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📌📌 #QuestionNo_515 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 17.
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level. (Answer in 250 words)
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को प्रणाली के बाजारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। कुछ उपाय सुझाएँ जिनके माध्यम से राज्य जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की पहुँच बढ़ा सकता है। (उत्तर 250 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the role played in by state in enhancing public healthcare system. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Impact of Marketisation on Healthcare
1. Increased Costs
2. Inequity in Access
3. Quality Compromise
🔴Measures to Enhance Public Healthcare at the Grassroots Level
1. Strengthen Primary Healthcare Infrastructure
2. Increase Public Health Expenditure
3. Regulate Private Healthcare Providers
4. Universal Health Coverage
5. Incentivize Public-Private Partnerships (PPPs)
6. Deploy Technology for Rural Healthcare
7. Focus on Preventive Healthcare
8. Enhance Human Resource Availability
9. Ensure Affordable Medicines and Diagnostics
10. Strengthen Health Data Systems
✅Conclusion: Conclude by mentioning that The Indian state must ensure that healthcare remains a right, not a privilege. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बढ़ाने में राज्य द्वारा निभाई गई भूमिका का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
🔴स्वास्थ्य सेवा पर बाजारीकरण का प्रभाव
1. बढ़ी हुई लागत
2. पहुँच में असमानता
3. गुणवत्ता से समझौता
🔴जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने के उपाय
1. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना
2. सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि
3. निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को विनियमित करना
4. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज
5. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करना
6. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना
7. निवारक स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करना
8. मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ाना
9. सस्ती दवाइयाँ और निदान सुनिश्चित करना
10. स्वास्थ्य डेटा सिस्टम को मजबूत करना
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि भारतीय राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवा एक अधिकार बनी रहे, न कि विशेषाधिकार। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
📌📌 #QuestionNo_515 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 17.
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level. (Answer in 250 words)
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को प्रणाली के बाजारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। कुछ उपाय सुझाएँ जिनके माध्यम से राज्य जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की पहुँच बढ़ा सकता है। (उत्तर 250 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the role played in by state in enhancing public healthcare system. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Impact of Marketisation on Healthcare
1. Increased Costs
2. Inequity in Access
3. Quality Compromise
🔴Measures to Enhance Public Healthcare at the Grassroots Level
1. Strengthen Primary Healthcare Infrastructure
2. Increase Public Health Expenditure
3. Regulate Private Healthcare Providers
4. Universal Health Coverage
5. Incentivize Public-Private Partnerships (PPPs)
6. Deploy Technology for Rural Healthcare
7. Focus on Preventive Healthcare
8. Enhance Human Resource Availability
9. Ensure Affordable Medicines and Diagnostics
10. Strengthen Health Data Systems
✅Conclusion: Conclude by mentioning that The Indian state must ensure that healthcare remains a right, not a privilege. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बढ़ाने में राज्य द्वारा निभाई गई भूमिका का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
🔴स्वास्थ्य सेवा पर बाजारीकरण का प्रभाव
1. बढ़ी हुई लागत
2. पहुँच में असमानता
3. गुणवत्ता से समझौता
🔴जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने के उपाय
1. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना
2. सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि
3. निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को विनियमित करना
4. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज
5. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करना
6. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना
7. निवारक स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करना
8. मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ाना
9. सस्ती दवाइयाँ और निदान सुनिश्चित करना
10. स्वास्थ्य डेटा सिस्टम को मजबूत करना
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि भारतीय राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवा एक अधिकार बनी रहे, न कि विशेषाधिकार। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
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📌📌 #QuestionNo_516 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 18.
e-governance is not just about the routine application of digital technology in service delivery process. It is as much about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. In this context evaluate the role of the ‘Interactive Service Model’ of e-governance. (Answer in 250 words)
ई-गवर्नेंस केवल सेवा वितरण प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी के नियमित अनुप्रयोग के बारे में नहीं है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विविध अंतःक्रियाओं के बारे में भी है। इस संदर्भ में ई-गवर्नेंस के 'इंटरैक्टिव सेवा मॉडल' की भूमिका का मूल्यांकन करें। (उत्तर 250 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the the concept of e-governance and its objectives. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Key Features of the Interactive Service Model
1. Two-Way Communication
2. Real-Time Feedback Loops
3. Collaborative Policy-Making
4. Enhanced Transparency and Accountability
🔴Benefits of the Interactive Service Model
1. Better Service Delivery
2. Building Trust and Confidence
3. Promoting Inclusivity
🔴Challenges and the Way Forward
1. Digital Literacy and Infrastructure
2. Data Privacy and Security
3. Sustained Engagement
✅Conclusion: Conclude by mentioning that the Interactive Service Model elevates e-governance beyond mere digitization. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: ई-गवर्नेंस की अवधारणा और इसके उद्देश्यों का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
🔴इंटरैक्टिव सेवा मॉडल की मुख्य विशेषताएं
1. दो-तरफ़ा संचार
2. रीयल-टाइम फीडबैक लूप
3. सहयोगात्मक नीति-निर्माण
4. बढ़ी हुई पारदर्शिता और जवाबदेही
🔴इंटरैक्टिव सेवा मॉडल के लाभ
1. बेहतर सेवा वितरण
2. विश्वास और आत्मविश्वास का निर्माण
3. समावेशिता को बढ़ावा देना
🔴चुनौतियाँ और आगे का रास्ता
1. डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढाँचा
2. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा
3. निरंतर जुड़ाव
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करके निष्कर्ष निकालें कि इंटरेक्टिव सेवा मॉडल ई-गवर्नेंस को केवल डिजिटलीकरण से आगे बढ़ाता है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
📌📌 #QuestionNo_516 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 18.
e-governance is not just about the routine application of digital technology in service delivery process. It is as much about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. In this context evaluate the role of the ‘Interactive Service Model’ of e-governance. (Answer in 250 words)
ई-गवर्नेंस केवल सेवा वितरण प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी के नियमित अनुप्रयोग के बारे में नहीं है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विविध अंतःक्रियाओं के बारे में भी है। इस संदर्भ में ई-गवर्नेंस के 'इंटरैक्टिव सेवा मॉडल' की भूमिका का मूल्यांकन करें। (उत्तर 250 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the the concept of e-governance and its objectives. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Key Features of the Interactive Service Model
1. Two-Way Communication
2. Real-Time Feedback Loops
3. Collaborative Policy-Making
4. Enhanced Transparency and Accountability
🔴Benefits of the Interactive Service Model
1. Better Service Delivery
2. Building Trust and Confidence
3. Promoting Inclusivity
🔴Challenges and the Way Forward
1. Digital Literacy and Infrastructure
2. Data Privacy and Security
3. Sustained Engagement
✅Conclusion: Conclude by mentioning that the Interactive Service Model elevates e-governance beyond mere digitization. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: ई-गवर्नेंस की अवधारणा और इसके उद्देश्यों का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
🔴इंटरैक्टिव सेवा मॉडल की मुख्य विशेषताएं
1. दो-तरफ़ा संचार
2. रीयल-टाइम फीडबैक लूप
3. सहयोगात्मक नीति-निर्माण
4. बढ़ी हुई पारदर्शिता और जवाबदेही
🔴इंटरैक्टिव सेवा मॉडल के लाभ
1. बेहतर सेवा वितरण
2. विश्वास और आत्मविश्वास का निर्माण
3. समावेशिता को बढ़ावा देना
🔴चुनौतियाँ और आगे का रास्ता
1. डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढाँचा
2. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा
3. निरंतर जुड़ाव
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करके निष्कर्ष निकालें कि इंटरेक्टिव सेवा मॉडल ई-गवर्नेंस को केवल डिजिटलीकरण से आगे बढ़ाता है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
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📌📌 #QuestionNo_517 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 19.
‘Terrorism has become a significant threat to global peace and security.’ Evaluate the effectiveness of the United Nations Security Council’s Counter Terrorism Committee (CTC and its associated bodies in addressing and mitigating this threat at the international level. (Answer in 250 words)
‘आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन गया है।’ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खतरे को संबोधित करने और कम करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति (सीटीसी) और इसके संबद्ध निकायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। (उत्तर 250 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview about how terrorism has become a significant threat to global peace and security. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Role and Objectives of the CTC and Associated Bodies
1. Policy Guidance and Norm Setting
2. Monitoring and Compliance
3. Capacity Building and Technical Assistance
4. Promoting International Cooperation
🔴Achievements and Effectiveness
1. Strengthened Legal Frameworks
2. Mainstreaming Terrorism on the International Agenda
3. Institutionalizing Best Practices
🔴Limitations and Challenges
1. Uneven Compliance and Political Will
2. Limited Enforcement Powers
3. Global Power Dynamics
4. Evolving Nature of Terrorism
✅Solutions
1. Strengthening Enforcement Mechanisms
2. Improving Resource Allocation
3. Adaptive Strategies and R&D
4. Inclusive Definitions and Cooperation
✅Conclusion: Conclude by mentioning that the The CTC and its associated bodies have played a crucial role in shaping a global counter-terrorism architecture. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: आतंकवाद किस प्रकार वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन गया है, इस बारे में संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
🔴सीटीसी और संबद्ध निकायों की भूमिका और उद्देश्य
1. नीति मार्गदर्शन और मानदंड निर्धारण
2. निगरानी और अनुपालन
3. क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता
4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना
🔴उपलब्धियां और प्रभावशीलता
1. मजबूत कानूनी ढांचे
2. अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर आतंकवाद को मुख्यधारा में लाना
3. सर्वोत्तम प्रथाओं को संस्थागत बनाना
🔴सीमाएँ और चुनौतियाँ
1. असमान अनुपालन और राजनीतिक इच्छाशक्ति
2. सीमित प्रवर्तन शक्तियाँ
3. वैश्विक शक्ति गतिशीलता
4. आतंकवाद की विकसित होती प्रकृति
✅समाधान
1. प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना
2. संसाधन आवंटन में सुधार
3. अनुकूली रणनीतियाँ और अनुसंधान एवं विकास
4. समावेशी परिभाषाएँ और सहयोग
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि सीटीसी और इससे संबद्ध निकायों ने वैश्विक आतंकवाद-रोधी ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
📌📌 #QuestionNo_517 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 19.
‘Terrorism has become a significant threat to global peace and security.’ Evaluate the effectiveness of the United Nations Security Council’s Counter Terrorism Committee (CTC and its associated bodies in addressing and mitigating this threat at the international level. (Answer in 250 words)
‘आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन गया है।’ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खतरे को संबोधित करने और कम करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति (सीटीसी) और इसके संबद्ध निकायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। (उत्तर 250 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview about how terrorism has become a significant threat to global peace and security. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Role and Objectives of the CTC and Associated Bodies
1. Policy Guidance and Norm Setting
2. Monitoring and Compliance
3. Capacity Building and Technical Assistance
4. Promoting International Cooperation
🔴Achievements and Effectiveness
1. Strengthened Legal Frameworks
2. Mainstreaming Terrorism on the International Agenda
3. Institutionalizing Best Practices
🔴Limitations and Challenges
1. Uneven Compliance and Political Will
2. Limited Enforcement Powers
3. Global Power Dynamics
4. Evolving Nature of Terrorism
✅Solutions
1. Strengthening Enforcement Mechanisms
2. Improving Resource Allocation
3. Adaptive Strategies and R&D
4. Inclusive Definitions and Cooperation
✅Conclusion: Conclude by mentioning that the The CTC and its associated bodies have played a crucial role in shaping a global counter-terrorism architecture. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: आतंकवाद किस प्रकार वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन गया है, इस बारे में संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
🔴सीटीसी और संबद्ध निकायों की भूमिका और उद्देश्य
1. नीति मार्गदर्शन और मानदंड निर्धारण
2. निगरानी और अनुपालन
3. क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता
4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना
🔴उपलब्धियां और प्रभावशीलता
1. मजबूत कानूनी ढांचे
2. अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर आतंकवाद को मुख्यधारा में लाना
3. सर्वोत्तम प्रथाओं को संस्थागत बनाना
🔴सीमाएँ और चुनौतियाँ
1. असमान अनुपालन और राजनीतिक इच्छाशक्ति
2. सीमित प्रवर्तन शक्तियाँ
3. वैश्विक शक्ति गतिशीलता
4. आतंकवाद की विकसित होती प्रकृति
✅समाधान
1. प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना
2. संसाधन आवंटन में सुधार
3. अनुकूली रणनीतियाँ और अनुसंधान एवं विकास
4. समावेशी परिभाषाएँ और सहयोग
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि सीटीसी और इससे संबद्ध निकायों ने वैश्विक आतंकवाद-रोधी ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
🔥🏆🥇Mains Answer Writing Practice (❤️दिल चाहे बस लिखते ही जाए✍️)
📌📌 #QuestionNo_518 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 20.
Discuss the geopolitical and geostrategic importance of Maldives for India with a focus on global trade and/energy flows. Further also discuss how this relationship affects India’s maritime security and regional stability amidst international competition? (Answer in 250 words )
वैश्विक व्यापार और/ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव के भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक महत्व पर चर्चा करें। इसके अलावा यह भी चर्चा करें कि यह संबंध अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है? (उत्तर 250 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview about geopolitical and geostrategic importance of Maldives for India. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Geostrategic Importance of Maldives for India
1. Proximity to Vital Sea Lanes of Communication (SLOCs)
2. Balancing China’s Maritime Ambitions
3. Maritime Domain Awareness (MDA)
4. Gateway for Projection of Influence
🔴Significance for Global Trade and Energy Flows
1. Safeguarding Key Trade Routes
2. Ensuring Energy Security
3. Port Development and Connectivity
🔴Impact on India’s Maritime Security and Regional Stability
1. Enhanced Naval Cooperation
2. Countering External Power Projections
3. Regional Multilateral Engagement
4. Diplomatic Leverage in Competition
✅Challenges and Solution
1. China Factor
2. Domestic Political Instability
3. Economic Integration
4. Maritime Capacity Building
✅Conclusion: Conclude by mentioning that the Maldives holds a pivotal geostrategic position in India’s maritime environment, influencing global trade flows and energy routes. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: भारत के लिए मालदीव के भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक महत्व के बारे में संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
🔴भारत के लिए मालदीव का भू-रणनीतिक महत्व
1. संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों (एसएलओसी) से निकटता
2. चीन की समुद्री महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करना
3. समुद्री डोमेन जागरूकता (एमडीए)
4. प्रभाव के प्रक्षेपण के लिए प्रवेश द्वार
🔴वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह के लिए महत्व
1. प्रमुख व्यापार मार्गों की सुरक्षा
2. ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना
3. बंदरगाह विकास और संपर्क
🔴भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव
1. उन्नत नौसैनिक सहयोग
2. बाहरी शक्ति अनुमानों का मुकाबला करना
3. क्षेत्रीय बहुपक्षीय जुड़ाव
4. प्रतिस्पर्धा में कूटनीतिक लाभ
✅चुनौतियाँ और समाधान
1. चीन कारक
2. घरेलू राजनीतिक अस्थिरता
3. आर्थिक एकीकरण
4. समुद्री क्षमता निर्माण
✅निष्कर्ष: निष्कर्ष उन्होंने उल्लेख किया कि मालदीव भारत के समुद्री वातावरण में एक महत्वपूर्ण भू-रणनीतिक स्थिति रखता है, जो वैश्विक व्यापार प्रवाह और ऊर्जा मार्गों को प्रभावित करता है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
📌📌 #QuestionNo_518 🔴 UPSC 2024 🟢GS 02 👉 Q. 20.
Discuss the geopolitical and geostrategic importance of Maldives for India with a focus on global trade and/energy flows. Further also discuss how this relationship affects India’s maritime security and regional stability amidst international competition? (Answer in 250 words )
वैश्विक व्यापार और/ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव के भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक महत्व पर चर्चा करें। इसके अलावा यह भी चर्चा करें कि यह संबंध अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है? (उत्तर 250 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview about geopolitical and geostrategic importance of Maldives for India. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Geostrategic Importance of Maldives for India
1. Proximity to Vital Sea Lanes of Communication (SLOCs)
2. Balancing China’s Maritime Ambitions
3. Maritime Domain Awareness (MDA)
4. Gateway for Projection of Influence
🔴Significance for Global Trade and Energy Flows
1. Safeguarding Key Trade Routes
2. Ensuring Energy Security
3. Port Development and Connectivity
🔴Impact on India’s Maritime Security and Regional Stability
1. Enhanced Naval Cooperation
2. Countering External Power Projections
3. Regional Multilateral Engagement
4. Diplomatic Leverage in Competition
✅Challenges and Solution
1. China Factor
2. Domestic Political Instability
3. Economic Integration
4. Maritime Capacity Building
✅Conclusion: Conclude by mentioning that the Maldives holds a pivotal geostrategic position in India’s maritime environment, influencing global trade flows and energy routes. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: भारत के लिए मालदीव के भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक महत्व के बारे में संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
🔴भारत के लिए मालदीव का भू-रणनीतिक महत्व
1. संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों (एसएलओसी) से निकटता
2. चीन की समुद्री महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करना
3. समुद्री डोमेन जागरूकता (एमडीए)
4. प्रभाव के प्रक्षेपण के लिए प्रवेश द्वार
🔴वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह के लिए महत्व
1. प्रमुख व्यापार मार्गों की सुरक्षा
2. ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना
3. बंदरगाह विकास और संपर्क
🔴भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव
1. उन्नत नौसैनिक सहयोग
2. बाहरी शक्ति अनुमानों का मुकाबला करना
3. क्षेत्रीय बहुपक्षीय जुड़ाव
4. प्रतिस्पर्धा में कूटनीतिक लाभ
✅चुनौतियाँ और समाधान
1. चीन कारक
2. घरेलू राजनीतिक अस्थिरता
3. आर्थिक एकीकरण
4. समुद्री क्षमता निर्माण
✅निष्कर्ष: निष्कर्ष उन्होंने उल्लेख किया कि मालदीव भारत के समुद्री वातावरण में एक महत्वपूर्ण भू-रणनीतिक स्थिति रखता है, जो वैश्विक व्यापार प्रवाह और ऊर्जा मार्गों को प्रभावित करता है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
🔥🏆🥇Mains Answer Writing Practice (❤️दिल चाहे बस लिखते ही जाए✍️)
📌📌 #QuestionNo_519 🔴 UPSC 2024 🟢GS 03 👉 Q. 01.
Examine the (pattern) and trend of public expenditure on social services in the post-reforms period in India. To what extent this has been in consonance with achieving the objective of inclusive growth? (Answer in 150 words)
भारत में सुधारों के बाद की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के (पैटर्न) और प्रवृत्ति की जाँच करें। यह किस हद तक समावेशी विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप रहा है? (उत्तर 150 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the pattern and trend of public expenditure on social services in the post-reform period in India. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Trends in Social Sector Expenditure in the Post-Reforms Period
1. Gradual Increase in Allocations
2. Changing Composition of Expenditure
3. Shift Toward Centrally Sponsored Schemes (CSS)
4. Global and Domestic Influences
🔴Patterns of Investment
1. Priority to Rural Development & Poverty Alleviation
2. Focus on Health and Education
3. Changing Federal Dynamics
🔴Alignment with Inclusive Growth Objectives
1. Positive Outcomes and Indicators
2. Persistent Gaps and Inequalities
3. Fiscal Constraints and Competing Priorities
4. Leakages and Implementation Deficits
✅Challenges and Solution
1. Outcome-Oriented Expenditure
2. Decentralized Planning and Implementation
3. Public-Private Partnerships (PPPs)
4. Focused Targeting of Vulnerable Groups
✅Conclusion: Conclude by mentioning that the In the post-reforms period, India’s public expenditure on social services has generally trended upwards, underscoring a commitment to inclusive growth. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: भारत में सुधारोत्तर अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के पैटर्न और प्रवृत्ति का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग): (170 शब्द)
🔴सुधारों के बाद की अवधि में सामाजिक क्षेत्र के व्यय में रुझान
1. आवंटन में क्रमिक वृद्धि
2. व्यय की बदलती संरचना
3. केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) की ओर बदलाव
4. वैश्विक और घरेलू प्रभाव
🔴निवेश के पैटर्न
1. ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता
2. स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान
3. संघीय गतिशीलता में बदलाव
🔴समावेशी विकास उद्देश्यों के साथ संरेखण
1. सकारात्मक परिणाम और संकेतक
2. लगातार अंतराल और असमानताएँ
3. राजकोषीय बाधाएँ और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताएँ
4. रिसाव और कार्यान्वयन घाटा
✅चुनौतियाँ और समाधान
1. परिणाम-उन्मुख व्यय
2. विकेंद्रीकृत योजना और कार्यान्वयन
3. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)
4. कमज़ोर समूहों पर केंद्रित लक्ष्यीकरण
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि सुधारों के बाद की अवधि में, सामाजिक सेवाओं पर भारत का सार्वजनिक व्यय आम तौर पर ऊपर की ओर बढ़ा है, जो समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
📌📌 #QuestionNo_519 🔴 UPSC 2024 🟢GS 03 👉 Q. 01.
Examine the (pattern) and trend of public expenditure on social services in the post-reforms period in India. To what extent this has been in consonance with achieving the objective of inclusive growth? (Answer in 150 words)
भारत में सुधारों के बाद की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के (पैटर्न) और प्रवृत्ति की जाँच करें। यह किस हद तक समावेशी विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप रहा है? (उत्तर 150 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the pattern and trend of public expenditure on social services in the post-reform period in India. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Trends in Social Sector Expenditure in the Post-Reforms Period
1. Gradual Increase in Allocations
2. Changing Composition of Expenditure
3. Shift Toward Centrally Sponsored Schemes (CSS)
4. Global and Domestic Influences
🔴Patterns of Investment
1. Priority to Rural Development & Poverty Alleviation
2. Focus on Health and Education
3. Changing Federal Dynamics
🔴Alignment with Inclusive Growth Objectives
1. Positive Outcomes and Indicators
2. Persistent Gaps and Inequalities
3. Fiscal Constraints and Competing Priorities
4. Leakages and Implementation Deficits
✅Challenges and Solution
1. Outcome-Oriented Expenditure
2. Decentralized Planning and Implementation
3. Public-Private Partnerships (PPPs)
4. Focused Targeting of Vulnerable Groups
✅Conclusion: Conclude by mentioning that the In the post-reforms period, India’s public expenditure on social services has generally trended upwards, underscoring a commitment to inclusive growth. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: भारत में सुधारोत्तर अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के पैटर्न और प्रवृत्ति का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग): (170 शब्द)
🔴सुधारों के बाद की अवधि में सामाजिक क्षेत्र के व्यय में रुझान
1. आवंटन में क्रमिक वृद्धि
2. व्यय की बदलती संरचना
3. केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) की ओर बदलाव
4. वैश्विक और घरेलू प्रभाव
🔴निवेश के पैटर्न
1. ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता
2. स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान
3. संघीय गतिशीलता में बदलाव
🔴समावेशी विकास उद्देश्यों के साथ संरेखण
1. सकारात्मक परिणाम और संकेतक
2. लगातार अंतराल और असमानताएँ
3. राजकोषीय बाधाएँ और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताएँ
4. रिसाव और कार्यान्वयन घाटा
✅चुनौतियाँ और समाधान
1. परिणाम-उन्मुख व्यय
2. विकेंद्रीकृत योजना और कार्यान्वयन
3. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)
4. कमज़ोर समूहों पर केंद्रित लक्ष्यीकरण
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि सुधारों के बाद की अवधि में, सामाजिक सेवाओं पर भारत का सार्वजनिक व्यय आम तौर पर ऊपर की ओर बढ़ा है, जो समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
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📌📌 #QuestionNo_520 🔴 UPSC 2024 🟢GS 03 👉 Q. 02.
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation. (Answer in 150 words)
भारत में लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं? इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करें। (उत्तर 150 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the causes of persistent high food inflation in India. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Causes of Persistent High Food Inflation in India
1. Supply-Side Constraints
2. Demand-Supply Mismatch
3. Rising Input Costs
4. Market Inefficiencies
5. Policy and Structural Issues
6. Global Factors
🔴Effectiveness of RBI's Monetary Policy in Controlling Food Inflation
1. Limitations of Monetary Policy
2. Impact Lag
3. Adverse Effects on Growth
4. Limited Control over Supply Shocks
5. Need for Complementary Fiscal Measures
🔴Recommendations for a Holistic Approach
1. Strengthen Agricultural Infrastructure
2. Enhance Market Efficiency
3. Diversify Production
4. Policy Interventions
5. Coordination Between Fiscal and Monetary Policies
✅Conclusion: Conclude by mentioning that the RBI’s monetary policy has limited effectiveness in addressing food inflation due to its supply-driven nature. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: भारत में लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारणों का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
🔴भारत में लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण
1. आपूर्ति-पक्ष की बाधाएँ
2. माँग-आपूर्ति का बेमेल होना
3. बढ़ती इनपुट लागत
4. बाज़ार की अक्षमताएँ
5. नीति और संरचनात्मक मुद्दे
6. वैश्विक कारक
🔴खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में RBI की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता
1. मौद्रिक नीति की सीमाएँ
2. प्रभाव अंतराल
3. विकास पर प्रतिकूल प्रभाव
4. आपूर्ति झटकों पर सीमित नियंत्रण
5. पूरक राजकोषीय उपायों की आवश्यकता
🔴समग्र दृष्टिकोण के लिए सिफारिशें
1. कृषि अवसंरचना को मजबूत करें
2. बाज़ार दक्षता बढ़ाएँ
3. उत्पादन में विविधता लाएँ
4. नीतिगत हस्तक्षेप
5. राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के बीच समन्वय
✅निष्कर्ष: निष्कर्ष में यह उल्लेख कीजिए कि आरबीआई की मौद्रिक नीति आपूर्ति-संचालित प्रकृति के कारण खाद्य मुद्रास्फीति को संबोधित करने में सीमित प्रभावशीलता रखती है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
📌📌 #QuestionNo_520 🔴 UPSC 2024 🟢GS 03 👉 Q. 02.
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation. (Answer in 150 words)
भारत में लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं? इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करें। (उत्तर 150 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the causes of persistent high food inflation in India. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Causes of Persistent High Food Inflation in India
1. Supply-Side Constraints
2. Demand-Supply Mismatch
3. Rising Input Costs
4. Market Inefficiencies
5. Policy and Structural Issues
6. Global Factors
🔴Effectiveness of RBI's Monetary Policy in Controlling Food Inflation
1. Limitations of Monetary Policy
2. Impact Lag
3. Adverse Effects on Growth
4. Limited Control over Supply Shocks
5. Need for Complementary Fiscal Measures
🔴Recommendations for a Holistic Approach
1. Strengthen Agricultural Infrastructure
2. Enhance Market Efficiency
3. Diversify Production
4. Policy Interventions
5. Coordination Between Fiscal and Monetary Policies
✅Conclusion: Conclude by mentioning that the RBI’s monetary policy has limited effectiveness in addressing food inflation due to its supply-driven nature. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: भारत में लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारणों का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
🔴भारत में लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण
1. आपूर्ति-पक्ष की बाधाएँ
2. माँग-आपूर्ति का बेमेल होना
3. बढ़ती इनपुट लागत
4. बाज़ार की अक्षमताएँ
5. नीति और संरचनात्मक मुद्दे
6. वैश्विक कारक
🔴खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में RBI की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता
1. मौद्रिक नीति की सीमाएँ
2. प्रभाव अंतराल
3. विकास पर प्रतिकूल प्रभाव
4. आपूर्ति झटकों पर सीमित नियंत्रण
5. पूरक राजकोषीय उपायों की आवश्यकता
🔴समग्र दृष्टिकोण के लिए सिफारिशें
1. कृषि अवसंरचना को मजबूत करें
2. बाज़ार दक्षता बढ़ाएँ
3. उत्पादन में विविधता लाएँ
4. नीतिगत हस्तक्षेप
5. राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के बीच समन्वय
✅निष्कर्ष: निष्कर्ष में यह उल्लेख कीजिए कि आरबीआई की मौद्रिक नीति आपूर्ति-संचालित प्रकृति के कारण खाद्य मुद्रास्फीति को संबोधित करने में सीमित प्रभावशीलता रखती है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
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📌📌 #QuestionNo_521 🔴 UPSC 2024 🟢GS 03 👉 Q. 03.
What were the factors responsible for the successful implementation of land reforms in some parts of the country? Elaborate. (Answer in 150 words)
देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे? विस्तार से बताइए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the factors responsible for the successful implementation of land reforms in some parts of the country. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Factors Responsible for the Successful Implementation of Land Reforms
1. Political Will and Strong Leadership
2. Proactive Role of Peasant Movements
3. Effective Legislation and Legal Framework
4. Strong Administrative Machinery
5. Favourable Social and Cultural Factors
6. Court Rulings and Constitutional Support
7. Supportive Local Institutions
8. Targeted Beneficiary Identification
9. Economic Incentives and Support
10. Resistance Management and Mitigation
🔴Challenges to Land Reforms
1. Weak Political Commitment
2. Bureaucratic Inefficiency
3. Landlord Resistance
4. Insufficient Awareness
5. Caste and Class Barriers
🔴Recommendations to Enhance the Implementation of Land Reforms:
1. Robust Legal Frameworks and Enforcement
2. Use of Advanced Technologies for Land Management
3. Comprehensive Compensation and Rehabilitation Schemes
4. Strengthened Community Engagement and Public Education
✅Conclusion: Conclude by mentioning that the The successful implementation of land reforms in parts of India is a product of strong political will, grassroots mobilization, effective legislation, and administrative efficiency. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार कारकों का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
🔴भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार कारक
1. राजनीतिक इच्छाशक्ति और मजबूत नेतृत्व
2. किसान आंदोलनों की सक्रिय भूमिका
3. प्रभावी कानून और कानूनी ढांचा
4. मजबूत प्रशासनिक मशीनरी
5. अनुकूल सामाजिक और सांस्कृतिक कारक
6. न्यायालय के फैसले और संवैधानिक समर्थन
7. सहायक स्थानीय संस्थाएँ
8. लक्षित लाभार्थी पहचान
9. आर्थिक प्रोत्साहन और समर्थन
10. प्रतिरोध प्रबंधन और शमन
🔴भूमि सुधारों की चुनौतियाँ
1. कमज़ोर राजनीतिक प्रतिबद्धता
2. नौकरशाही की अक्षमता
3. जमींदारों का प्रतिरोध
4. अपर्याप्त जागरूकता
5. जाति और वर्ग की बाधाएँ
🔴भूमि सुधारों के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए सिफारिशें:
1. मजबूत कानूनी ढाँचा और प्रवर्तन
2. उन्नत तकनीकों का उपयोग भूमि प्रबंधन के लिए
3. व्यापक मुआवज़ा और पुनर्वास योजनाएँ
4. मज़बूत सामुदायिक सहभागिता और सार्वजनिक शिक्षा
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि भारत के कुछ हिस्सों में भूमि सुधारों का सफल कार्यान्वयन मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, ज़मीनी स्तर पर लामबंदी, प्रभावी कानून और प्रशासनिक दक्षता का परिणाम है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
📌📌 #QuestionNo_521 🔴 UPSC 2024 🟢GS 03 👉 Q. 03.
What were the factors responsible for the successful implementation of land reforms in some parts of the country? Elaborate. (Answer in 150 words)
देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे? विस्तार से बताइए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the factors responsible for the successful implementation of land reforms in some parts of the country. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Factors Responsible for the Successful Implementation of Land Reforms
1. Political Will and Strong Leadership
2. Proactive Role of Peasant Movements
3. Effective Legislation and Legal Framework
4. Strong Administrative Machinery
5. Favourable Social and Cultural Factors
6. Court Rulings and Constitutional Support
7. Supportive Local Institutions
8. Targeted Beneficiary Identification
9. Economic Incentives and Support
10. Resistance Management and Mitigation
🔴Challenges to Land Reforms
1. Weak Political Commitment
2. Bureaucratic Inefficiency
3. Landlord Resistance
4. Insufficient Awareness
5. Caste and Class Barriers
🔴Recommendations to Enhance the Implementation of Land Reforms:
1. Robust Legal Frameworks and Enforcement
2. Use of Advanced Technologies for Land Management
3. Comprehensive Compensation and Rehabilitation Schemes
4. Strengthened Community Engagement and Public Education
✅Conclusion: Conclude by mentioning that the The successful implementation of land reforms in parts of India is a product of strong political will, grassroots mobilization, effective legislation, and administrative efficiency. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार कारकों का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
🔴भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार कारक
1. राजनीतिक इच्छाशक्ति और मजबूत नेतृत्व
2. किसान आंदोलनों की सक्रिय भूमिका
3. प्रभावी कानून और कानूनी ढांचा
4. मजबूत प्रशासनिक मशीनरी
5. अनुकूल सामाजिक और सांस्कृतिक कारक
6. न्यायालय के फैसले और संवैधानिक समर्थन
7. सहायक स्थानीय संस्थाएँ
8. लक्षित लाभार्थी पहचान
9. आर्थिक प्रोत्साहन और समर्थन
10. प्रतिरोध प्रबंधन और शमन
🔴भूमि सुधारों की चुनौतियाँ
1. कमज़ोर राजनीतिक प्रतिबद्धता
2. नौकरशाही की अक्षमता
3. जमींदारों का प्रतिरोध
4. अपर्याप्त जागरूकता
5. जाति और वर्ग की बाधाएँ
🔴भूमि सुधारों के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए सिफारिशें:
1. मजबूत कानूनी ढाँचा और प्रवर्तन
2. उन्नत तकनीकों का उपयोग भूमि प्रबंधन के लिए
3. व्यापक मुआवज़ा और पुनर्वास योजनाएँ
4. मज़बूत सामुदायिक सहभागिता और सार्वजनिक शिक्षा
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि भारत के कुछ हिस्सों में भूमि सुधारों का सफल कार्यान्वयन मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, ज़मीनी स्तर पर लामबंदी, प्रभावी कानून और प्रशासनिक दक्षता का परिणाम है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
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📌📌 #QuestionNo_522 🔴 UPSC 2024 🟢GS 03 👉 Q. 04.
Explain the role of millets for ensuring health and nutritional security in India. (Answer in 150 words)
भारत में स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में बाजरे की भूमिका की व्याख्या कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the role of millets in ensuring health & nutritional security in India. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Role of Millets in Health and Nutritional Security
1. Rich Source of Nutrients
2. Tackling Micronutrient Deficiencies
3. Low Glycemic Index
4. Improved Cardiovascular Health
5. Gluten-Free Alternative
🔴Role of Millets in Addressing National Nutritional Challenges
1. Combating Malnutrition
2. Women and Child Health
3. Supporting Sustainable Diets
4. Child Nutrition Improvement
🔴Government Initiatives to Promote Millets
1. International Year of Millets (2023)
2. Inclusion in PDS and ICDS
3. Millet Mission
✅Conclusion: Conclude by mentioning that the Millets are a superfood capable of addressing India’s dual challenge of malnutrition and non-communicable diseases. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: भारत में स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में बाजरे की भूमिका का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅शरीर (मुख्य भाग): (170 शब्द)
🔴स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा में बाजरे की भूमिका
1. पोषक तत्वों का समृद्ध स्रोत
2. सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटना
3. कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स
4. बेहतर हृदय स्वास्थ्य
5. ग्लूटेन-मुक्त विकल्प
🔴राष्ट्रीय पोषण चुनौतियों का समाधान करने में बाजरे की भूमिका
1. कुपोषण से निपटना
2. महिला और बाल स्वास्थ्य
3. स्थायी आहार का समर्थन करना
4. बाल पोषण सुधार
🔴बाजरे को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल
1. अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष (2023)
2. पीडीएस और आईसीडीएस में शामिल करना
3. बाजरा मिशन
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करके निष्कर्ष निकालें कि बाजरा एक सुपरफूड है जो भारत की कुपोषण और गैर-संचारी रोगों की दोहरी चुनौती का समाधान करने में सक्षम है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
📌📌 #QuestionNo_522 🔴 UPSC 2024 🟢GS 03 👉 Q. 04.
Explain the role of millets for ensuring health and nutritional security in India. (Answer in 150 words)
भारत में स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में बाजरे की भूमिका की व्याख्या कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the role of millets in ensuring health & nutritional security in India. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
🔴Role of Millets in Health and Nutritional Security
1. Rich Source of Nutrients
2. Tackling Micronutrient Deficiencies
3. Low Glycemic Index
4. Improved Cardiovascular Health
5. Gluten-Free Alternative
🔴Role of Millets in Addressing National Nutritional Challenges
1. Combating Malnutrition
2. Women and Child Health
3. Supporting Sustainable Diets
4. Child Nutrition Improvement
🔴Government Initiatives to Promote Millets
1. International Year of Millets (2023)
2. Inclusion in PDS and ICDS
3. Millet Mission
✅Conclusion: Conclude by mentioning that the Millets are a superfood capable of addressing India’s dual challenge of malnutrition and non-communicable diseases. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: भारत में स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में बाजरे की भूमिका का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅शरीर (मुख्य भाग): (170 शब्द)
🔴स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा में बाजरे की भूमिका
1. पोषक तत्वों का समृद्ध स्रोत
2. सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटना
3. कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स
4. बेहतर हृदय स्वास्थ्य
5. ग्लूटेन-मुक्त विकल्प
🔴राष्ट्रीय पोषण चुनौतियों का समाधान करने में बाजरे की भूमिका
1. कुपोषण से निपटना
2. महिला और बाल स्वास्थ्य
3. स्थायी आहार का समर्थन करना
4. बाल पोषण सुधार
🔴बाजरे को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल
1. अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष (2023)
2. पीडीएस और आईसीडीएस में शामिल करना
3. बाजरा मिशन
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करके निष्कर्ष निकालें कि बाजरा एक सुपरफूड है जो भारत की कुपोषण और गैर-संचारी रोगों की दोहरी चुनौती का समाधान करने में सक्षम है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 3pm
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📌📌 #QuestionNo_523 🔴 UPSC 2024 🟢GS 03 👉 Q. 05.
