📚महाप्रश्नसंच
✍️भारतीय संघराज्य व्यवस्था स्वीकारण्यामागचा उद्देश खालीलपैकी कोणता आहे? योग्य पर्याय निवडा.
✍️भारतीय संघराज्य व्यवस्था स्वीकारण्यामागचा उद्देश खालीलपैकी कोणता आहे? योग्य पर्याय निवडा.
Anonymous Quiz
5%
न्यायालयीन स्वातंत्र्य
33%
लोकशाही केंद्रीकरण
18%
सत्ता विभाजन तत्व
44%
लोकशाही विकेंद्रीकरण
📚महाप्रश्नसंच
✍️भारतीय संविधानाने अखिल भारतीय सेवा निर्माण करण्याचा अधिकार कोणाला दिलेला आहे?
✍️भारतीय संविधानाने अखिल भारतीय सेवा निर्माण करण्याचा अधिकार कोणाला दिलेला आहे?
Anonymous Quiz
25%
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
21%
सर्वोच्च न्यायालय
11%
राष्ट्रपती
43%
संसद
📚महाप्रश्नसंच
✍️पुढीलपैकी कोणता अधिकारी संसदेच्या आणि विधिमंडळाच्या मतदार संघातील मतदार यादी तयार करण्यास जबाबदार असतो?
✍️पुढीलपैकी कोणता अधिकारी संसदेच्या आणि विधिमंडळाच्या मतदार संघातील मतदार यादी तयार करण्यास जबाबदार असतो?
Anonymous Quiz
38%
मुख्य निवडणूक अधिकारी
32%
जिल्हा निवडणूक अधिकारी
24%
मतदार नोंदणी अधिकारी
6%
जिल्हाधिकारी
📚स्वातंत्र्य मिळून नुकत्याच जाग्या झालेल्या राज्यसंस्थेला तिच्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना त्यांचा क्रम, वेळ, ठिकाण आणि त्यांच्या परिपूर्तीचा मार्ग निश्चित करण्याची मोकळीक दिली नाही तर ते आपल्या जबाबदाऱ्यांच्या खाली दबून जाईल. वरील विधान कोणाचे आहे?
Anonymous Quiz
20%
पंडित जवाहरलाल नेहरू
42%
सरदार वल्लभभाई पटेल
14%
राजेंद्र प्रसाद
24%
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची निवड रद्द ठरवणारा निकाल 12 जून 1975 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निकालाला आज 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
👉जॉइन - { @polity4all }
👉जॉइन - { @polity4all }
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
*टेलिफिल्म*
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांच्या अष्टपैलू कार्याचा गुणगौरव करणारा दुर्मिळ असा महत्वपूर्ण व्हिडिओ ( चित्रफीत ) सादर झाली असून वाचक वर्गानी जरूर पाहावा.
ज्यांनी कोणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्यांचा दुर्मिळ असा व्हिडिओ सादर करून बनविला त्यास लाख तोफाची सलामी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांच्या अष्टपैलू कार्याचा गुणगौरव करणारा दुर्मिळ असा महत्वपूर्ण व्हिडिओ ( चित्रफीत ) सादर झाली असून वाचक वर्गानी जरूर पाहावा.
ज्यांनी कोणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्यांचा दुर्मिळ असा व्हिडिओ सादर करून बनविला त्यास लाख तोफाची सलामी
#Content
माऊंटबॅटनने एक समिती स्थापन केली ज्यात काँग्रेसतर्फे जवाहलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी; मुस्लिम लीगतर्फे मोहम्मद अली जिना, लियाकत अली खान, सरदार अबदूर रीव निस्तार आणि शीख समाजातर्फे सरदार बलदेवसिंग या सात जणांना सभासद म्हणून नेमले.
समितीने 4 ते 7 जून 1947 दरम्यान विचारविनिमय करून भारताच्या फाळणीचे तत्त्व मान्य केले. 12 जून 1947 रोजी फाळणी समितीने आपला खलिता तयार केला व ब्रिटिश सरकारला पाठवला. 14 जून 1947 रोजी मुंबईत गांधींच्या उपस्थित काँग्रेसची बैठक झाली व त्या बैठकीत काँग्रेसने फाळणी स्वीकारली.
ब्रिटिश सरकारने फाळणीचा खलिता 4 जुलै 1947 रोजी हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये "दि इंडिया इनडिपेडन्स बील" मांडले. इंग्लंडमध्ये 10 जुलैला मोहम्मद अली जीना यांना पाकिस्तानचे गव्हर्नर म्हणून स्वीकारण्यात आले. 26 जुलै रोजी हे बिल मंजूर झाले व त्यावर इंग्लंडच्या महाराजाने 18 जुलै 1947 रोजी शिक्कामोर्तब केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा व न्यायमंत्री झाले. 20 ऑगस्ट 1947 रोजी संविधान सभेच्या अध्यक्षांनी स्वतंत्र भारताचा कायदा आणि त्या संबंधित सर्व कायदेशीर गोष्टींचा विचार करण्यासाठी एक सल्लागार समिती नेमली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जी.व्ही. मावळणकर, पुरुषोत्तमदास टंडन, गोपालस्वामी अय्यंगार, बिधनचंद्र लाल मित्र, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर आणि हुसेन इमाम अशी या समितीच्या सभासदांची नावे होती.
👉जॉइन - { @polity4all }
माऊंटबॅटनने एक समिती स्थापन केली ज्यात काँग्रेसतर्फे जवाहलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी; मुस्लिम लीगतर्फे मोहम्मद अली जिना, लियाकत अली खान, सरदार अबदूर रीव निस्तार आणि शीख समाजातर्फे सरदार बलदेवसिंग या सात जणांना सभासद म्हणून नेमले.
समितीने 4 ते 7 जून 1947 दरम्यान विचारविनिमय करून भारताच्या फाळणीचे तत्त्व मान्य केले. 12 जून 1947 रोजी फाळणी समितीने आपला खलिता तयार केला व ब्रिटिश सरकारला पाठवला. 14 जून 1947 रोजी मुंबईत गांधींच्या उपस्थित काँग्रेसची बैठक झाली व त्या बैठकीत काँग्रेसने फाळणी स्वीकारली.
ब्रिटिश सरकारने फाळणीचा खलिता 4 जुलै 1947 रोजी हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये "दि इंडिया इनडिपेडन्स बील" मांडले. इंग्लंडमध्ये 10 जुलैला मोहम्मद अली जीना यांना पाकिस्तानचे गव्हर्नर म्हणून स्वीकारण्यात आले. 26 जुलै रोजी हे बिल मंजूर झाले व त्यावर इंग्लंडच्या महाराजाने 18 जुलै 1947 रोजी शिक्कामोर्तब केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा व न्यायमंत्री झाले. 20 ऑगस्ट 1947 रोजी संविधान सभेच्या अध्यक्षांनी स्वतंत्र भारताचा कायदा आणि त्या संबंधित सर्व कायदेशीर गोष्टींचा विचार करण्यासाठी एक सल्लागार समिती नेमली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जी.व्ही. मावळणकर, पुरुषोत्तमदास टंडन, गोपालस्वामी अय्यंगार, बिधनचंद्र लाल मित्र, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर आणि हुसेन इमाम अशी या समितीच्या सभासदांची नावे होती.
👉जॉइन - { @polity4all }
📚भारताचे परदेशी नागरिक कार्डधारकांच्या हक्काबद्दल योग्य विधाने निवडा. अ)तो भारताच्या राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र असेल ब)तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र असेल क)तो मतदार म्हणून नोंदणीसाठी पात्र असेल.
Anonymous Quiz
18%
फक्त क
29%
फक्त ब आणि क
38%
फक्त अ आणि क
15%
फक्त अ
📚महाप्रश्नसंच
✍️भारत हे संघराज्य आहे यास खालीलपैकी कोणते तत्व आधार देत नाही? योग्य पर्याय निवडा.
✍️भारत हे संघराज्य आहे यास खालीलपैकी कोणते तत्व आधार देत नाही? योग्य पर्याय निवडा.
Anonymous Quiz
32%
एक राज्यघटना
28%
व्दिगृही कायदेमंडळ
26%
राज्यघटनेची सर्वोच्चता
14%
न्यायालयीन पुनर्विलोकन
📚महाप्रश्नसंच
✍️भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमात राज्य लोकसेवा आयोगाने केलेल्या कामाचा वार्षिक अहवाल सादर करण्याची तरतूद आहे?
✍️भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमात राज्य लोकसेवा आयोगाने केलेल्या कामाचा वार्षिक अहवाल सादर करण्याची तरतूद आहे?
Anonymous Quiz
6%
कलम 330
44%
कलम 326
29%
कलम 320
21%
कलम 323
📚महाप्रश्नसंच
✍️भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमांना एकत्रितरित्या "सुवर्ण त्रिकोण" असे म्हटले जाते? अ)कलम 14 ब)कलम 32 क)कलम 19 ड)कलम 21
✍️भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमांना एकत्रितरित्या "सुवर्ण त्रिकोण" असे म्हटले जाते? अ)कलम 14 ब)कलम 32 क)कलम 19 ड)कलम 21
Anonymous Quiz
36%
अ क आणि ड
34%
अ ब आणि क
24%
ब ड आणि अ
6%
ड क आणि ब
भारतीय राज्यव्यवस्था
तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची निवड रद्द ठरवणारा निकाल 12 जून 1975 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निकालाला आज 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 👉जॉइन - { @polity4all }
या न्यायमूर्तींनी दिलेल्या निर्णयानंतर आणीबाणी लागली व 21 महिने म्हणजे 3 महिने कमी 2 वर्ष नागरिकांना मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवले. यावरून आपल्याला हे समजायला पाहिजे की मूलभूत हक्क मर्यादित आहेत. म्हणजेच याच्यावर मर्यादा घातली जाऊ शकते किंवा ते काढून घेतले जाऊ शकतात.
✍️ महिला आयोग निष्पक्ष असावा!
🔗 1993 च्या महाराष्ट्र कायद्यातील कलम 15 अंतर्गत 25 जानेवारी 1993 रोजी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
🔗 रुपालीताई चाकणकर या आयोगाच्या माजी अध्यक्ष आहेत. राज्याचे पोलीस महासंचालक हे आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
👉जॉइन - { @polity4all }
🔗 1993 च्या महाराष्ट्र कायद्यातील कलम 15 अंतर्गत 25 जानेवारी 1993 रोजी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
🔗 रुपालीताई चाकणकर या आयोगाच्या माजी अध्यक्ष आहेत. राज्याचे पोलीस महासंचालक हे आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
👉जॉइन - { @polity4all }
खरंचच राज्य महिला आयोगाचा अध्यक्ष हा निष्पक्ष असावा का तुम्हाला काय वाटते?
Anonymous Poll
92%
हो 👍
10%
नाही 👎