#Content
माऊंटबॅटनने एक समिती स्थापन केली ज्यात काँग्रेसतर्फे जवाहलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी; मुस्लिम लीगतर्फे मोहम्मद अली जिना, लियाकत अली खान, सरदार अबदूर रीव निस्तार आणि शीख समाजातर्फे सरदार बलदेवसिंग या सात जणांना सभासद म्हणून नेमले.
समितीने 4 ते 7 जून 1947 दरम्यान विचारविनिमय करून भारताच्या फाळणीचे तत्त्व मान्य केले. 12 जून 1947 रोजी फाळणी समितीने आपला खलिता तयार केला व ब्रिटिश सरकारला पाठवला. 14 जून 1947 रोजी मुंबईत गांधींच्या उपस्थित काँग्रेसची बैठक झाली व त्या बैठकीत काँग्रेसने फाळणी स्वीकारली.
ब्रिटिश सरकारने फाळणीचा खलिता 4 जुलै 1947 रोजी हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये "दि इंडिया इनडिपेडन्स बील" मांडले. इंग्लंडमध्ये 10 जुलैला मोहम्मद अली जीना यांना पाकिस्तानचे गव्हर्नर म्हणून स्वीकारण्यात आले. 26 जुलै रोजी हे बिल मंजूर झाले व त्यावर इंग्लंडच्या महाराजाने 18 जुलै 1947 रोजी शिक्कामोर्तब केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा व न्यायमंत्री झाले. 20 ऑगस्ट 1947 रोजी संविधान सभेच्या अध्यक्षांनी स्वतंत्र भारताचा कायदा आणि त्या संबंधित सर्व कायदेशीर गोष्टींचा विचार करण्यासाठी एक सल्लागार समिती नेमली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जी.व्ही. मावळणकर, पुरुषोत्तमदास टंडन, गोपालस्वामी अय्यंगार, बिधनचंद्र लाल मित्र, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर आणि हुसेन इमाम अशी या समितीच्या सभासदांची नावे होती.
👉जॉइन - { @polity4all }
माऊंटबॅटनने एक समिती स्थापन केली ज्यात काँग्रेसतर्फे जवाहलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी; मुस्लिम लीगतर्फे मोहम्मद अली जिना, लियाकत अली खान, सरदार अबदूर रीव निस्तार आणि शीख समाजातर्फे सरदार बलदेवसिंग या सात जणांना सभासद म्हणून नेमले.
समितीने 4 ते 7 जून 1947 दरम्यान विचारविनिमय करून भारताच्या फाळणीचे तत्त्व मान्य केले. 12 जून 1947 रोजी फाळणी समितीने आपला खलिता तयार केला व ब्रिटिश सरकारला पाठवला. 14 जून 1947 रोजी मुंबईत गांधींच्या उपस्थित काँग्रेसची बैठक झाली व त्या बैठकीत काँग्रेसने फाळणी स्वीकारली.
ब्रिटिश सरकारने फाळणीचा खलिता 4 जुलै 1947 रोजी हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये "दि इंडिया इनडिपेडन्स बील" मांडले. इंग्लंडमध्ये 10 जुलैला मोहम्मद अली जीना यांना पाकिस्तानचे गव्हर्नर म्हणून स्वीकारण्यात आले. 26 जुलै रोजी हे बिल मंजूर झाले व त्यावर इंग्लंडच्या महाराजाने 18 जुलै 1947 रोजी शिक्कामोर्तब केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा व न्यायमंत्री झाले. 20 ऑगस्ट 1947 रोजी संविधान सभेच्या अध्यक्षांनी स्वतंत्र भारताचा कायदा आणि त्या संबंधित सर्व कायदेशीर गोष्टींचा विचार करण्यासाठी एक सल्लागार समिती नेमली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जी.व्ही. मावळणकर, पुरुषोत्तमदास टंडन, गोपालस्वामी अय्यंगार, बिधनचंद्र लाल मित्र, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर आणि हुसेन इमाम अशी या समितीच्या सभासदांची नावे होती.
👉जॉइन - { @polity4all }
📚भारताचे परदेशी नागरिक कार्डधारकांच्या हक्काबद्दल योग्य विधाने निवडा. अ)तो भारताच्या राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र असेल ब)तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र असेल क)तो मतदार म्हणून नोंदणीसाठी पात्र असेल.
Anonymous Quiz
18%
फक्त क
29%
फक्त ब आणि क
38%
फक्त अ आणि क
15%
फक्त अ
📚महाप्रश्नसंच
✍️भारत हे संघराज्य आहे यास खालीलपैकी कोणते तत्व आधार देत नाही? योग्य पर्याय निवडा.
✍️भारत हे संघराज्य आहे यास खालीलपैकी कोणते तत्व आधार देत नाही? योग्य पर्याय निवडा.
Anonymous Quiz
32%
एक राज्यघटना
28%
व्दिगृही कायदेमंडळ
26%
राज्यघटनेची सर्वोच्चता
14%
न्यायालयीन पुनर्विलोकन
📚महाप्रश्नसंच
✍️भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमात राज्य लोकसेवा आयोगाने केलेल्या कामाचा वार्षिक अहवाल सादर करण्याची तरतूद आहे?
✍️भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमात राज्य लोकसेवा आयोगाने केलेल्या कामाचा वार्षिक अहवाल सादर करण्याची तरतूद आहे?
Anonymous Quiz
6%
कलम 330
45%
कलम 326
28%
कलम 320
21%
कलम 323
📚महाप्रश्नसंच
✍️भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमांना एकत्रितरित्या "सुवर्ण त्रिकोण" असे म्हटले जाते? अ)कलम 14 ब)कलम 32 क)कलम 19 ड)कलम 21
✍️भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमांना एकत्रितरित्या "सुवर्ण त्रिकोण" असे म्हटले जाते? अ)कलम 14 ब)कलम 32 क)कलम 19 ड)कलम 21
Anonymous Quiz
35%
अ क आणि ड
34%
अ ब आणि क
24%
ब ड आणि अ
6%
ड क आणि ब
भारतीय राज्यव्यवस्था
तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची निवड रद्द ठरवणारा निकाल 12 जून 1975 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निकालाला आज 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 👉जॉइन - { @polity4all }
या न्यायमूर्तींनी दिलेल्या निर्णयानंतर आणीबाणी लागली व 21 महिने म्हणजे 3 महिने कमी 2 वर्ष नागरिकांना मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवले. यावरून आपल्याला हे समजायला पाहिजे की मूलभूत हक्क मर्यादित आहेत. म्हणजेच याच्यावर मर्यादा घातली जाऊ शकते किंवा ते काढून घेतले जाऊ शकतात.
✍️ महिला आयोग निष्पक्ष असावा!
🔗 1993 च्या महाराष्ट्र कायद्यातील कलम 15 अंतर्गत 25 जानेवारी 1993 रोजी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
🔗 रुपालीताई चाकणकर या आयोगाच्या माजी अध्यक्ष आहेत. राज्याचे पोलीस महासंचालक हे आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
👉जॉइन - { @polity4all }
🔗 1993 च्या महाराष्ट्र कायद्यातील कलम 15 अंतर्गत 25 जानेवारी 1993 रोजी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
🔗 रुपालीताई चाकणकर या आयोगाच्या माजी अध्यक्ष आहेत. राज्याचे पोलीस महासंचालक हे आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
👉जॉइन - { @polity4all }
खरंचच राज्य महिला आयोगाचा अध्यक्ष हा निष्पक्ष असावा का तुम्हाला काय वाटते?
Anonymous Poll
92%
हो 👍
10%
नाही 👎
छोटसं आयुष्य आहे, ते त्या लोकांसोबत घालवा ज्यांना तुमच्या असण्याची खरंच किंमत आहे! 🤝
🟢 भारतीय संविधानात सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित माहिती ही भाग 5 आणि त्यातील कलम 124 ते 147 या कलमांमध्ये दिलेली आहे.
कलम 124 – सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना आणि न्यायमूर्तींची नेमणूक
कलम 125 – न्यायाधीशांचे वेतन
कलम 126 – सरन्यायाधीश अनुपस्थित असल्यास कार्यवाहक नियुक्ती
कलम 127 – न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यासाठी नियुक्ती
कलम 128 – सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती
कलम 129 – सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायालय अवमानना (contempt) प्रकरणात अधिकार
कलम 130 – सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्यालय
कलम 131 – मूळ अधिकारक्षेत्र
कलम 132-134 – अपील अधिकारक्षेत्र
कलम 136 – विशेष अनुमती
कलम 137 – पुनर्विचार याचिका
कलम 141 – सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक
कलम 143 – राष्ट्रपतींकडून सल्ला मागणे (Advisory Jurisdiction)
कलम 147 – काही अटींच्या व्याख्या
👉जॉइन - { @polity4all }
कलम 124 – सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना आणि न्यायमूर्तींची नेमणूक
कलम 125 – न्यायाधीशांचे वेतन
कलम 126 – सरन्यायाधीश अनुपस्थित असल्यास कार्यवाहक नियुक्ती
कलम 127 – न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यासाठी नियुक्ती
कलम 128 – सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती
कलम 129 – सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायालय अवमानना (contempt) प्रकरणात अधिकार
कलम 130 – सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्यालय
कलम 131 – मूळ अधिकारक्षेत्र
कलम 132-134 – अपील अधिकारक्षेत्र
कलम 136 – विशेष अनुमती
कलम 137 – पुनर्विचार याचिका
कलम 141 – सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक
कलम 143 – राष्ट्रपतींकडून सल्ला मागणे (Advisory Jurisdiction)
कलम 147 – काही अटींच्या व्याख्या
👉जॉइन - { @polity4all }
📚महाप्रश्नसंच
✍️भारतीय संसदेद्वारे संसदीय प्रणालीमध्ये खालीलपैकी कोणती नाविन्यपूर्ण प्रक्रिया सुरू केली गेली?
✍️भारतीय संसदेद्वारे संसदीय प्रणालीमध्ये खालीलपैकी कोणती नाविन्यपूर्ण प्रक्रिया सुरू केली गेली?
Anonymous Quiz
12%
प्रश्न उत्तराचा तास
18%
अविश्वास प्रस्ताव
33%
राष्ट्रपतीचे अभिभाषण
38%
शून्य तास
📚महाप्रश्नसंच
✍️उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वयाबाबत वाद निर्माण झाल्यास खालीलपैकी कोण अंतिम निर्णय देतात?
✍️उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वयाबाबत वाद निर्माण झाल्यास खालीलपैकी कोण अंतिम निर्णय देतात?
Anonymous Quiz
35%
सर्वोच्च न्यायालय
12%
पंतप्रधान
37%
राष्ट्रपती
16%
संसद
📚महाप्रश्नसंच
✍️खालीलपैकी कोणत्या कलमात महाधिवक्त्याला विधिमंडळात भाग घेण्याचा अधिकार असतो?
✍️खालीलपैकी कोणत्या कलमात महाधिवक्त्याला विधिमंडळात भाग घेण्याचा अधिकार असतो?
Anonymous Quiz
11%
कलम 170
34%
कलम 179
46%
कलम 177
10%
कलम 157
📚महाप्रश्नसंच
✍️सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे आरक्षणावर 50% ची मर्यादा खालीलपैकी कोणत्या खटल्याच्या निर्णयानुसार लावण्यात आली होती?
✍️सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे आरक्षणावर 50% ची मर्यादा खालीलपैकी कोणत्या खटल्याच्या निर्णयानुसार लावण्यात आली होती?
Anonymous Quiz
20%
केशवानंद भारती खटला
25%
गोलखनाथ खटला
26%
एल चंद्रकुमार खटला
29%
इंद्रा सहानी खटला