What is the present world scenario of intellectual property rights with respect to life materials? Although, India is second in the world to file patents, still only a few have been commercialized. Explain the reasons behind this less commercialization. (Answer in 150 words)
जीवन सामग्री के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है? हालाँकि, भारत पेटेंट दाखिल करने में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, फिर भी केवल कुछ का ही व्यावसायीकरण किया गया है। इस कम व्यावसायीकरण के पीछे के कारणों की व्याख्या करें। (उत्तर 150 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the Present World Scenario of IPRs on Life Materials. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
✅Present World Scenario of IPRs on Life Materials
🔴Divergent Patent Policies
🔴Monopolization of Life Forms
🔴Resistance to Essential Life Material Patents
🔴Mandated Minimum IPR
🔴Free Innovation Advocacy
✅Reasons for Low Commercialization of Patents in India
🔴Limited Tech Transfer
🔴Scarce Venture Capital
🔴Complex Approval Process
🔴Focus Over Commercialization
🔴Lack of Commercialization Infrastructure
🔴Dominance of Multinational Corporations
✅Way Ahead to Improve Commercialization of Patents in India
🔴Effective Collaboration
🔴Simplify Approvals
🔴Incentives and Subsidies
🔴Educating Innovators
🔴Develop Commercialization Infrastructure
✅Conclusion: Conclude by mentioning that the Strengthening the innovation ecosystem requires increased investment and streamlined processes to bridge the gap between research and market application. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: जीवन सामग्री पर IPR के वर्तमान विश्व परिदृश्य का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
✅जीवन सामग्री पर आईपीआर का वर्तमान विश्व परिदृश्य
🔴विविध पेटेंट नीतियां
🔴जीवन रूपों का एकाधिकार
🔴आवश्यक जीवन सामग्री पेटेंट के प्रति प्रतिरोध
🔴अनिवार्य न्यूनतम आईपीआर
🔴निःशुल्क नवाचार वकालत
✅भारत में पेटेंट के कम व्यावसायीकरण के कारण
🔴सीमित तकनीकी हस्तांतरण
🔴उद्यम पूंजी की कमी
🔴जटिल अनुमोदन प्रक्रिया
🔴व्यावसायीकरण पर ध्यान
🔴व्यावसायीकरण बुनियादी ढांचे की कमी
🔴बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रभुत्व
✅भारत में पेटेंट के व्यावसायीकरण में सुधार के लिए आगे का रास्ता
🔴प्रभावी सहयोग
🔴अनुमोदन को सरल बनाना
🔴प्रोत्साहन और सब्सिडी
🔴नवप्रवर्तकों को शिक्षित करना
🔴व्यावसायीकरण अवसंरचना का विकास करना
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए अनुसंधान और बाजार अनुप्रयोग के बीच की खाई को पाटने के लिए निवेश में वृद्धि और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 8pm
📌📌 #QuestionNo_523 🔴 UPSC 2024 🟢GS 03 👉 Q. 05.
What is the present world scenario of intellectual property rights with respect to life materials? Although, India is second in the world to file patents, still only a few have been commercialized. Explain the reasons behind this less commercialization. (Answer in 150 words)
जीवन सामग्री के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है? हालाँकि, भारत पेटेंट दाखिल करने में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, फिर भी केवल कुछ का ही व्यावसायीकरण किया गया है। इस कम व्यावसायीकरण के पीछे के कारणों की व्याख्या करें। (उत्तर 150 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the Present World Scenario of IPRs on Life Materials. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
✅Present World Scenario of IPRs on Life Materials
🔴Divergent Patent Policies
🔴Monopolization of Life Forms
🔴Resistance to Essential Life Material Patents
🔴Mandated Minimum IPR
🔴Free Innovation Advocacy
✅Reasons for Low Commercialization of Patents in India
🔴Limited Tech Transfer
🔴Scarce Venture Capital
🔴Complex Approval Process
🔴Focus Over Commercialization
🔴Lack of Commercialization Infrastructure
🔴Dominance of Multinational Corporations
✅Way Ahead to Improve Commercialization of Patents in India
🔴Effective Collaboration
🔴Simplify Approvals
🔴Incentives and Subsidies
🔴Educating Innovators
🔴Develop Commercialization Infrastructure
✅Conclusion: Conclude by mentioning that the Strengthening the innovation ecosystem requires increased investment and streamlined processes to bridge the gap between research and market application. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: जीवन सामग्री पर IPR के वर्तमान विश्व परिदृश्य का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
✅जीवन सामग्री पर आईपीआर का वर्तमान विश्व परिदृश्य
🔴विविध पेटेंट नीतियां
🔴जीवन रूपों का एकाधिकार
🔴आवश्यक जीवन सामग्री पेटेंट के प्रति प्रतिरोध
🔴अनिवार्य न्यूनतम आईपीआर
🔴निःशुल्क नवाचार वकालत
✅भारत में पेटेंट के कम व्यावसायीकरण के कारण
🔴सीमित तकनीकी हस्तांतरण
🔴उद्यम पूंजी की कमी
🔴जटिल अनुमोदन प्रक्रिया
🔴व्यावसायीकरण पर ध्यान
🔴व्यावसायीकरण बुनियादी ढांचे की कमी
🔴बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रभुत्व
✅भारत में पेटेंट के व्यावसायीकरण में सुधार के लिए आगे का रास्ता
🔴प्रभावी सहयोग
🔴अनुमोदन को सरल बनाना
🔴प्रोत्साहन और सब्सिडी
🔴नवप्रवर्तकों को शिक्षित करना
🔴व्यावसायीकरण अवसंरचना का विकास करना
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए अनुसंधान और बाजार अनुप्रयोग के बीच की खाई को पाटने के लिए निवेश में वृद्धि और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। (40 शब्द)
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🔴चलो तो मिलते हैं फिर अगले साल- #HappyNewYear #Welcome2025🌞👍
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🔴 The Hindu Analysis (INA) 01 Jan 2025 #UPSC #IAS
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🟢Live Video Link- https://youtube.com/live/F7nwxsEJnYQ
🔥🏆🥇Mains Answer Writing Practice (❤️दिल चाहे बस लिखते ही जाए✍️)
📌📌 #QuestionNo_525 🔴 UPSC 2024 🟢GS 03 👉 Q. 07.
Industrial pollution of river water is a significant environmental issue in India. Discuss the various mitigation measures to deal with this problem and also the government’s initiatives in this regard.
नदी जल का औद्योगिक प्रदूषण भारत में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है। इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न शमन उपायों और इस संबंध में सरकार की पहलों पर चर्चा करें।
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview that how industrial pollution of river water is a significant environmental issue in India. (40 Words)
✅Body (Main Part):
✅How industrial pollution of river water is a significant environmental issue in India?
🔴Hazardous Contamination
🔴Ecological Disruption
🔴Health Complications
🔴Soil & Crop Degradation
🔴Livelihood Impacts
✅ Government Programs
🔴Environment Protection Act (1986)
🔴Environmental Responsibility of Corporates (CER)
🔴National Water Campaign
🔴Namami Gange Initiative
🔴Regulatory Agencies (CPCB & SPCBs)
🔴Collaborative Models (Public-Private Ventures)
✅Proposed Remedies
🔴Strengthened Regulatory Systems
🔴Mandatory Effluent Treatment Plants (ETPs)
🔴Promotion of Cleaner Technologies
🔴Financial Incentives for Compliance
🔴Community Involvement and Monitoring
✅Conclusion: Conclude by mentioning that Addressing industrial pollution in India's rivers is crucial for public health and ecological balance. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: एक संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें कि नदी के पानी का औद्योगिक प्रदूषण भारत में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा कैसे है। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग:
✅नदी के पानी का औद्योगिक प्रदूषण भारत में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा कैसे है?
🔴खतरनाक प्रदूषण
🔴पारिस्थितिक व्यवधान
🔴स्वास्थ्य जटिलताएँ
🔴मिट्टी और फसल का क्षरण
🔴आजीविका पर प्रभाव
✅ सरकारी कार्यक्रम
🔴पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986)
🔴कॉर्पोरेट की पर्यावरणीय जिम्मेदारी (सीईआर)
🔴राष्ट्रीय जल अभियान
🔴नमामि गंगे पहल
🔴नियामक एजेंसियाँ (सीपीसीबी और एसपीसीबी)
🔴सहयोगी मॉडल (सार्वजनिक-निजी उद्यम)
✅प्रस्तावित उपाय
🔴मजबूत नियामक प्रणाली
🔴अनिवार्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी)
🔴स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना
🔴अनुपालन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन
🔴समुदाय की भागीदारी और निगरानी
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि भारत की नदियों में औद्योगिक प्रदूषण को संबोधित करना सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 8pm
📌📌 #QuestionNo_525 🔴 UPSC 2024 🟢GS 03 👉 Q. 07.
Industrial pollution of river water is a significant environmental issue in India. Discuss the various mitigation measures to deal with this problem and also the government’s initiatives in this regard.
नदी जल का औद्योगिक प्रदूषण भारत में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है। इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न शमन उपायों और इस संबंध में सरकार की पहलों पर चर्चा करें।
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview that how industrial pollution of river water is a significant environmental issue in India. (40 Words)
✅Body (Main Part):
✅How industrial pollution of river water is a significant environmental issue in India?
