर संपत्ती जप्त करता येईल. बेकायदा जाहीर झालेल्या संघटनांच्या बँकामधील खाते गोठवता येईल.

- संघटनेला बेकायदा ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या समकक्ष तीन सदस्यीय सल्लागार मंडळ असेल. सल्लागार मंडळाच्या परवानगी नंतरच एखाद्या संघटनेला बेकायदा जाहीर करता येईल. त्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याची मनमानी चालेल असे होणार नाही, असे म्हटले जात आहे.

- डीआयजी रँक अधिकाराच्या परवानगीनेच गुन्हे दाखल करता येईल. किमान पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचा अधिकारीच या गुन्ह्याचा तपास करेल. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीनेच या गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल करता येईल. त्यामुळे कायद्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी सरकारकडून घेतली जात आहे.

- बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून तेच कार्य करत असतील, तर नवी उभारलेली संघटना ही मूळ बेकायदा संघटनेचा भाग मानली जाईल, ती ही बेकायदा ठरेल.
21
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
" गोष्टी दूर जाताना दिसल्या कि

आपण जवळ जायचं नसत.."🍃🍂
51
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
_*तुम्ही कितीही बोला, समोरचा तेवढंच ऐकतो जेवढं त्याला ऐकायचं असतं विषय जेव्हा पैशांचा येतो तेव्हा आपलेही आपले राहत नाहीत..!*_

_*आपण कुणासाठी कधीच महत्वाचं नसतो, महत्वाची असते ती त्या व्यक्तीची आपल्याकडून असणारी गरज. 'गरज संपली'..!! नातं संपल'..!!!*_

_*ना उंची मोठी, ना श्रीमंती मोठी, ना खुर्ची मोठी, ना राजक्रांती मोठी जो माणसाच्या सुख दुःखात पाठीशी उभा राहतो, जगात तीच व्यक्ती सर्वात मोठी.*_

_*या जगात वाट दाखवणारे अनेक जण असतात, पण चालणारे मात्र आपण एकटेच असतो ! पडल्यावर हसणारे अनेक जण असतात, पण मदतीचा हात देणारे ते फक्त जिवलगच असतात !*_

_*आयुष्याचं गणित फार विचित्र असतं, चुका केल्याशिवाय अनुभव मिळत नाहीत. आणि अनुभव मिळाल्याशिवाय काय चुका केल्यात हे पण कळत नाही. म्हणजे चुकांना ही महत्त्व आहेच, माणसं उगाचच चुकांचा बाऊ करुन माणसांची नाती तोडतात.*_
*🙏शुभ दुपार 🙏*
33👍4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
2
2025/07/12 16:19:24
Back to Top
HTML Embed Code: