SSC-CHSL-2025-Notification.pdf

खोटे जात प्रमाणपत्र ही घटनात्मक फसवणूक!

भारतीय राज्यघटनेचे स्रोत
अमेरिका - मूलभूत हक्क ,उपराष्ट्रपती पद, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, न्यायिक पुनर्लोकन, राष्ट्रपती महाभियोग, कायद्याचे समान संरक्षण

ब्रिटन - संसदीय शासन प्रणाली, एकेरी नागरिकत्व, कॅबिनेट व्यवस्था, संसदीय विशेष अधिकार

आयर्लंड/आयरिश- राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे, राष्ट्रपती निवडणूक पद्धत, राज्यसभा सदस्य नामनिर्देशन,

जर्मनी - आणीबाणी दरम्यान निलंबन

जपान - कायद्याने प्रस्थापित पद्धत

फ्रान्स - गणराज्य ,स्वातंत्र्य, समता ,बंधुता

ऑस्ट्रेलिया - समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, वाणिज्य व्यापार स्वातंत्र्य

कॅनडा - शेष अधिकार केंद्राकडे, राज्यपाल नेमणूक पद्धत, प्रभावी केंद्र असलेली संघराज्य, सर्व उच्च न्यायालय सल्लागार अधिकार क्षेत्र

दक्षिण आफ्रिका - घटना दुरुस्ती पद्धत, राज्यसभा सदस्य निवडणूक

रशिया - मूलभूत कर्तव्य, न्याय

भारत सरकार कायदा 1935 - आणीबाणी तरतूद, संघराज्य योजना, राज्यपालाचे पद, भारतीय राज्यघटनेवर सर्वात जास्त प्रभाव 1935 कायद्याचं

_*आळंदीच्या इंद्रायणी नदीच्या काठावर एक आजी शांतपणे बसलेल्या होत्या. त्या क्षणांच चित्र त्यांच्या आठवणीत साठवून ठेवायचं होतं. त्यांनी आजूबाजूला पाहिलं आणि जवळच उभ्या असलेल्या एका पोलिस अधिकाऱ्यांना विनंती केली.*_

*“एक फोटो काढाल का?”*

_*ते अधिकारी काही साधे पोलीस नव्हते, तर थेट तीन स्टार असलेले सहा. पोलीस निरीक्षक होते. पण त्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता, कोणताही अभिमान न बाळगता, मनापासून त्या आजींचा मोबाईल घेतला आणि फोटो काढला.*_

_*फोटो घेतल्यावर त्यांनी प्रेमाने सांगितलं, “आज्जी, उभ्या रहा, फोटो अजून छान येईल!”*_

_*"ते ऐकताच आज्जीही आनंदाने उठल्या आणि हसऱ्या चेहऱ्याने फोटोसाठी उभ्या राहिल्या. हा प्रसंग पाहून एक गोष्ट मनात ठसते महाराष्ट्र पोलीस हे केवळ २४ तास कर्तव्य बजावत नाहीत, तर सामान्य माणसाच्या भावना समजून घेणारा आणि त्यांना मान देणारा संवेदनशील माणूसही असतो. हा क्षण त्याचं एक सुंदर उदाहरण ठरतो.*_

🪴यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ - आधुनिक भारताचा इतिहास

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना :

👉 सुरुवात - 17 सप्टेंबर, 2023

👉 उद्देश - भारतातील कारागीर समुदायाच्या कल्याणासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सुरू करण्यात आली.

👉 ही योजना कारागिरांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य प्रदान करते.

👉 स्रोत - महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2024-25