🔴Hazardous Contamination
🔴Ecological Disruption
🔴Health Complications
🔴Soil & Crop Degradation
🔴Livelihood Impacts
✅ Government Programs
🔴Environment Protection Act (1986)
🔴Environmental Responsibility of Corporates (CER)
🔴National Water Campaign
🔴Namami Gange Initiative
🔴Regulatory Agencies (CPCB & SPCBs)
🔴Collaborative Models (Public-Private Ventures)
✅Proposed Remedies
🔴Strengthened Regulatory Systems
🔴Mandatory Effluent Treatment Plants (ETPs)
🔴Promotion of Cleaner Technologies
🔴Financial Incentives for Compliance
🔴Community Involvement and Monitoring
✅Conclusion: Conclude by mentioning that Addressing industrial pollution in India's rivers is crucial for public health and ecological balance. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: एक संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें कि नदी के पानी का औद्योगिक प्रदूषण भारत में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा कैसे है। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग:
✅नदी के पानी का औद्योगिक प्रदूषण भारत में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा कैसे है?
🔴खतरनाक प्रदूषण
🔴पारिस्थितिक व्यवधान
🔴स्वास्थ्य जटिलताएँ
🔴मिट्टी और फसल का क्षरण
🔴आजीविका पर प्रभाव
✅ सरकारी कार्यक्रम
🔴पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986)
🔴कॉर्पोरेट की पर्यावरणीय जिम्मेदारी (सीईआर)
🔴राष्ट्रीय जल अभियान
🔴नमामि गंगे पहल
🔴नियामक एजेंसियाँ (सीपीसीबी और एसपीसीबी)
🔴सहयोगी मॉडल (सार्वजनिक-निजी उद्यम)
✅प्रस्तावित उपाय
🔴मजबूत नियामक प्रणाली
🔴अनिवार्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी)
🔴स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना
🔴अनुपालन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन
🔴समुदाय की भागीदारी और निगरानी
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि भारत की नदियों में औद्योगिक प्रदूषण को संबोधित करना सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 8pm
🔥🏆🥇Mains Answer Writing Practice (❤️दिल चाहे बस लिखते ही जाए✍️)
📌📌 #QuestionNo_526 🔴 UPSC 2024 🟢GS 03 👉 Q. 08.
What role do Environmental NGOs and activists play in influencing Environmental Impact Assessment (DIA)outcomes for major projects in India? Cite Tour examples with all important details.
भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (DIA) परिणामों को प्रभावित करने में पर्यावरण एनजीओ और कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाते हैं? सभी महत्वपूर्ण विवरणों के साथ अपने उदाहरण प्रस्तुत करें।
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview that Role of NGOs and Activists in influencing EIA outcomes for major projects in India. (40 Words)
✅Body (Main Part):
✅Role of NGOs and Activists in influencing EIA outcome
🔴Awareness and Advocacy
🔴Providing Scientific and Technical Expertise
🔴Mobilizing Public Participation
🔴Litigation and Legal Challenges
🔴Highlighting Social and Cultural Impacts
✅ Examples of NGO and activist influence on EIA outcomes
🔴Narmada Bachao Andolan (NBA) - Narmada Dam Project, India
🔴EChipko Movement - Forest Conservation, India
🔴 Save Silent Valley Movement - Silent Valley Hydro Project, India
🔴Vedanta Bauxite Mining Project - Niyamgiri Hills, India
🔴Coal Mining in Mahan Forest - Madhya Pradesh, India
🔴Posco Steel Plant - Odisha, India
✅Solutions to Enhance the Effectiveness of Environmental Impact Assessments (EIA)
🔴Strengthening Public Participation
🔴Improving Quality and Credibility of EIA Reports
🔴Ensuring Adequate Monitoring and Compliance
🔴Capacity Building and Training
🔴Integrating Cumulative Impact Assessments
🔴Incorporating Strategic Environmental Assessments (SEA)
✅Conclusion: Conclude by mentioning that enhancing the effectiveness of EIAs requires greater transparency, scientific rigor, and community participation. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए ईआईए परिणामों को प्रभावित करने में एनजीओ और कार्यकर्ताओं की भूमिका का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग):
✅ईआईए परिणाम को प्रभावित करने में एनजीओ और कार्यकर्ताओं की भूमिका
🔴जागरूकता और वकालत
🔴वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना
🔴सार्वजनिक भागीदारी को संगठित करना
🔴मुकदमेबाजी और कानूनी चुनौतियाँ
🔴सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को उजागर करना
✅ईआईए परिणामों पर एनजीओ और कार्यकर्ता प्रभाव के उदाहरण
🔴नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) - नर्मदा बांध परियोजना, भारत
🔴ईचिपको आंदोलन - वन संरक्षण, भारत
🔴साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन - साइलेंट वैली हाइड्रो प्रोजेक्ट, भारत
🔴वेदांता बॉक्साइट खनन परियोजना - नियमगिरी हिल्स, भारत
🔴महान वन में कोयला खनन - मध्य प्रदेश, भारत
🔴पोस्को स्टील प्लांट - ओडिशा, भारत
✅प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)
🔴सार्वजनिक भागीदारी को मजबूत करना
🔴ईआईए रिपोर्ट की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना
🔴पर्याप्त निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करना
🔴क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
🔴संचयी प्रभाव आकलन को एकीकृत करना
🔴रणनीतिक पर्यावरण आकलन (एसईए) को शामिल करना
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि ईआईए की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अधिक पारदर्शिता, वैज्ञानिक कठोरता और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता होती है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 8pm
📌📌 #QuestionNo_526 🔴 UPSC 2024 🟢GS 03 👉 Q. 08.
What role do Environmental NGOs and activists play in influencing Environmental Impact Assessment (DIA)outcomes for major projects in India? Cite Tour examples with all important details.
भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (DIA) परिणामों को प्रभावित करने में पर्यावरण एनजीओ और कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाते हैं? सभी महत्वपूर्ण विवरणों के साथ अपने उदाहरण प्रस्तुत करें।
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview that Role of NGOs and Activists in influencing EIA outcomes for major projects in India. (40 Words)
✅Body (Main Part):
✅Role of NGOs and Activists in influencing EIA outcome
🔴Awareness and Advocacy
🔴Providing Scientific and Technical Expertise
🔴Mobilizing Public Participation
🔴Litigation and Legal Challenges
🔴Highlighting Social and Cultural Impacts
✅ Examples of NGO and activist influence on EIA outcomes
🔴Narmada Bachao Andolan (NBA) - Narmada Dam Project, India
🔴EChipko Movement - Forest Conservation, India
🔴 Save Silent Valley Movement - Silent Valley Hydro Project, India
🔴Vedanta Bauxite Mining Project - Niyamgiri Hills, India
🔴Coal Mining in Mahan Forest - Madhya Pradesh, India
🔴Posco Steel Plant - Odisha, India
✅Solutions to Enhance the Effectiveness of Environmental Impact Assessments (EIA)
🔴Strengthening Public Participation
🔴Improving Quality and Credibility of EIA Reports
🔴Ensuring Adequate Monitoring and Compliance
🔴Capacity Building and Training
🔴Integrating Cumulative Impact Assessments
🔴Incorporating Strategic Environmental Assessments (SEA)
✅Conclusion: Conclude by mentioning that enhancing the effectiveness of EIAs requires greater transparency, scientific rigor, and community participation. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए ईआईए परिणामों को प्रभावित करने में एनजीओ और कार्यकर्ताओं की भूमिका का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग):
✅ईआईए परिणाम को प्रभावित करने में एनजीओ और कार्यकर्ताओं की भूमिका
🔴जागरूकता और वकालत
🔴वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना
🔴सार्वजनिक भागीदारी को संगठित करना
🔴मुकदमेबाजी और कानूनी चुनौतियाँ
🔴सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को उजागर करना
✅ईआईए परिणामों पर एनजीओ और कार्यकर्ता प्रभाव के उदाहरण
🔴नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) - नर्मदा बांध परियोजना, भारत
🔴ईचिपको आंदोलन - वन संरक्षण, भारत
🔴साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन - साइलेंट वैली हाइड्रो प्रोजेक्ट, भारत
🔴वेदांता बॉक्साइट खनन परियोजना - नियमगिरी हिल्स, भारत
🔴महान वन में कोयला खनन - मध्य प्रदेश, भारत
🔴पोस्को स्टील प्लांट - ओडिशा, भारत
✅प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)
🔴सार्वजनिक भागीदारी को मजबूत करना
🔴ईआईए रिपोर्ट की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना
🔴पर्याप्त निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करना
🔴क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
🔴संचयी प्रभाव आकलन को एकीकृत करना
🔴रणनीतिक पर्यावरण आकलन (एसईए) को शामिल करना
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि ईआईए की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अधिक पारदर्शिता, वैज्ञानिक कठोरता और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता होती है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 8pm
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📌📌 #QuestionNo_527 🔴 UPSC 2024 🟢GS 03 👉 Q. 09.
Explain how narco-terrorism has emerged as a serious threat across the country. Suggest suitable measures to counter narco-terrorism.
