आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांना दुप्पट मानधन

केंद्रातील काँग्रेस सरकारच्या काळात माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 50 वर्षापूर्वी देशात लागू केलेल्या आणीबाणीच्या कालावधीत कारावास भोगलेल्यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

👉जॉइन - { @polity4all }

✅ संविधान सभा

एकूण जागा - 296
निवडणूक - जुलै-ऑगस्ट 1946
काँग्रेस विजयी - 208 जागा
मुस्लिम लीग विजयी - 73 जागा
अपक्ष विजयी - 8 जागा

7 पक्षांना प्रत्येकी 1 जागा👇

1) युनियनिस्ट पार्टी
2) युनियनिस्ट मुस्लिम
3) युनियनिस्ट शेड्युल्ड कास्ट
4) कृषक प्रजा पार्टी
5) शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन
6) शीख
7) कम्युनिस्ट

296 जागा पैकी 15 जागा महिलांना मिळाल्या

👉जॉइन - { @polity4all }

आणीबाणीने देशाला शिकवलेले तीन धडे
25 जून 1975 च्या मध्यरात्री देशात आणीबाणी लागू झाली, त्या घटनेला आज 50 वर्ष पूर्ण होत आहेत. 19 महिन्यांच्या कालखंडाने शिकवलेल्या धड्यांचे स्मरण.

राज्यघटनेमधील आणीबाणीचे 3 प्रकार
1) राष्ट्रीय आणीबाणी - कलम 352
2) राज्य आणीबाणी - कलम 356
3) आर्थिक आणीबाणी - कलम 360