बताइए कि कैसे नार्को-आतंकवाद पूरे देश में एक गंभीर खतरे के रूप में उभरा है। नार्को-आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाएँ।
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview that how narco terrorism emerged as a serious threat in India. (40 Words)
✅Body (Main Part):
✅Rise of Narco-Terrorism as a Grave Threat
🔴Financing Terrorist Activities
🔴Destabilization of Frontier Regions
🔴Association with Organized Crime
🔴Corruption and Institutional Erosion
🔴Societal Breakdown and Health Epidemic
✅Effective Strategies to Combat Narco-Terrorism
🔴Reinforcing Border Monitoring
🔴Boosting Global Partnerships
🔴Enhanced Financial Oversight
🔴Community-Based Rehabilitation Programs
🔴Strengthened Legal Framework
✅Conclusion: Conclude by mentioning that Narco-terrorism represents a complex challenge to national security and social order. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें कि नार्को आतंकवाद भारत में एक गंभीर खतरे के रूप में कैसे उभरा। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग):
✅गंभीर खतरे के रूप में नार्को-आतंकवाद का उदय
🔴आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करना
🔴सीमावर्ती क्षेत्रों की अस्थिरता
🔴संगठित अपराध से जुड़ाव
🔴भ्रष्टाचार और संस्थागत क्षरण
🔴सामाजिक पतन और स्वास्थ्य महामारी
✅नार्को-आतंकवाद से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ
🔴सीमा निगरानी को सुदृढ़ करना
🔴वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देना
🔴वित्तीय निगरानी में वृद्धि
🔴समुदाय-आधारित पुनर्वास कार्यक्रम
🔴मजबूत कानूनी ढांचा
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि नार्को-आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए एक जटिल चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 8pm
📌📌 #QuestionNo_527 🔴 UPSC 2024 🟢GS 03 👉 Q. 09.
Explain how narco-terrorism has emerged as a serious threat across the country. Suggest suitable measures to counter narco-terrorism.
बताइए कि कैसे नार्को-आतंकवाद पूरे देश में एक गंभीर खतरे के रूप में उभरा है। नार्को-आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाएँ।
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview that how narco terrorism emerged as a serious threat in India. (40 Words)
✅Body (Main Part):
✅Rise of Narco-Terrorism as a Grave Threat
🔴Financing Terrorist Activities
🔴Destabilization of Frontier Regions
🔴Association with Organized Crime
🔴Corruption and Institutional Erosion
🔴Societal Breakdown and Health Epidemic
✅Effective Strategies to Combat Narco-Terrorism
🔴Reinforcing Border Monitoring
🔴Boosting Global Partnerships
🔴Enhanced Financial Oversight
🔴Community-Based Rehabilitation Programs
🔴Strengthened Legal Framework
✅Conclusion: Conclude by mentioning that Narco-terrorism represents a complex challenge to national security and social order. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें कि नार्को आतंकवाद भारत में एक गंभीर खतरे के रूप में कैसे उभरा। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग):
✅गंभीर खतरे के रूप में नार्को-आतंकवाद का उदय
🔴आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करना
🔴सीमावर्ती क्षेत्रों की अस्थिरता
🔴संगठित अपराध से जुड़ाव
🔴भ्रष्टाचार और संस्थागत क्षरण
🔴सामाजिक पतन और स्वास्थ्य महामारी
✅नार्को-आतंकवाद से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ
🔴सीमा निगरानी को सुदृढ़ करना
🔴वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देना
🔴वित्तीय निगरानी में वृद्धि
🔴समुदाय-आधारित पुनर्वास कार्यक्रम
🔴मजबूत कानूनी ढांचा
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि नार्को-आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए एक जटिल चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 8pm
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📌📌 #QuestionNo 528 🔴 (UPSC Mains2024 Ethics Q 5. (b)
5.(b) The soul of the new law, Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) is Justice, Equality, and Impartiality based on Indian culture and ethos. Discuss this in light of the major shift from a doctrine of punishment to justice in the present judicial system. (Answer in 150 words)
5.(b) नए कानून, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की आत्मा भारतीय संस्कृति और लोकाचार पर आधारित न्याय, समानता और निष्पक्षता है। वर्तमान न्यायिक प्रणाली में दंड के सिद्धांत से न्याय की ओर बड़े बदलाव के आलोक में इस पर चर्चा करें। (उत्तर 150 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview that Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) are the sources of guidance in public administration. (40 Words)
✅Body (Main Part): Provisions of BNS in line with justice, equality, and impartiality based on indian culture and ethos
🔴Justice
🔴Fair Trial Rights
🔴Equality
🔴Gender Justice Enhancements
🔴Impartiality
🔴Judicial Transparency
✅Major Shift from Doctrine of Punishment to Justice in the Present Judicial System
🔴Prioritizing Victim Welfare
🔴Rehabilitation-Oriented Approach
🔴Reflecting Ancient Practices
🔴Promoting Mediation and Reconciliation
🔴Eliminating Overly Harsh Punishments
✅Challenges in Implementation
🔴Awareness and Training
🔴Cultural and Social Barriers
🔴Victim and Offender Dynamics
✅Conclusion: Conclude by mentioning that The Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) represents a paradigmatic shift from punitive doctrines to a justice-oriented system rooted in Indian cultural values. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लोक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत हैं। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: भारतीय संस्कृति और लोकाचार के आधार पर न्याय, समानता और निष्पक्षता के अनुरूप बीएनएस के प्रावधान
🔴न्याय
🔴निष्पक्ष सुनवाई अधिकार
🔴समानता
🔴लैंगिक न्याय संवर्द्धन
🔴निष्पक्षता
🔴न्यायिक पारदर्शिता
✅वर्तमान न्यायिक प्रणाली में दंड के सिद्धांत से न्याय की ओर बड़ा बदलाव
🔴पीड़ित कल्याण को प्राथमिकता देना
🔴पुनर्वास-उन्मुख दृष्टिकोण
🔴प्राचीन प्रथाओं को प्रतिबिंबित करना
🔴मध्यस्थता और सुलह को बढ़ावा देना
🔴अत्यधिक कठोर दंड को समाप्त करना
✅कार्यान्वयन में चुनौतियाँ
🔴जागरूकता और प्रशिक्षण
🔴सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएँ
🔴पीड़ित और अपराधी गतिकी
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) दंडात्मक सिद्धांतों से भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में निहित न्याय-उन्मुख प्रणाली की ओर एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 8pm
📌📌 #QuestionNo 528 🔴 (UPSC Mains
5.(b) The soul of the new law, Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) is Justice, Equality, and Impartiality based on Indian culture and ethos. Discuss this in light of the major shift from a doctrine of punishment to justice in the present judicial system. (Answer in 150 words)
5.(b) नए कानून, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की आत्मा भारतीय संस्कृति और लोकाचार पर आधारित न्याय, समानता और निष्पक्षता है। वर्तमान न्यायिक प्रणाली में दंड के सिद्धांत से न्याय की ओर बड़े बदलाव के आलोक में इस पर चर्चा करें। (उत्तर 150 शब्दों में दें)
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview that Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) are the sources of guidance in public administration. (40 Words)
✅Body (Main Part): Provisions of BNS in line with justice, equality, and impartiality based on indian culture and ethos
🔴Justice
🔴Fair Trial Rights
🔴Equality
🔴Gender Justice Enhancements
🔴Impartiality
🔴Judicial Transparency
✅Major Shift from Doctrine of Punishment to Justice in the Present Judicial System
🔴Prioritizing Victim Welfare
🔴Rehabilitation-Oriented Approach
🔴Reflecting Ancient Practices
🔴Promoting Mediation and Reconciliation
🔴Eliminating Overly Harsh Punishments
✅Challenges in Implementation
🔴Awareness and Training
🔴Cultural and Social Barriers
🔴Victim and Offender Dynamics
✅Conclusion: Conclude by mentioning that The Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) represents a paradigmatic shift from punitive doctrines to a justice-oriented system rooted in Indian cultural values. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लोक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत हैं। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: भारतीय संस्कृति और लोकाचार के आधार पर न्याय, समानता और निष्पक्षता के अनुरूप बीएनएस के प्रावधान
🔴न्याय
🔴निष्पक्ष सुनवाई अधिकार
🔴समानता
🔴लैंगिक न्याय संवर्द्धन
🔴निष्पक्षता
🔴न्यायिक पारदर्शिता
✅वर्तमान न्यायिक प्रणाली में दंड के सिद्धांत से न्याय की ओर बड़ा बदलाव
🔴पीड़ित कल्याण को प्राथमिकता देना
🔴पुनर्वास-उन्मुख दृष्टिकोण
🔴प्राचीन प्रथाओं को प्रतिबिंबित करना
🔴मध्यस्थता और सुलह को बढ़ावा देना
🔴अत्यधिक कठोर दंड को समाप्त करना
✅कार्यान्वयन में चुनौतियाँ
🔴जागरूकता और प्रशिक्षण
🔴सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएँ
🔴पीड़ित और अपराधी गतिकी
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) दंडात्मक सिद्धांतों से भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में निहित न्याय-उन्मुख प्रणाली की ओर एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 8pm
🔥🏆🥇Mains Answer Writing Practice (❤️दिल चाहे बस लिखते ही जाए✍️)
📌📌 #QuestionNo_529 🔴 UPSC 2024 🟢GS 03 👉 Q. 10.
Describe the context and salient features of the Digital Personal Data Protection Act, 2023
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के संदर्भ और मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview that how the context of the Digital Personal Data Protection Act, 2023. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
✅Backdrop of the Digital Personal Data Protection Act, 2023
🔴Supreme Court’s Privacy Verdict (2017)
🔴Expanding Digital Economy
🔴Global Alignment in Data Standards
🔴Escalating Data Breaches
🔴Expert Recommendations
✅Key Features of the Digital Personal Data Protection Act, 2023
🔴📜 Comprehensive Legal Definitions and Guidelines
🔴🛡 Enhancing Individual Rights
🔴🔒 Mandatory Security Measures for Data Custodians
🔴👩💼 Crucial Role of Data Compliance Officers
🔴🏢 Formation of a Governing Authority
🔴💰 Significant Penalties for Violations
🔴👶 Specific Safeguards for Children’s Data
✅Conclusion: Conclude by mentioning that The Digital Personal Data Protection Act, 2023 is a significant step toward safeguarding privacy and fostering trust in India’s digital ecosystem. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के संदर्भ में एक संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
✅डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की पृष्ठभूमि
🔴सुप्रीम कोर्ट का गोपनीयता निर्णय (2017)
🔴डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार
🔴डेटा मानकों में वैश्विक संरेखण
🔴बढ़ते डेटा उल्लंघन
🔴विशेषज्ञ अनुशंसाएँ
✅डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की मुख्य विशेषताएँ
🔴📜 व्यापक कानूनी परिभाषाएँ और दिशा-निर्देश
🔴🛡 व्यक्तिगत अधिकारों को बढ़ाना
🔴🔒 डेटा के लिए अनिवार्य सुरक्षा उपाय संरक्षक
🔴👩💼 डेटा अनुपालन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका
🔴🏢 एक शासी प्राधिकरण का गठन
🔴💰 उल्लंघन के लिए महत्वपूर्ण दंड
🔴👶 बच्चों के डेटा के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपाय
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 गोपनीयता की सुरक्षा और भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 8pm
🟢Live Video Link- https://www.youtube.com/live/ceLnqbTIrVk
📌📌 #QuestionNo_529 🔴 UPSC 2024 🟢GS 03 👉 Q. 10.
Describe the context and salient features of the Digital Personal Data Protection Act, 2023
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के संदर्भ और मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें
🔴The Key Demand of the Question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview that how the context of the Digital Personal Data Protection Act, 2023. (40 Words)
✅Body (Main Part): (170 Words)
✅Backdrop of the Digital Personal Data Protection Act, 2023
🔴Supreme Court’s Privacy Verdict (2017)
🔴Expanding Digital Economy
🔴Global Alignment in Data Standards
🔴Escalating Data Breaches
🔴Expert Recommendations
✅Key Features of the Digital Personal Data Protection Act, 2023
🔴📜 Comprehensive Legal Definitions and Guidelines
🔴🛡 Enhancing Individual Rights
🔴🔒 Mandatory Security Measures for Data Custodians
🔴👩💼 Crucial Role of Data Compliance Officers
🔴🏢 Formation of a Governing Authority
🔴💰 Significant Penalties for Violations
🔴👶 Specific Safeguards for Children’s Data
✅Conclusion: Conclude by mentioning that The Digital Personal Data Protection Act, 2023 is a significant step toward safeguarding privacy and fostering trust in India’s digital ecosystem. (40 Words)
🔴प्रश्न की मुख्य मांग
✅परिचय: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के संदर्भ में एक संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: (170 शब्द)
✅डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की पृष्ठभूमि
🔴सुप्रीम कोर्ट का गोपनीयता निर्णय (2017)
🔴डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार
🔴डेटा मानकों में वैश्विक संरेखण
🔴बढ़ते डेटा उल्लंघन
🔴विशेषज्ञ अनुशंसाएँ
✅डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की मुख्य विशेषताएँ
🔴📜 व्यापक कानूनी परिभाषाएँ और दिशा-निर्देश
🔴🛡 व्यक्तिगत अधिकारों को बढ़ाना
🔴🔒 डेटा के लिए अनिवार्य सुरक्षा उपाय संरक्षक
🔴👩💼 डेटा अनुपालन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका
🔴🏢 एक शासी प्राधिकरण का गठन
🔴💰 उल्लंघन के लिए महत्वपूर्ण दंड
🔴👶 बच्चों के डेटा के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपाय
✅निष्कर्ष: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 गोपनीयता की सुरक्षा और भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। (40 शब्द)
🔴 Model Answer- 8pm
🟢Live Video Link- https://www.youtube.com/live/ceLnqbTIrVk
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🔴 #Question
What are the determinants of left-wing extremism (LWE) in Eastern part of India? What strategy should the Government of India, civil administration and security forces adopt to counter the threat in the affected areas? (UPSC 2020)
भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार, नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? (यूपीएससी 2020)
🔴The Key demand of the question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview about the left-wing extremism. (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss the danger of LWE in India. What is Indian Government approach to counter the challenges posed by LWE. (170 Words)
✅Conclusion: Way forward- Conclude by mentioning the Solution of the problem. (40 Words)
🔴प्रश्न की प्रमुख मांग
✅परिचय: वामपंथी उग्रवाद के बारे में संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: भारत में वामपंथी उग्रवाद के खतरे पर चर्चा करें। वामपंथी उग्रवाद द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार का दृष्टिकोण क्या है? (170 शब्द)
✅निष्कर्ष: आगे का रास्ता- समस्या के समाधान का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें। (40 शब्द)
🔴 #Question
What are the determinants of left-wing extremism (LWE) in Eastern part of India? What strategy should the Government of India, civil administration and security forces adopt to counter the threat in the affected areas? (UPSC 2020)
भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार, नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? (यूपीएससी 2020)
🔴The Key demand of the question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview about the left-wing extremism. (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss the danger of LWE in India. What is Indian Government approach to counter the challenges posed by LWE. (170 Words)
✅Conclusion: Way forward- Conclude by mentioning the Solution of the problem. (40 Words)
🔴प्रश्न की प्रमुख मांग
✅परिचय: वामपंथी उग्रवाद के बारे में संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: भारत में वामपंथी उग्रवाद के खतरे पर चर्चा करें। वामपंथी उग्रवाद द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार का दृष्टिकोण क्या है? (170 शब्द)
✅निष्कर्ष: आगे का रास्ता- समस्या के समाधान का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें। (40 शब्द)
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🔴 #Question
What is the difference between the reasons for the Landslides in the Himalayan Region and Peninsular India?
हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत में भूस्खलन के कारणों में क्या अंतर है?
🔴The Key demand of the question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of landslides in India. (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss the causes for more frequent landslides in the Himalayas than in the Western Ghats. (170 Words)
✅Conclusion: Way forward: Conclude by mentioning the Solution to the landslide problem. (40 Words)
✅प्रश्न की प्रमुख मांग
🔴प्रश्न की प्रमुख मांग
✅परिचय: भारत में भूस्खलन का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में अधिक बार होने वाले भूस्खलन के कारणों पर चर्चा करें। (170 शब्द)
✅निष्कर्ष: आगे का रास्ता: भूस्खलन समस्या के समाधान का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें। (40 शब्द)
✅प्रश्न की प्रमुख मांग
🔴🔴Model Answer - 8:00 PM (Both Hindi & English)
🟢Live Video Link- https://youtube.com/live/5zXqA0Wl4Ig
🔴 #Question
What is the difference between the reasons for the Landslides in the Himalayan Region and Peninsular India?
हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत में भूस्खलन के कारणों में क्या अंतर है?
🔴The Key demand of the question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of landslides in India. (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss the causes for more frequent landslides in the Himalayas than in the Western Ghats. (170 Words)
✅Conclusion: Way forward: Conclude by mentioning the Solution to the landslide problem. (40 Words)
✅प्रश्न की प्रमुख मांग
🔴प्रश्न की प्रमुख मांग
✅परिचय: भारत में भूस्खलन का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में अधिक बार होने वाले भूस्खलन के कारणों पर चर्चा करें। (170 शब्द)
✅निष्कर्ष: आगे का रास्ता: भूस्खलन समस्या के समाधान का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें। (40 शब्द)
✅प्रश्न की प्रमुख मांग
🔴🔴Model Answer - 8:00 PM (Both Hindi & English)
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🔴 #Question
What factors make forest fires a concern? What efforts are being taken to protect forests from fire in India? Discuss.
जंगल की आग को कौन से कारक चिंता का विषय बनाते हैं? भारत में वनों को आग से बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? चर्चा करना।
🔴The Key demand of the question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the forest fires. (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss in detail the factors that make forest fires a concern. Discuss the major efforts that are being taken to protect forests from fire in India. (170 Words)
✅Conclusion or Way Forward: Conclude by mentioning that Efforts to protect forests from fires in India involve a multi-faceted approach. (40 Words)
🔴प्रश्न की प्रमुख मांग
✅परिचय: जंगल की आग का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: उन कारकों पर विस्तार से चर्चा करें जो जंगल की आग को चिंता का विषय बनाते हैं। भारत में वनों को आग से बचाने के लिए किये जा रहे प्रमुख प्रयासों की चर्चा कीजिये। (170 शब्द)
✅निष्कर्ष या आगे का रास्ता: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि भारत में जंगलों को आग से बचाने के प्रयासों में बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है। (40 शब्द)
🔴🔴Model Answer: 08:00 PM (Both Hindi & English)
🔥🔥 Live Video Link- https://youtube.com/live/beDttgdE4Co
🔴 #Question
What factors make forest fires a concern? What efforts are being taken to protect forests from fire in India? Discuss.
जंगल की आग को कौन से कारक चिंता का विषय बनाते हैं? भारत में वनों को आग से बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? चर्चा करना।
🔴The Key demand of the question
✅Introduction: Give a brief introduction and overview of the forest fires. (40 Words)
✅Body (Main Part): Discuss in detail the factors that make forest fires a concern. Discuss the major efforts that are being taken to protect forests from fire in India. (170 Words)
✅Conclusion or Way Forward: Conclude by mentioning that Efforts to protect forests from fires in India involve a multi-faceted approach. (40 Words)
🔴प्रश्न की प्रमुख मांग
✅परिचय: जंगल की आग का संक्षिप्त परिचय और अवलोकन दें। (40 शब्द)
✅मुख्य भाग: उन कारकों पर विस्तार से चर्चा करें जो जंगल की आग को चिंता का विषय बनाते हैं। भारत में वनों को आग से बचाने के लिए किये जा रहे प्रमुख प्रयासों की चर्चा कीजिये। (170 शब्द)
✅निष्कर्ष या आगे का रास्ता: यह उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकालें कि भारत में जंगलों को आग से बचाने के प्रयासों में बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है। (40 शब्द)
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