👉जॉइन - { @polity4all }

MPSC-UPSC Katta:
गढीवरून...
Another side of the coin
आणीबाणी अपरिहार्य का होती?
*
उद्या 25 जून! भारतात आणीबाणी जाहीर झाली त्याला 50 वर्ष झालीत. त्यानिमित्त पूर्वसंध्येला घेतलेला हा आढावा.
*
25 जुन 1975 या दिवशी आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली. त्याचे तात्कालिक कारण काय होते? तर दि. बारा जुन 1975 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ( न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हा) इंदिरा गांधींच्या विरोधात दिलेला निर्णय. हा खटला राजनारायण या विरोधी उमेदवाराने दाखल केलेला होता ज्यात इंदिराजी यांना विजयी घोषित करण्यात आले होते. 1971 च्या निवडणुकीत राजनारायण हे इंदिरा गांधींच्या विरुद्ध तब्बल एक लाख मतांनी पराभूत झाले होते.
गुन्हा काय होता? काय गैरप्रकार झाले होते या निवडणुकीत? ते आज वाचले तर चक्क हसायलाच येईल. 258 पानी निकाल आहे हा. 12 जूनला बरोबर 10 वा. कोर्टाने फक्त Operative part वाचला तो असा,
"The petition is allowed."
दहा वाजून दोन मिनिटांनी पंतप्रधान कार्यालयातील टेलिप्रिंटरवर मेसेज झळकला,
" MRS GANDHI UNSEATED"
रायबरेलीतील त्यांच्या निवडणूक प्रचाराचे काम यशपाल कपूर या सरकारी कर्मचाऱ्याने केले होते. तसेच उत्तर प्रदेश सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी व्यासपीठ बांधण्याच्या कामाचे सुपरव्हीजन व वीज, लाऊडस्पीकर व्यवस्था चोख आहे की नाही हे पाहीले. सरकारी कर्मचाऱ्यांची ही कामे नव्हेत, या आरोपांखाली इंदिरा गांधींना पुढील सहा वर्षे निवडणुकीतून बाद करण्यात आले. याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी वीस दिवसांची मुदत देण्यात आली. त्यासाठी नानी पालखीवाला यांनी वकीलपत्र घेतले, परंतु ती मुदत संपण्याच्या आतच 25 जूनला आणीबाणी घोषित करण्यात आली. यांत इंदिरा गांधींना हा सल्ला देणारे होते... बॅ.सिद्धार्थ शंकर राय! ( प. बंगालचे माजी मुख्यमंत्री)
*
वर्तमानपत्री व संसदीय निंदानालस्ती म्हणजे राजकारण नव्हे. भारतासह कोणताही देश हा जागतिक राजकारणात चाललेल्या उलथापालथींपासून वेगळा राहू शकत नाही. इतिहास घडविणाऱ्या सुप्त शक्तींचा व प्रवाहांचा शोध घेणे म्हणजे राजकारण. त्याकाळात घडलेला घटनाक्रम बघू यात.
1) 1972-74 चा दुष्काळ इतका भयानक होता की देशाचे कंबरडेच मोडले. गावे ओसाड झाली. शेतकरी, शेतमजूर देशोधडीला लागले. मुंबईच्या प्रत्येक रेल्वे स्टेशनवर मराठवाडा, गुजरात, मध्य प्रदेश येथुन आलेले गरीब लोक पथार्या टाकून पडलेले. ते भीक मागत नसत तर खायला मागत.
महाराष्ट्रात रोहयो सुरू झालेली. एकाच वेळी पंधरा लाख लोक रस्त्यावर खडी फोडायला, पाझर तलाव खोदायला वा रस्ते करायला कामावर उतरले. सर्व राज्यांनी केंद्राकडे आर्थिक व धान्याची मदत मागितली. देश आर्थिक गर्तेत गेला.
2) डिसेंबर 71 चे भारत पाक युद्ध: या युद्धात भारताने पाकिस्तानवर मात करून बांगलादेश वेगळा केला खरा पण अमेरिकेन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी बाईला धडा शिकवायचा ठरवले. कारण " अमेरिकेच्या सातव्या आरमाराला मी भीक घालत नाही" असे बजावून इंदिराबाईंनी पाकिस्तानवर चढाई सुरूच ठेवली. (त्याचवेळेस अमेरिकेची व्हिएतनाममध्ये नामुष्की झालेली.) अमेरिका, ब्रिटनने भारताला कोंडीत पकडायचे ठरवले. कारण अमेरिका व ब्रिटनचा पाकिस्तान हा तळ उधळला जात होता. युद्धामुळे एक कोटी बांगलादेशी निर्वासित व एक लाख युद्ध कैदी भारतात होते. याचा प्रचंड बोजा भारतावर पडला.
3) 73 साली अरब-इस्त्रायल युद्ध झाले. या युद्धाच्या खर्चामुळे अरब राष्ट्रांनी तेलाच्या किमती वाढवल्या. सुमारे 93 टक्के तेल आयातीवर होणारा खर्च चौपट झाला व महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली.
*
अशा बिकट वेळी विरोधी पक्षांनी आपल्याला साथ द्यावी अशी बाईंना अपेक्षा होती. जे शक्य नव्हते.
अशा संकटातच जाॅर्ज फर्नाडिस यांनी रेल्वे संपाची घोषणा केली. मे 1974 ला संपाचे आव्हान देताना जाॅर्ज म्हणाले,
" कामगार बंधूंनो, तुम्ही संपावर गेलात तर सात दिवसांत देशातील सर्व औष्णिक विद्युत केंद्र बंद पडतील. पोलाद कारखाने बंद पडतील. देशभराचा अन्न पुरवठा बंद पडेल. उपासमार होईल व सरकार चालवणे अशक्य होईल. सरकारला पोलीस व सैन्याची हलवाहलवही करता येणार नाही."
देशातील अराजकाची ही नांदी होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर दि. 12 जुन ते 25 जुन या तेरा दिवसात विरोधी पक्षांनी देशभर वादळ उठवले. इंदिरा हटाव मोहीम सुरू झाली. ही मोहीम सरकारविरोधात नाही तर फक्त बाईंविरूदध होती. विरोधी पक्षीयांनी आवाहन केले,